सरकारले बुधबार प्रदेशका अस्थायी राजधानी टुंगो लगाएलगत्तै समर्थन र विरोधको लहर सुरु भएको छ ।
आफ्नो ठाउँमा राजधानी भयो भनेर विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, रुपन्देही, सुर्खेत र धनगढीका बासिन्दा फुरुंग छन् । ठाउँठाउँमा खुशीयाली र दीपावली सुरु भैसकेको छ । अनि आफ्नो ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु चाहिँ अर्कै ठाउँको निर्णय भएपछि थप आक्रोशित भएका छन् । कतिपय ठाउँमा नाराबाजी चर्किसकेको छ ।
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर तोक्ने निर्णय भएपछि धनकुटा र अरु ठाउँलाई चित्त बुझेको छैन । २ नम्बर प्रदेशको जनकपुर भएपछि वीरगंजका बासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको हेटौंडामा राख्ने निर्णयमा ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरका बासिन्दा अचम्ममा परेका छन् । ५ नम्बरको रुपन्देहीमा राख्ने निर्णय भएपछि दाङका बासिन्दा झनै आक्रोशित भएका छन् । प्रदेश नं. ७ को धनगढी हुने भएपछि डोटीका बासिन्दालाई पनि उस्तै आक्रोश थपिएको छ । प्रदेश नं. ४ को पोखरा र प्रदेश नं. ६ को सुर्खेतमा चाहिँ खासै विवाद छैन ।
तर ६ नम्बर प्रदेशमा कर्णालीका बासिन्दाले आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् ।तर अहिले तोकिएको अस्थायी राजधानीको समर्थन र विरोध गर्ने दुवैथरीले संविधानमा भएको व्यवस्था थाहा भएर पनि थाहा नभएजस्तो गरिरहेका छन् । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ : प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । यो निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।
अहिले सरकारले प्रदेशसभा बैठकअघिको बाटो मात्र खोलिदिएको हो । अर्थात निर्णय नभएसम्मका लागि कार्य सञ्चालन गर्न अस्थायी ठाउँ तोकिएको मात्र हो ।
बुधबारसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी टुंगो नलागेको भए आउँदो २४ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनाव पछि सर्न सक्थ्यो । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन पनि अहिले अस्थायी ठाउँ तोक्नु नै पर्ने थियो । सरकारले ढिलै भएपनि निर्णय गरेर बाटो खोलिदिएको छ ।
राष्ट्रियसभा चुनावको लागि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नभई नहुने भएकाले नै सरकार अस्थायी राजधानी तोक्न बाध्य भएको हो । अहिले तोकिएका ठाउँबाहेक अरु ठाउँको बारेमा निर्णय भएको भए पनि विवाद हुन्थ्यो नै ।
अनि सरकारले अहिले तोकिएको ठाउँ नै स्थायी राजधानी होइन । कहाँ राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर पछि प्रदेशसभाको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आफ्नो प्रदेशका सबै नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उपयुक्त ठाउँमा राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभामा चुनिएका सांसदहरुको हो ।
आफ्नो प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सुम्पेर सबै प्रदेशका नागरिकले आआफ्ना प्रतिनिधि चयन गरिसकेका छन् । अहिले आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले पनि चुनावमार्फत प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मा आफ्ना सांसदहरुलाई दिइसकेका छन् ।
त्यसैले एउटा कुरा प्रष्ट छ, सडकमा प्रदर्शन र दबाबको बलमा राजधानी तोकिने होइन । प्रदेशसभाको चुनावमा विजयी भएका प्रदेश सांसदहरुले निर्णय गर्ने हो । त्यसैले आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले आफ्नो माग आफैंले जिताएर पठाएका सांसदहरुलाई सुनाउनुपर्यो । कहाँ राजधानी राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुपर्यो ।
अहिले तोकिएको त अस्थायी ठाउँ मात्र हो, स्थायी राजधानी त जहाँ पनि हुनसक्छ । पछि प्रदेशसभा बैठकले अहिले तोकिएको अस्थायी राजधानी फेरबदल गर्न सक्छ । त्यसैले अहिले आफ्नो ठाउँमा राजधानी भयो भनेर खुशी हुनु र भएन भनेर आक्रोशित हुनुको अर्थ नै छैन । यो सत्य बुझेका नेता र अगुवाहरुले आआफ्नो ठाउँका नागरिकलाई यसबारे बेलैमा सम्झाउनुपर्ने होइन र ?
