काठमाडौं, २८ असोज । अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले संसदीय शासन प्रणालीमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु सामान्य विषय भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा शनिबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘निर्वाचन आचासंहिता लागू भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न रहन सक्छ । तर, संसदीय शासनप्रणालीमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद रहने भएकाले कुन मन्त्रीलाई राख्ने वा कुनलाई हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो ।’
आचारसंहिता लागू भएको दृष्टीकोणले भने मन्त्रिपरिषद विस्तार उचित नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले सपथ ग्रहण गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको काममा अन्यथा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानले दिएको छैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरूको सपथ गराउनु पर्छ । होइन भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले बदर गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको आचार्यले बताए ।
अधिवक्ता आचार्यले सरकार विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने पनि बताए । उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार राजनीतिक विषय भएको भन्दै सहमतिका आधारमा दलहरूले मिलाउँदा उचित हुने बताए । दैनिक नेपाल बाट सभार
