काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सीमा स्तम्भ नेपाली भूमितिर गाडिनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।
सीमा स्तम्भ गाड्दा नेपालको भूभाग मिचिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले सीमा मिचिएको बारेमा लिखित रुपमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण बुझाउन पनि सरकार र नापी विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
भारतीय पक्षले पर्साको छपकैयामा नेपाली सीमा मिचेर सीमा स्तम्भ गाडेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नयाँ सीमा स्तम्भहरु गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल-भारत सीमा टोलीका प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले सीमा विवादमा सबै विपक्षीहरुसँग दुई साताभित्र लिखित रुपमा जवाफ समेत माग गरेको छ।
सुगौली सन्धि र १८१६ देखि १८९० सम्मका आधार नक्सा विपरीत वीरगञ्ज महानगरपालिका १ छपकैया क्षेत्रको सिर्सिया खोलाको धारतर्फको लगभग ३ सय मिटर नेपालको जमिन मिची मूल पिल्लर तथा सहायक पिल्लर राख्न खाल्टो खन्ने काम भइरहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
सुगौली सन्धिविपरीत सीमा स्तम्भहरु गाड्ने काम भइरहेको भन्दै रिटमा नयाँ पिल्लरहरु हटाउन समेत माग गरिएको थियो। सन्धि अनुसार निर्माण भएका जंगे पिल्लरभन्दा फरक प्रकृतिले सीमा स्तम्भ गाड्ने कुनै निर्णय भएको भए उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न रिटमा गरिएको थियो।
सीमामा गाडिएका यस्ता स्तम्भ हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा अदालतबाट अन्तिम फैसलाको क्रममा निर्णय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
छपकैयामा सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा आफूहरुको ५० बिघा जग्गा मिचिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा समेत उत्रेका थिए। तर, नापी विभागले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरेको थियो। विभागले नदीको कटानका कारण भारततर्फ जमिन पर्न गएको हुनसक्ने र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गरेर समाधान हुने भनेको छ।
