रु. १० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराएको निर्वाचन आयोगमा अर्बको हाराहारी अनियमित खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गर्न थालिएको छ । समान खरिदमा कमिशनदेखि सञ्चारमाध्ययमामा दिएको विज्ञापनमा समेत कमिशनको खेल र मनपरी खर्च गरिएको स्रोतको दावी छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार, मिडिया अनुगमनका नाममा दिएको बजेटदेखि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विज्ञापन पनि कमिशनको लेनदेनमा भएको बताइन्छ । त्यसरी विज्ञापन गर्ने विषयमै आयुक्तहरुबीच विवाद भएको स्रोतले बताएको छ । आयुक्तहरुबीच एकले अर्काको क्षेत्र मिचेर अनलाइनलगायतका संचार माध्यमा विज्ञापन बाँडेको भन्दै विवाद भएको थियो । जस्तो सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आयुक्त नरेन्द्र दाहालले विभिन्न मिडियालाई आपूmखुशी र कमिशनको भरमा दिएको आरोप आयोगभित्रैबाट लाग्यो ।
आयुक्तहरु इला शर्मा, सुधीर शाह र नरेन्द्र दाहाल निकटका केही अनलाइनहरुलाई निगाहापूर्वक १२÷१५ लाखसम्मको विज्ञापन उपलब्ध गराइएको थियो । मतदाता शिक्षा अन्तर्गत पर्ने उक्त विज्ञापन, मतदाता शिक्षा हेर्ने आयुक्त इला शर्माले मात्रै बाँड्न नपाएको गुनासो पनि आयोगभित्रैबाट सुनिएको छ । त्यसैले आयुक्तहरु दाहाल र शर्मावीच अन्तरविरोध पनि बढेको स्रोतले बतायो । मतदाता शिक्षाका लागि मात्रै १ अर्ब ४५ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन भई खर्च गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार, त्यसमध्ये कति रकम खर्चियो भन्ने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन, हिसाबकिताब पनि आएको छैन । सार्वजनिक कहिले हुन्छ ? त्यो पनि थाहा छैन ।
त्यसैगरी, अधिकांश निर्णय भने प्रमुख आयुक्तको एकल निर्णयबाट भएको बताइन्छ । त्यस्तै एकल निर्णयको काण्ड थियो, करोडौं रुपैयाँको टीसर्ट खरिद गर्ने एउटा निर्णय । आयोग स्रोतका अनुसार, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई वितरण गर्ने भनेर ६० हजार थान टीसर्ट खरिद गर्ने निर्णय प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले गरेका थिए । जाडो महिनामा टीसर्ट खरिद नगरेर ज्याकेट वितरण गर्नुपर्ने अन्य आयुक्तहरुको प्रस्ताव थियो । तर, त्यस्तो ब्यवहारिक प्रस्ताव लत्याएर प्रमुख आयुक्त यादवले केही हजार मात्र टीर्सट खरिद गरेरै छाडे । स्रोत भन्छ, विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै एउटा टीर्सटको मूल्य ५ सय रुपैया“ तोकेर खरिद गरिएको थियो, त्यसको कुल मूल्य करीब ३ करोड पर्न आउ“छ ।
स्रोतका अनुसार, जाडो मौसममा टीर्सट होइन बरु रु. १ हजार पर्ने ज्याकेट खरिद गर्नुपर्ने अन्य आयुक्तहरुको प्रस्ताव थियो । त्यसबारे आलटाल गरेर नै प्रमुख आयुक्त यादवले टारेर कामै नलाग्ने टीसर्ट नै खरिद गरे । विचित्रको कुरा चाहिं के भने त्यो तीन करोडको टीसर्ट कहाँ र कसकसलाई बा“डियो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । किनभने निर्वाचनका खटिएका कर्मचारी सबैलाई वितरण गर्ने हो भने निर्वाचनमा करीब २ लाख ४० हजार कर्मचारी खटिएका थिए । होइन मतदान अधिकृतलाई मात्रै वितरण गर्ने नीति थियोे भने १९ हजार ८ जना जना मात्र थिए । अनि ६० हजार टीसर्ट कसका लागि किन भन्ने गंभीर प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार, ६० हजार टीसर्ट मतदाता शिक्षाका लागि भनेर खरिद गरिएको थियो । तर, मतदाता शिक्षाको बजेट आयुक्त शर्माको फाँटमा पर्दथ्यो ।
अहिले आयोगले भुक्तान गर्नुपर्ने वीलहरुको चाङ लेखापाल रामबहादुर खड्काको टेबलमा रहेको बताइन्छ । तर, उनले घटीमा १० र बढीमा २० प्रतिशत कमिशन नपाई वील भुक्तान नगर्ने भनेर अड्डी कसेर बसेको गुनासो सुनिदैछ । जसले कमिशन दिंदैन उनीहरुको वील थुप्रो लागेर बसेको आयोगकै कर्मचारी स्रोत बताउछ ।
अहिले निर्वाचनमा भएको खर्चको बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएका परीक्षकहरुबाट लेखा परीक्षण सुरु भएको खबर छ । लेखा परीक्षणका लागि करीब १० जना परीक्षक खटिएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार, परीक्षकहरुलाई १० प्रतिशतसम्म कमिशन दिएर फकाईफुलाई वील मिलाउने, सदर गराउने खेलमा आयोगका पदाधिकारी, सचिव र खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरु लागेको चर्चा पनि छ । सूक्ष्म अनुगमन र आचार संहिता अनुगमन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको जिम्मवारीमा पर्छ । उनको शाखामा पनि व्यापक अनियमितता भएको आरोप छ । ( साँघु साप्ताहिक २०७४ पुस १७)
