काठमाडौं । ०४८–०५६ सम्म तीन क्षेत्र । ०६४ र ०७० मा चार क्षेत्र । पछिल्लोपटकको संरचनामा दुई क्षेत्रमा सीमित भएको मकवानपुर जिल्ला राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको गृह जिल्ला हो ।
कम्युनिस्टको प्रभाव क्षेत्र मानिएको मकवानपुरबाट कमल थापाले ०५१ को मध्यावधीमा जित हात पारे । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा जितेका हुन् उनले ।
०४८ सालमा २८ वर्षे युवक कृष्णप्रसाद दाहालले त्यसक्षेत्रबाट चुनाव जिते भने ०५१ को परिणाम थापाको पोल्टामा प¥यो । ०५६ मा पुनः दाहालले दोहो¥याएर जिते भने थापा पराजित भए ।
थापा र दाहाल २०४८ सालदेखिकै विभिन्न समयका प्रतिष्पर्धी हुन् ।
०६४ को निर्वाचनमा भने थापा मकवानपुर–३ बाट चुनाव लडे तर, चौथो भए । मकवानपुर–३ बाट माओवादीका प्रह्लाद लामिछानेले १८ हजार ५१४ मत ल्याएर विजयी भए । दोस्रो एमालेका अनन्तप्रसाद पौडले १३ हजार १६३, तेस्रो कांग्रेसका रामचन्द्र अर्यालको ७ हजार ६९९ र थापाको ३ हजार ८५३ मत आएको थियो ।
०७० को निर्वाचनमा भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद भवन छिरे ।
०६४ मा मकवानपुर–१ बाट माओवादी केन्द्रका दिलबहादुर घिसिङले चुनाव जिते भने ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसका इन्द्र बानियाँले बाजी मारे ।
यसपटक तिनै थापा कांग्रेससमेतको समर्थनमा गृहजिल्ला फर्किएका छन् । र, उनलाई टक्कर दिँदैछन्– माओवादी केन्द्रसमेतका साझा उमेदवार तिनै कृष्ण दाहालले ।
स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपा–कांग्रेस–माओवादी तिनै पार्टी जित्दा पनि एमालेलाई हराउन नसकेको जिल्ला हो– मकवानपुर ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा वाग्मती गाउँपालिका बकैया गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका वडा नं.२, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ४ समेटिएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने एमाले एक्लै बलियो देखिन्छ त्यहाँ । एमालेका वडाध्यक्षहरूले पाएको कूलमत जोड्ने हो भने २५ हजार ८८१ हुन आउँछ । त्यस्तै कांग्रेसको २२ हजार १३० र माओवादी केन्द्रको १४ हजार ०९७ मत छ । राप्रपाको भने ८ हजार ८३२ मत मात्रै छ ।
दुवै गठबन्धनेको मत जोड्ने हो भने वाम शक्तिको ३९ हजार ९७८ देखिन्छ भने कांग्रेस गठबन्धनको ३० हजार ९६२ मत रहेको छ । यसआधारमा विश्लेषण गर्दा ९ हजार मतले पछि छन् कमल थापा । तर पनि उनले आफ्नो गृह जिल्लामा यसपल्ट बाजी मार्न सहज भएको उनी निकटका व्यक्तिहरुको दाबी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन फरक पनि भएकाले त्यसलाई आधार बनाउन नमिल्ने तर्क छ ।
