काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते निर्वाचनका लागि कार्यतालिका अनुसार तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अफ्ठेरोमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्र एउटै सिटमा छाप्ने गरी तयारी गरिएकोमा अदालतमा परेको पछिल्लो रिटले तयारी प्रभावित भएको हो ।
मतपत्र बारेको पछिल्लो विवादले राजनीतिमा पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका एमाले–माओवादी सरकार र अदालतप्रति थप सशंकित बनेका छन् ।
बिहीबार गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले पनि त्यो संकेत गरेको छ । सर्वोच्चले राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र छुट्टा–छुट्टै छाप्नुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भन्दै आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाआकर्षण गराएको थियो ।
तर, अदालतको सो फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शुक्लले नै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको कारण देखाउ आदेशले चुनावी तयारी प्रभावित भएको छ ।
निर्वाचन आयोग नै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा देखिएको स्रोतले जानकारी दियो । छुट्टा–छुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष सो आदेशपछि प्रभावित हुने भएको छ । यद्यपी बिहीबारसम्म आयोगमा सर्वोच्चको पत्र पुगिसेको छैन ।
तर, अदालतको आदेश सार्वजनिक भइसकेपछि आयोगले यसबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । कात्तिक १ को अदालतको फैसलामा आयोगले अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिबेदनबारे आयोगको औपचारिक निर्णय नआउँदै सर्वोच्चको अर्को फैसला आएको हो ।
आयोगको फैसलाको पूर्णपाठ भने आयोगमा प्राप्त नभएको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “सम्मानित सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश आयोगमा आइपुगेको छैन । आदेश आइसकेपछि आयोगले निर्णय गर्नेछ ।”
प्रत्यक्षको मतपत्र छपाईँ अन्योलमा
यसैबीच शुक्रबारदेखि सुरु हुने भनिएको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपत्र छपाईँ समेत पछिल्लो घटनाक्रमले प्रभावित भएको छ । शुक्रबारदेखि प्रत्यक्षको मतपत्र छाप्न जनक शिक्षा सामाग्रीलाई कार्यतालिका दिइए पनि पछिल्लो निर्णयले अन्योलमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
“अहिले समानुपातिकको मतपत्र छपाई भइरहेको छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “शुक्रबारदेखि प्रत्यक्षको मतपत्र छाप्ने कार्यतालिका हो । निर्णय भने भइसकेको छैन ।”
दुई मतपत्र हुँदा छपाई भन्दा अन्य चुनौती धेरै
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दुई छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्दा मतपत्र मात्रै थपेर नपुग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसको समग्र व्यवस्थापन नै चुनौती भएको बताइएको छ ।
मतपत्र परिवर्तन गर्दा मतदाता शिक्षा सामाग्री, तालिम, निर्देशिका, नमुना मतपत्र, मतदान सामाग्री, प्याकेजिङ, ढुवानी लगायतको भार थप हुने आयोगको भनाइ छ ।
एउटै सिटमा भएपनि यो मतपत्र दुई वटै भएको आयोगका एक अधिकारीले दाबी गरे । उनले आयोगका व्यवस्थापकीय चुनौती यसरी सुनाए ।
१. मतपत्र छपाईँ १ करोड ७४ लाखबाट दोब्बर बनाउनुपर्ने ।
२. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी एक÷एक जना गर्दा पनि ४० हजार थप गर्नुपर्ने ।
३. २५ देखि ३० हजार मतपेटीका थप गर्नुपर्ने ।
४. २० हजार मतदान कक्ष थप गर्नुपर्ने, जसले गर्दा मतदान केन्द्रको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने ।
५. २० हजारकै संख्यामा टेवल, गोप्य मतदानका लागि म्याट र मतपेटिकाको लागि स्टिकर थप गर्नुपर्ने ।
६. करिब ४० हजारको संख्यामा स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप र २० हजार स्ट्याम मसी थप हुने ।
७. २ लाख सेक्युरिटी सिल थप गर्नुपर्ने ।
८. २० हजार मिटर कोरा कपडा थप ।
यसैगरी, एउटै मतदाताले तीनवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्दा समय बढी लाग्दा मतदान केन्द्र समेत थप हुन सक्ने ति अधिकारीले बताए । मतदान केन्द्र नै थप्नुपर्ने अवस्था आउँदा निर्वाचन गर्न नै गाह्रो हु्ने ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोगले बढीमा एक केन्द्रबाट १ हजार ६४ मतदाता रहने गरी १९ हजार ८०९ केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ ।
