एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)ले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पार्टीको घोषणापत्रमा समेट्ने जनाएको छ । राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राख्दै राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय चारित्रिक पहिचानको संवैधानिक राजसंस्थाका साथै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र पहिचान र समावेशी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको सो पार्टीका एक नेताले जनाए ।
प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्व रहेको सो नवगठित दलले आर्थिक विकासको वृद्धिदर वार्षिक आठदेखि १० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक विविधतामा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी उच्च, दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आगामी १० वर्षभित्र गरिबी निवारण गरिने घोषणापत्रमा समेटिने बताइएको छ ।
त्यस्तै कृषि र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै दुवैमा लगानी वृद्धि गरी मुलुकलाई त्यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाइने र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४।५ देखि ५ प्रतिशत कायम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र लगानीको अनुपात ३५ प्रतिशत पु¥याइने छ ।
‘जलविद्युत्को विकास आर्थिक सम्पन्नताको एक मूल आधार’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी मुलुकमा ऊर्जा आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र निर्यात गरिने छ । अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन र निर्यात विस्तार गर्न राष्ट्रिय उत्पादनमा उद्योगको योगदान वर्तमान पाँच प्रतिशतबाट २० प्रतिशत आउँदो एक दशकमा पु¥याइने बताइएको छ ।
मुलुकमा सगरमाथा रेल कम्पनी स्थापना गरी नेपाल, भारत र चीनबीच नयाँ आर्थिक सम्भावनाको बाटो खोल्न रसुवा–नुवाकोट रेल विस्तार गरी उक्त रेल भारतसँग जोडिने छ । उत्तरी सीमा रसुवागढी टिमुरेदेखि वीरगञ्जसम्म पनि रेल सेवा शुरु गरिने छ । सोका लागि तीन देशको समान लगानी र स्वामित्व कायम गर्ने योजना राखिएको बुझिएको छ।
परराष्ट्र नीतिको मूल आधार पञ्चशील, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित रहने तथा आर्थिक कूटनीति, प्रजातन्त्र र मानवाधिकारलाई विदेश नीतिका थप आधारका रुपमा आत्मसात् गर्ने व्यवस्थालाई घोषणापत्रमा महत्व दिइएको छ । विदेशमा लुकाइएको कालो धन स्वदेशमा ल्याएर जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
मुलुकमा प्रचलित सबै भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायका अनुयायी तथा सबै जाति र क्षेत्रका मानिसलाई आपसी विश्वासको भावनामा बाँधेर राष्ट्रिय एकताको निर्माण गरिने छ । आधारभूत शिक्षालाई १२ कक्षासम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क गरिने छ । स्वास्थ्य बीमा देशभरका सबै नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा समेट्ने नियम लागू गरिने छ ।
भीमदत्तनगर, कृष्णनगर, कलैया, जलेश्वर, लहान, राजविराज, इटहरी र भद्रपुरको योजनाबद्ध विकास र विस्तार गरिनेछ । जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको बृहत् अन्तरराष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको नयाँ केन्द्र बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ता दिइने र आगामी दश वर्षभित्र राष्ट्रका ५० लाख युवालाई रोजगारी दिलाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
आफ्नो थर फेर्न इच्छुक हरेक नेपाली नागरिकलाई कानूनी रुपमा छुट दिइने जनाइएको छ । सबै खाले मजदुरको हितका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबारे कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सूचना प्रविधिको विकासलाई आर्थिक विकासको एउटा मूल आधारका रुपमा लिइने छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय लगानी बढाउन प्रोत्साहनका विशेष कार्यक्रमका साथै अन्तरराष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख रहेको राससले जनाएको छ ।
