प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भन्दा निर्वाचन सार्ने योजनामा लाग्नुभएको छ । अन्तिम समयमा आएर दुई चरणमा नभएर एकै चरणमा निर्वाचन गराउने भन्दै राष्ट्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने प्रयासमा उहाँ देखिनुभएको छ ।
बामपन्थी पार्टीहरुबीचको तालमेल र एकताको घोषणा लगत्तै वालुवाटारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा देउवाले निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा के हुन्छ भन्दै त्यसका लागि राय माग्नुभएको थियो ।
देउवाको त्यही धारणालाई पुष्टी गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बुधबार एकै चरणमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रमुख दलको सहमतिमा अगामी मंसिर १० र २१ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुइ चरणमा गर्ने सहमति भएर आयोगले त्यसको तयारीसमेत गरिरहेका बेला एकै चरणमा गर्ने भन्दै कांग्रेस निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको हो ।
‘दुई चरणमा नभएर एकै चरणमा निर्वाचन गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार भन्नुभयो,‘एकै चरणको निर्वाचन गराउन साधन, श्रोत र सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको छ ।’
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सहमति भएपछि अत्तालिएको कांग्रेस निर्वाचनमार्फत सिमित हुने देखेपछि रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको हो । श्रोतका अनुसार, त्यसमा बाम गठबन्धनका विपक्षमा रहेका घरेलु र बाह्य शक्तिसमेतको संलग्नता छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका बामपन्थी दलले दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार चलाउन सक्ने संभावना देखेपछि निर्वाचन नगरी संकट उत्पन्न गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्ने खेल भएको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले निर्वाचन गठबन्धन एमालेसँग गर्ने निर्णय गरेपनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । संविधानले तोके बमोजिम नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने धारणाकै कारण माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो । तर सरकारमा समस्या नआउँदै समस्या आएको भन्ने वहानामा प्रधानमन्त्री देउवा कहिले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गर्ने वारे छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भने कहिले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने परामर्शमा लागेको देखिएको छ ।
