काठमाडौं -नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले डीआईजीबाट लखेटिएका नवराज सिलवाल अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । विभिन्न शक्ति केन्द्रको कोपभाजनमा परी अन्यायमा परेका सिलवाललाई ललितपुर १ अन्तर्गतका जनताले न्याय दिलाइसकेका छन् । उनी जनताको अदालतबाट न्याय पाएर संसदीय यात्राको सुरुवाती चरणमा छन् ।
आईजीपी प्रकरणकै जगमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बहिर्गमनको चरणमा छ । कांग्रेसको पछिल्लो हारको केही प्रतिशत कारण आईजीपी काण्डबाट उत्पन्न परिस्थिति नै हो, जसमा जोडिन्छन् सिलवाल । गत भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सिलवालको रिट खारेज भएपछि प्रहरीको डीआईजी पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल एमालेको तर्फबाट ललितपुर १ का सांसदका उम्मेदवार बनेका थिए । उनले कांग्रेसका युवानेता तथा अर्थराज्यमन्त्री उदय शमशेर राणालाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै नेपाली राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाइसकेका छन् ।
जितपछि सिलवाल अहिले सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवाद दिन ललितपुरका विकट गाउँतिर पुगिरहेका छन् । तर, बालुवाटारमा उनलाई फसाउने उद्देश्यका साथ निरन्तर कोठे बैठकहरु बसिरहेका छन् । ‘हाम्रो पार्टी सिद्धाउने त्यही सिलवाल हो, उसलाई कसरी फसाउन सकिन्छ, किर्ते काण्ड वा जेमा भए पनि फसाउनुप¥यो,’ कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सोमवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्यालसहितको गोप्य बैठक बसेको थियो । बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको निहुँमा सिलवाललाई फसाउने रणनीति तय गरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । बैठकमा प्रम देउवाले सिलवाललाई नफसाए पदबाटै हटाउने भन्दै आईजीपी अर्याललाई चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहित सात न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले आईजीपी प्रकरणमा सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो । सोही रिटको पूर्णपाठ मंसिर पहिलो हप्ता तयार पारिएको थियो । उक्त पूर्णपाठमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश गरिएको थियो । ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले २०७३ चैत ८ मा गरेको फैसलामा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको ठहर गरेको थियो । सोही ठहरबमोजिम पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरे तापनि तत्कालीन सरकारले अदालतको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई ०७३ चैत २८ गते आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । जब कि अर्यालले त्यही बीचमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिँदा आफू दोस्रो नम्बरमा रहेको स्वीकार गरेका थिए ।
चैत २८ गते अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरिने हल्ला चल्दै गर्दा विभिन्न अनलाइन मिडियाहरुमा कार्यसम्पादन किर्ते गरिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए । आईजीपी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै गर्दा सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कहाँबाट कसरी प्राप्त भयो अहिले पनि रहस्यको गर्भमा नै छ । उक्त दिन मध्यरातमा अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि रातारात दज्र्यानी चिह्न लगाएर पदभार ग्रहण गराइएको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेश विपरीत अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि सिलवाल पुनः सर्वोच्चको शरणमा गए । उनले अघिल्लो दिन सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम प्रिन्ट गरेर उक्त विषयमा पनि छानबिन गरिपाऊँ भनी पुनः रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसबेला उनलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते गरेको लाञ्छना लगाउँदै पक्राउ गर्नेसम्मको हर्कत गरिएको थियो । पछिल्लो समय सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालले माग गरेबमोजिम नै छानबिनको लागि आदेश दिइएको देखिन्छ । तर, केही सञ्चारमाध्यमहरुले सिलवालले किर्ते गरेको र उनलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको भन्दै समाचार प्रकाशन गरे ।
‘प्रहरी मुख्यालयको मानवस्रोत विभागअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखा, लोकसेवा आयोग र गृह मन्त्रालयमा गोप्य रुपमा राखिनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी बाहिरियो र कसले किर्ते ग¥यो ? यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग मैले नै गरेको थिएँ,’ सिलवालले भने, ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएका गोप्य दस्तावेजहरुको वैधानिकता र किर्ते गर्ने काममा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ । छानबिन गर्न सम्मानित अदालतको आदेश आएको छ । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिनुपर्छ ।’
उता, सर्वोच्चले किर्तेमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव तथा हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, मानवस्रोत विभागका एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ अत्तालिएका छन् । सिलवाललाई फसाउनलाई ताकिएको वाण आफैँतिर सोझिने अवस्था आएपछि उनीहरु नयाँ रणनीति बनाउन दौडधूपमा लागेका छन् ।
सोही क्रममा सोमबार अपराह्न उपेन्द्र, लोकदर्शन र रमण मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा करिब २ घण्टा गोप्य बैठक बसेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए । बैठकमा सम्पूर्ण दोष सिलवाललाई लगाएर आफूहरु उम्किने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई छानबिन समिति गठनको लागि आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले निष्पक्ष छानबिन भएमा उनीहरुसहित प्रहरी मुख्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरुसमेत छानबिनको दायरामा आउने निश्चित छ । मूलधार न्यूज बाट साभार
