काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दाङ जिल्लाले कानुनले नै पाखा लगाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ ।संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकसम्मले कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी राजनीतिक भविष्य समाप्त पारिदिएको छ । तर, उनै खड्काको नाम कांग्रेसको दाङ जिल्लाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरी पठाएको हो ।

अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-खड्कासँगै उक्त क्षेत्रबाट कांग्रेसले पार्वती डिसी चौधरी, सुशीला चौधरी, पूर्वसांसद कृष्णकिशोर घिमिरे र प्रदीप थापालाई उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गर्दै केन्द्रमा नाम पठाएको छ । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुन बनेको छ । खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।खड्का सोही आधारमा जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिसमेत हुन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् ।
तर, उनलाई कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा राखिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा पारित गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसदहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सजाय पाएकाले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमाथि संशोधनसमेत राखेका थिए । तर, संसद्को १९ भदौको बैठकले त्यस्ता व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने गरी विधेयक पारित गरेपछि खड्काको राजनीति गर्ने सबै बाटो बन्द गरिदिएको थियो ।

तर, कांग्रेस दाङका जिल्ला सभापति कृतिबहादुर खड्काले विगतमा कैद भोगिसकेको व्यक्तिका हकमा पछाडि कानुन बनाएर उम्मेदवार बन्न रोक्ने कार्य बदनियतपूर्ण देखिएकाले खड्काको नाम सिफारिस गरेर पठाएको अन्नपूर्णलाई प्रतिक्रिया दिए ।

‘कानुनी व्यवस्था अहिले बनाउन खोजिएको हो, उहाँ (खुमबहादुर) ले दुई वर्षअगाडि नै कैद भुक्तान गरिसक्नुभएको हो, विगतमा कैद भोगिसकेको व्यक्तिलाई अहिले कानुन बनाएर रोक्न कसरी मिल्छ, कानुनी व्याख्यामै रहेकाले हामीले सिफारिस गरेका हौं,’ कृतिबहादुरले भने, ‘खुमबहादुरले निर्वाचन लड्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जिल्लाले नाम सिफारिस गरेको हो ।’
यो कानुनले कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता, कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्ले र माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई निर्वाचन लड्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको थियो । अन्य नेताको नाम सिफारिस नभए पनि खड्काको नाम भने कांग्रेस दाङले सिफारिस गरेको हो ।

यस्तो छ व्यवस्था :
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४
उपदफा २ (१) दलको सदस्यता वितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ :
(क) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ दफा १३
प्रतिनिधिसभा विधेयकको दफा १३ क (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण निकासी वा पैठारी सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।