नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पाेखरेलले पछिल्लाे समयमा दिएकाे अभिव्यक्तिले एमाले माअाेवादी केन्द्रका कार्यक्रता केहि बहकिएका छन् । उनले एकतापछि पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलकाे नेता र प्रधानमन्त्री केपी अाेली नै हाे भनेर ठाेकुवा गरेपछि नयाँ सरकार गठनका बिषयमा अन्य दलहरुलार्इ खेल्ने र बाेल्ने माैका मिलेकाे छ ।

पाेखरेलकै अभिव्यक्ति पछि खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र यादवले मुलुकलाई निकास दिन र संविधान कार्यान्वयनको अग्रगमन पथलाई सही ढंगले डोर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्रै सक्ने भएकोले दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्विकार्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै इश्वर पाेखरेलले भनेका छन् ‘पार्टी एकता भएपछि पार्टीकाे अध्यक्ष, संसदीय दलकाे नेता र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुन्छ । अध्यक्ष एउटा, प्रधानमन्त्री एउटा, संसदीय दलकाे नेता फरक-फरक व्यक्ति हुँदैन ।’ सबैलार्इ पद विभाजित गरेर एकीकृत पार्टीमा बहुकेन्द्र निर्माण हुन सक्दैन ।’

यसअघि माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री संख्यात्मक सांसदकाे बहुमतका कारणले पनि एमाले अध्यक्ष अाेली प्रधानमन्त्री हुने बताइसकेका छन्। तर इश्वर पाेखरेलले पार्टी अध्यक्ष पनि अाेली नै भनेर सहमती भैनसकेकाे बिषय अाेकलेपिछ शंकाहरु पाेखिएका हुन् ।

निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिका साथ एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन बनाए । निर्वाचन सकियो र दुवै दलको सोचेजस्तै परिणाम आयो । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई देशभरबाट सरकार गठनको ‘जनादेश’ प्राप्त भयाे । वाम गठबन्धनको पक्षमा देखिएको जनलहरले नेपालीले स्थायित्व र समृद्धि चाहेको र त्यसका लागि स्थायी सरकार बनाउन, एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन जनताले दिएको जनादेशको रुपमा बुझ्दा फरक नपर्ला । तर, प्रतिनिध तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीको बुईँ चढेर ठूलो शक्ति बनेको एमालेले आफ्नो दम्भ थाम्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नै सरकार निर्माण र पार्टी एकताको आधार हो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा पनि राम्रै सिट ल्याउने पक्का छ । उसले ३५ प्लस सिट ल्याएको खण्डमा एमालेको कुल सिट संख्या ११५ प्लस हुन्छ । तर, यो बुहमतका लागि काफी भने छैन । बहुमत पुर्याएर एक्लै सरकार चलाउन १३ ८ सिट आवश्यक पर्छ । त्यसैले माअ‍ोवादीलाई साथ नलिनुको एमालेसँग अर्को विकल्प छैन । तर, एमालेले सरकार र पार्टीमा माओवादी र उसका नेतालाई कुन हैसियतका साथ स्वकीकार्छ भन्ने अहिलेको मुल प्रश्न हो । यदि उसले हेपाहा प्रवृद्धि र दम्भ देखाउने हो भने माओवादी एमालेसँगको सहमतिबाट पछि हट्छ सक्छ । जुन एमालेका लागि घातक सावित हुने निश्चित छ ।

एमालेबिना यसरी बन्न सक्छ सरकार

अहिले कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नभएकाले मिलिजुली सरकारको बिकल्प छैन । त्यसो त कांग्रेस र एमाले मिलेमा दुई तिहाई नै पुग्छ तर, त्यो सम्भव छैन । त्यसैले एमाले–माओवादी बाहेकको सरकारको बिकल्प खोजिन्छ भने त्यो हो कांग्रेस–माओवादी र मधेसवादी दलको संयुक्त सरकार । प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसले २३ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा कांग्रेसको एमाले बराबर सिट आउने देखिन्छ । अर्थात, ३५ प्लस । सरसर्ती हेर्दा कांग्रेसको ६० सिट पुग्ने देखिएको छ ।

माओवादीको प्रतिनिधिसभातर्फ ३६ सिट छ । समानुपातिकमा उसको १५ सिट आउने निश्चित नै छ । यसरी उसको ५० प्लस सिट संख्या हुन्छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ सिट यी दुई पार्टी मिलेपनि पुदैन । तर, मधेसवादी दलहरु यदि कांग्रेस–माओवादी मिलेमा उनीहरुसँगै आउने पक्का छ । यसो गर्दा समाजवादी फोरमको र राजपाको ११ सिट प्रतिनिभिसभामा छ । दुवैले थ्रेस होल्डसमेत कटाइसकेका छन् । यसरी यी दुईको जोड्दा करिब २८ वा २९ सिट हुन आउँछ भने कांग्रेस–माओवादीको जोड्दा ११० प्लस हुन्छ । उनीहरु मिलेमा १३८ मज्जाले पुग्छ । तर, एमाले–माओवादी अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयले नै यसको निर्धारण गर्छ ।