झापा । झापाका अधिकांश सडक तथा बाटोहरु व्याक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको कमजोरीका कारण झापाका अधिकांश सडक तथा बाटोहरु व्याक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । सार्वजनिक जमिन पैनी ,बाटो सडक सरकारको नाममा नहुँदा जग्गा दलाल, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक चलखेल गर्न समेत सहज देखिएको छ ।
सम्वन्धित निकायको कमजोरीका कारणले केही निजी जमिनमा नापी कार्यलयले सडक देखाइ दिएको छ भने भएका पक्की सडकलाई समेत नापीले व्याक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको पाइएको हो ।
सरकारले भएका सडकका अध्यावधिक गर्न नसकेको कारणले पनि शहरका धेरै सडकहरु व्याक्तिको नाममा देखिएको मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख रोशन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार विर्तामोेड भएका धेरै कालो पत्रे सडक समेत व्याक्तिको नाममा देखिएको छ । नापी विभागले २१सालमा नापनक्सा गरिदिएपनि त्यसपछि धेरै स्थानमा पुर्न नापनक्सा नगरिदिएका कारणले पनि आफुहरुले सार्वजनिक सडकलाइ अध्याबधिक गर्न नसकिएको र अव स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै भएका सार्वजनिक सडकलाइ पुनः नापी गरि सरकारको नाममा लैजाने योजना रहेको प्रमुख घिमिरेले बताए ।
विर्तामोडको बाणिज्य संघ जाने कालोपत्रे सडक, भद्रपुररोडका शान्ति मार्ग,केही सार्वजनिक पैनी लगायत २१ सालमा नापीले सार्वजनिक कायम गरेको सडक पैनी समेत व्याक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । विर्तामोडमा २०५५सालमा सर्पट पुनः नापी आएर २०५७ सालमा नापी कार्यालयलाइ नक्सा बुझाएको भएपनि भुमाफियाले सार्वजनिक जमिनलाइ निजी बनाउँदै बेचेको रहस्य समेत खुलेको हो ।
नापी र मालपोत कार्यालयका गलत प्रबृद्धि भएका कर्मचारीका कारणले सरकारी जमिन निजी बनाइएको पाइएको हो । विर्तामोड १का स्थानीयबासी झरेन्द्र उप्रेतीले आफुहरुको २०३० साल देखिको सार्वजनिक सरकारी बाटोलाई समेत ढकालको नाममा दर्ता गरिदिएकोले आफुहरुले साझेदारीमा कालोपत्रे गरिएपनि हाल सम्म बाटो विनाको बस्तीमा परिरणत भएर सेवाग्राही ठगिने गरेको बताए । यो क्षेत्रका सेवाग्राही घर, जग्गा तथा जमिन पास गर्न गयो भने मालपोत कार्यलयले कालोपत्रे सडकको लाखौ कर लाग्ने बताउछँन् । उनका अनुसार कर्मचारीले लेखनदासबाट मिलाएर आउनु भन्ने गरेको तर लेखनादासबाट पास गर्न जाँदा बाटो विनाको कम मुल्यको जमिन देखाउँदै २० आंै हजार लिने अनि राजश्व २ हजारको विल थमाइदिने गरेका छन् ।
विर्तामोडमा यो समस्या विकराल भएको जानकारी दिदै नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा बडा १ का बडाअध्यक्ष अग्नि पाण्डेले आफुले निर्वाचित भएदेखि नै २०२१ सालको नक्सा बडा कार्यालयमा राखी अध्यावधिक गर्न थालिएको बताए । उनले भने, नगरपालिकाका अन्य स्थानका समस्यालाई विस्तारै समाधान गर्दै लैजाने छौ । समस्या डरलाग्दो छ । सरकारी पैनीलाई निजी बनाउँदै माफियाले किनबेच गरेका छन । सुकुम्वासीले बस्ती नै बसाएका छन् ।
दमक नापी कार्यालयका सर्वेक्षक डिल्ली लिम्वुले अनुसार, दमक लगायत केही ठाँउमा पुनः नापी गरिएको भएपनि साविक सतासीधाम, शिवगन्ज, गौरीगन्ज, गौरादह लगायतका स्थानहरुमा यस्तो समस्या रहेको छ । सरकारसँग पहल गर्दै सवै स्थानमा अध्याबधिक गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
