काठमाडौँ, १७ माघ- २०४६ को प्रजातन्त्रसँग फस्टाएको उदारिकरणसँगै नेसनल ट्रेडिङलाई सत्ताका खेलाडीले डुबाउने खेल सुरु गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । कार्यकर्तालाई महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षमा नियुक्त गर्न थालिए पछि नेसनललाई डुवाउने खेल सुरु भएको हो।
दलप्रति वफादार महाप्रबन्धक र अध्यक्षले नेसनललाई सशक्त बनाउने भन्दा भर्ति केन्द्र बनाएर आय आर्जनको बाटोमा लागे। नेतृत्वको यो कदमले कम्पनी यो विस्तारै धरासायीको बाटोमा लम्किदैं गयो।
कर्मचारीतन्त्रले पनि संस्था डुवाउन पछिल्लो समयमा ठूलै भूमिका खेलेका छन्। नेसनलको रक्सी आफूखुशी बिक्री गर्ने खेलमा केही कर्मचारी समूहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ।
नेसनललाई नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने विषयमा विभिन्न समयमा कसरत भए। तर विभिन्न क्षेत्रको दबाबका कारण नेसनललाई जीवन दिनुभन्दा अस्तित्वै समाप्त पार्ने योजनाअघि अघि बढाइए।
पछिल्लो समयमा आव ०७१/७२ मा उक्त रणनीतिक योजनालाई सञ्चालक समितिले थप परिमार्जन गरी आपूर्तिमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाइयो। तर, अर्थले कुनै चासो देखाएन। सातवटै प्रदेशमा पर्याप्त परिमाणमा जग्गा जमिन भएकाले सातै प्रदेशमा भृकुटीमण्डपभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदर्शनी कक्ष, मल र चिनीको कारोबार, चीनबाट इन्धन आयात गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा नमुना पम्प र ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योग स्थापना, जडिबुटी र हस्तकलाको ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्र्ने योजना तयार पारिएको थियो।
अन्तर मन्त्रालयलाई एउटै मूल्यमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध गराउने, जीटुजीमार्फत विदेशबाट सामान आयात गरी स्वदेशी बजारमा बजारीकरण गर्नेलगायतका योजना तयार पारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। यो कामका लागि तीन प्रकारले पुँजी निर्माण गर्ने खाका पनि तयार पारिएको थियो। यसअनुसार ट्रेडिङको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरी पुँजी निर्माण गर्ने वा सरकार बैंक जमानी बसेर पुँजी उपलब्ध गराइदिने र तेस्रो विकल्पका रूपमा ट्रेडिङलाई नै खारेज गर्नेसम्मको खाका तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको थियो।
नेसनलका वर्तमान महाप्रवन्धक पूर्णशंकर बसीले हातखुट्टा बाँधेर कसैले कुनै पनि व्यापार गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रकारको बिजिनेस प्लान तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएका थियोैं। तर त्यसमाथि बिचार गरिएन। सिधै खारेजी नै गरियो। यो निक्कै दुखद् घटना भयो।’
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिल ठाकुरले अर्थ मन्त्रालयको नीजिकरण समितिले जानकारी दिएर नेसनल खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएको बताए। उनले भने, ‘खारेज भएको नेसनललाई लिक्विडेसनमा लैजान सहसचिबको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन भइसकेको छ।’ सरकारले व्यापारिक कारोबार गर्न १ चैत २०१८ मा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड (राष्ट्रिय व्यापार निगम) स्थापना गरेको थियो। जुन देउवा सरकारले खारेज गरेको छ |
