काठमाडौं, ९ कार्तिक। नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याललाई बर्खास्त गर्न चलखेल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एआईजी जयबहादुर चन्दलाई नयाँ आईजीपी बनाउनका लागि वर्तमान आईजीपी अर्याललाई बर्खास्त गर्न प्रहरीमा पुनः राजनीति सुरु गरेको उच्च प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
सेवाअवधि सकिन करिब ६ महिना बाँकी रहँदा आईजीपी हटाउन चलखेल सुरु भएको हो । अर्याललाई सिधै हटाउन सरकारसँग कुनै कारण नहुनु, यसअघि पनि प्रहरीमा राजनीति गरेका कारण नेपाली कांग्रेस बद्नाम हुनुजस्ता कारणले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाली अदालतले दोषी ठहर गरेमा बर्खास्त गराउने दाउमा देउवा सरकार लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघिको सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालको रिट निवेदनका कारण सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो । आईजीपीका लागि एक नम्बरमा रहेका पूर्वडीआईजी सिलवाल राजनीतिक नेतृत्वका कारण कोपभाजनमा परेपछि अर्यालले आईजीपी बन्ने मौका पाएका थिए ।
तर, आफ्नो क्षेत्रका एआईजी चन्दलाई जसरी पनि आईजीपी बनाउने आश्वासन दिएका देउवाले अर्याललाई बर्खास्त गर्ने कुनै ठोस कारण नभएपछि कांग्रेसी अधिवक्तामार्फत रिट निवेदन दर्ता गरी बर्खास्त गर्ने चाल चलेको केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
मंगलबार अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका भनिएका माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ नगरी अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै एक वर्ष जेलसहित १० हजार जरिवाना गराउन अपिल गर्दै बहालवाला आईजी अर्यालविरूद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । अधिवक्ता त्रिपाठी कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ अनुसार अर्याललाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यही रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अर्याललाई कारबाहीका लागि बर्खास्तको आदेश दिए प्रम देउवा चन्दलाई नयाँ आईजी नियुक्ति गर्ने दाउमा छन् । प्रम देउवाले आईजीपी अर्याललाई राजीनामा दिन पटकपटक दबाब दिँदै आएका छन् । हालै मात्र अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि आईजीपी अर्यालले आफू भ्रमणपश्चात् राजीनामा दिने देउवालाई आश्वासन दिए पनि राजीनामा नदिएपछि रिट निवेदनको सहारा लिइएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले गौचन हत्याकाण्ड, शान्ति सुरक्षा कायम नगरेको अभियोग लगाएर अर्यालसँग प्रष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । यसअघि ६ महिना अर्याल आईजीपी बन्ने र त्यसपछि चन्दलाई आईजीपी पद छोडिदिने सहमति भएको चर्चासमेत चलेको थियो ,सुशासनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, आईजीपी अर्यालविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज स्थगित भएको छ । उक्त रिट निवेदनको पेशी कात्तिक १० गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । न्युज अभियान बाट
