राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश आज प्रमाणिकरण गरेसँगै राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन फागुनमा गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । यसले गत मंसिरमा भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्ने जनादेशलाई पर धकेल्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया उल्लेख भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले नै तोक्न पाउने भन्ने ब्यवस्था छैन । यसैलाई आधार बनाएर अन्य निर्वाचनको नजीर अनुसार नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसै कारण प्रक्रियागत आधार अघि सारेर नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई गर्ने सरकारी नियत खुलेको हो ।
निर्वाचन आयोगले सरकारको दुर्नियतपूर्ण कार्यमा साथ दिंदै अध्यादेश जारी हुनु एक दिन अघि नै ढिलाईको प्रक्रियामा साथ दिन थालिसकेको छ । पुस १३ गते एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका लागि दल दर्ता गर्न १५ दिने समय दिएर आह्वान गरेको छ । १५ दिनको यो समय कुनै कानुनी र संवैधानिक वाध्यता नभएर पुरानो प्रचलन पछ्याएको आयोगले वताएको छ ।
यहि बिन्दुमा निर्वाचन आयोगका परस्पर विरोधी ब्यवहार प्रकट हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मत गणना सकिएको छ । परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी वाध्यता देखाउँदै निर्वाचन आयोग भन्छ– संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै भएको हुँदा माथिल्लो सदनको परिणाम नआएसम्म तल्लो सदनको परिणाम घोषणा गर्न सकिन्न । यो तर्कले तल्लो र माथिल्लो सदन दुवैको निर्वाचन प्रक्रिया एकै पटक सुरु भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने आयोगले यसलाई संघीय संसद भन्ने पदावली भित्र दुवै सदन सामेल गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकै दिन माथिल्लो सदनको निर्वाचन पनि सुरु भइसक्यो भन्ने आयोगको तर्क छ । त्यसो भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दल नै राष्ट्रियसभाका लागि पनि प्रतिस्पर्धी हुने स्वतः बुझिएको तथ्यका विपरित १५ दिनको समय नयाँ दल दर्ता गर्न दिएर आयोगले के उद्धेश्यको सेवा गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
अर्काेतिर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट जम्मा ८ वटा दलले प्रादेशिक मान्यता प्राप्त गरेका छन् भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दल केवल ५ वटा छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्य हुन्छन् । यसैवर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन र प्रदेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनले के देखाएको छ भने राष्ट्रिय मान्यता पाएका ५ वटा दल मध्येबाट मात्रै राष्ट्रियसभामा सदस्य निर्वाचित हुने सम्भावना छ ।
नयाँ दल दर्ता गरेर राष्ट्रियसभामा भाग लिन सम्भव छैन । नयाँ दलले प्रस्तावक र समर्थक समेत पाउने देखिन्न, किनभने प्रस्तावक र समर्थकहरु आफैं मतदाता हुन जरुरी हुन्छ । यी तथ्यहरु निर्वाचन आयोगको जानकारीमा नरहेका विषय होइनन् । घामजस्तै छर्लङ्ग हुने विषय टारेर निर्वाचन आयोगले कसको इसारामा यो तमासा देखाइरहेको छ भन्ने अर्काे प्रश्न उठेको छ ।
१५ दिने दल दर्ताको पुरानो नजीरलाई आधार बनाउँदा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्नु पर्ने पुरानो नजीरलाई भने कार्पेटमुनी लुकाएको छ । यससँगै परिणाम घोषणा गर्न संघीय संसदका दुवै सदनलाई एकै ठाउँ जोडेको उसले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि भने राष्ट्रियसभालाई छुट्टै सदनका रुपमा ब्यवहार गरिरहेको छ । आयोगले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ, राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अघि नै कुन कानुनका आधारमा दल दर्ताको १५ दिने समय दियो ? के आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई छुट्टै प्रक्रियाका रुपमा सुरु गर्नु परेको हो ?
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको भूमिका अव कसैले लुकाएर लुक्ने विषय होइन । बरु आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो भूमिका संकुचित हुँदै गएकोमा ती शक्तिकेन्द्रहरु विचलित हुन थालेका छन् र कुनै न कुनै रुपले आफ्नो वर्चश्वलाई पुनस्र्थाति गर्न नेपाल भित्रैका विभिन्न पात्रको उपयोग उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
वाम गठबन्धनको बहुमत प्राप्त भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल छ । ओली तिनै नेता हुन् जसले नेपालको भारत केन्द्रित निर्भरतालाई कम गर्न नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रुपमा पाउनु पर्ने अधिकारलाई चीनसँग पनि स्थापित गरे । उनको यो कार्यलाई भारतीयहरुले चीन पक्षीय भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् भने नेपाल भित्र नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय लाइनमा उभिएका छन् । त्यसकारण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नमान्नु, राष्ट्रियसभा गठनको अड्को अघि सार्नु जस्ता प्राविधिक विषय देखाएर राजनीतिको बाटो रोक्ने काम भारतीइ डिजाइन अन्तर्गत नै भएको छ भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाणले पुष्टि गर्छन् ।
यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेसँगको गठबन्धनबाट बाहिर निकालेर वैकल्पिक सरकारको प्रयास भारतले नगरेको होइन । यो सफल नहुने देखेपछि प्रचण्डलाई एमालेमै मिल्न दिने तर, यसपछि एमाले भित्रकै अर्काे समुहलाई अघि सारेर त्यहिँबाट केपी ओली विरुद्ध गठबन्धन बनाउने प्रयास सुरु भएका छन् । यी प्रयासलाई बलियो पार्न पनि षडयन्त्रकारी समुहलाई समय चाहिएको छ र त्यो उपलब्ध गराइदिने काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । फागुनमा राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउने कार्यसूचीका विषयमा अध्यादेश जारी भएकै दिन अर्थात् पुस १४ बेलुकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोगको टिम नै बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले बैठक गराएका छन् ।
दल दर्ताका लागि १५ दिनको समय छुट्याइसकिएकै छ । अव यसपछि निर्वाचन आयोगले विस्तृत चुनाव कार्यसूची प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । यसअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न ७ दिन, दावी विरोधका लागि ३ दिन र निर्वाचन प्रचार गर्न भनी थप एक महिनाको समय दिने उसको योजना छ । निर्वाचन आयोगसँग भएको प्रधानमन्त्रीको बैठकमा यहि कार्यसूचीमा छलफल भएको स्रोतले वताएको छ । निर्वाचन भएपछि परिणाम घोषणा गर्न ७ दिन र त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची निर्धारण गर्न अरु १० दिन छुट्याइएको छ । यस हिसावले अवका साढे २ महिना नयाँ सरकार बन्न सम्भव छैन ।
विधि र प्रक्रियाको अड्कोले जनमतको बेग रोक्न सकिंदैन । वास्तवमा जनमत नै सबै विधिको जननी हो । यसबीचमा हुने सम्पूर्ण षडयन्त्र निस्तेज पार्न एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अझ उन्नत स्तरको एकता र समझदारी कायम रहन जरुरी छ । चक्रपथ बाट सभार गरिएको
