जनमत गुमाएर पनि सत्तामा बसेको शेरबहादुर देउवा सरकारले जनमतको अवमूल्यन गर्दै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचनबाट पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अभ्यास हुन्छ । प्रचलित अभ्यास के छ भने आवधिक निर्वाचनबाट जनमत आफ्नो पक्षमा नआएपछि जनमत पाएको दल र त्यसका नेतालाई वधाई दिंदै कानुनी जटिलता भए पनि फुकाएर सत्ताका सबै जिम्मेबारीबाट मुक्त भएको घोषणा गरिन्छ । तर, यहाँ भने देउवा सरकार सरकारमा बसिरहने अनेकौं कानुनी छिद्र खोजिरहेको छ ।
जनमत नपाएपछि सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियाका लागि विशुद्ध ‘केयरटेकर’ का रुपमा मात्र त्यस्तो सरकारले काम गर्छ । कतिपय देशमा प्रधानमन्त्रीले नियमित कार्य संचालन नगरी विदावारी भेटवार्तामा समय बिताउने गर्छन ।
यसको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने जनताको विश्वास नरहेको सरकारले गर्ने नियुक्ति, सिफारिस वा कुनै पनि निर्णय स्वत जनचाहना विपरित हुन्छन् । अहिले देउवा सरकारले संविधान, कानुन र नियमका छिद्र देखाएर प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने जुन निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ, त्यो जनचाहना विपरित छ ।
‘सरकारको यो तयारीले प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । जसले अव केही गर्नु नै छैन, कुनै कामको जिम्मेवारी लिनु नै छैन, त्यसले कसरी नियुक्ति गर्न सक्छ ?’ एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले चक्रपथसँग भने ।
सरकारले निर्वाचन परिणाम सार्बजनिक हुनु अघिसम्म प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्न सक्थ्यो । त्यो गरेको भए विवाद आउने पनि थिएन । तर जव निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, वाम गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत आइसकेको छ, त्यस्तो बेलामा जनमत विपरित गएर देउवा सरकारले त्यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
संघीय संरचना अनुसार, प्रदेश प्रमुख पहिलो पल्ट नियुक्त हुन लागेका छन् । प्रदेशलाई कस्तो बनाउने, प्रदेश प्रमुखको पदीय मर्यादा र सम्मान कसरी कायम गर्ने भन्ने त्यहाँ नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता र उनीहरुले गर्ने कार्य संपादनमा भरपर्छ । त्यो भन्दा ठूलो कस्तो सरकारले कस्तो व्यक्ति कुन समयमा नियुक्त गर्यो भन्नेले पनि गर्छ । यसरी हेर्दा, अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेमा भोलि लगत्तै बन्ने प्रष्ट बहुमतको सरकारले कसरी निरन्तरता दिन सक्छ ? निरन्तरता दिएन भने शुरुमै प्रदेश प्रमुखको गरिमा र सम्मानमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? यस्ता प्रष्ट देखिने समस्या हुँदा हुँदै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुको अर्थ प्रष्ट छ देउवा सरकार जनमतको अपमान गर्दैछ । उसका लागि जनताको मतको कुनै महत्व छैन ।
‘जसलाई नियुक्ति गरे पनि भयो । जस्तो नियुक्त गरेपनि भयो । किनकी नियुक्ति गरेपछि आफूले त छोड्नु छंदैछ । जबाफदेहिता बोक्नु नपर्ने, जिम्मेबारी पनि लिनु नपर्ने’ खरेलले भने, ‘भोलिका सरकारले यस्ता नियुक्तिलाई कसरी राख्छ ? किन निरन्तरता दिन्छ ? यो त प्रष्ट छ यस्तो सरकारले नियुक्ति भोलिको सरकारले बदर गर्नेछ ।’
प्रदेश प्रमुखले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचका पुलको काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकार वामपन्थी दलको नेतृत्वमा भन्दै गर्दा अहिले देउवा सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यत्तिले कसरी पुलको काम गर्न सक्छ ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न छ । ‘अव बन्ने सरकारका देशको बिकास र समृद्धिका आफ्ना कार्यक्रम छन् । प्रदेश प्रमुखहरुले देशको बिकास र समृद्धित सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला । अनि देउवाले नियुक्ति गर्ने सरकारले भोलिको सरकारलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ ?’ खरेलको भनाई छ,‘अव यो नियुक्ति केही पनि गर्न मिल्दैन । नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्छ । अलिकति ढिलो भएर केही समस्या हुँदैन ।’
