दाजु राजेन्द्र पाण्डे एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्यमात्र भएपनि भाई सुरेन्द्र पाण्डे एमाले स्थायी समितिको सदस्य छन्। एमालेको नबौं महाधिवेशनमा महासचिवका प्रत्यासी समेत थिए उनी। तर, ईश्वर पोखरेलबाट झिनो मतले पराजित भए।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भएका सिट बाँटफाँटसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलमा एमालेको तर्फबाट समेत सहभागी थिए उनी। त्यसबाहेक एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहभागी नेतासमेत पाण्डे पर्छन्।
एमाले नेता पाण्डेसँग नेपालखबरका लागि सीताराम बरालले लामो कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ पाण्डेसँगेको कुराकारीको सम्पादित अंश:
राष्ट्रियसभाको बाँडफाँट एक घण्टामा टुंगो लगायौं
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सिट बाँडफाँटका अनुभव कस्ता रहे? शुरुमा सिट बाँडफाँट गर्दा एकदमै गार्हो होलाजस्तो लागेको थियो। किनभने, पञ्चायतकालमा स्ववियू चुनावमा लेनदेन गर्नसमेत नसकेको समेत अनुभव छन् मसँग। भूमिगतकालमा म धेरैपटक त्यस्तो बाँडफाँटमा बसेको छु।
२०४०–०४२ सालतिरको कुरा हुनुपर्छ, नेकपा (माले) ले अखिल (छैटौं) सँग तालमेल गर्दा आफ्नो साइजभन्दा कम सिट पायो। पार्टीको तर्फबाट हामीले त्यसलाई खारेज गर्यौं। अखिलभित्रैबाट विरोध भएपछि हामीले त्यो तालमेल खारेज गरेका थियौं। तर पार्टी हेडक्वार्टरले हाम्रो निर्णय मानेन। थोरै सिट लिएर तालमेल गर्नुपर्ने भयो।
पार्टी हेडक्वार्टरको निर्णय त कार्यान्वयन गर्नै गर्यौं। तर अखिलका साथीहरु हामीसँग आक्रोसित भए। उनीहरुले पार्टीले धोका दिएको आरोप लगाए। उनीहरुले हामीविरुद्ध भूमिगत नाम प्रयोग गरेर हस्ताक्षर अभियान नै चलाए। ‘कस्तो अवस्था आयो है’ भनेर भित्रभित्रै लज्जित भइन्थ्यो। स्ववियू चुनावमा सिट बाँडफाँट गर्न समेत त्यस्तो अप्ठेरो थियो।
त्यो अनुभवका आधारमा अहिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा सिट बाँडफाँट गर्न झन अप्ठेरो होला भन्ने लागेको थियो। तर तर यसपटकको अनुभव भिन्न रह्यो। सुरुमा नै दुई पार्टीबीच ६०–४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने सिद्धान्त तय भयो। एमालेलाई घाटा नै लागेपनि सिट बाँडफाँटमा त्यो सिद्धान्तले सहज बनायो।
के कुरामा घाटा भयो र? सुरुमा माओवादी केन्द्रपनि सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति थियो। सूर्य चिन्हमा लड्ने भनेपछि एमाले पनि उत्साहित भयो। ६०–४० का सिद्धान्त त्यसैक्रममा बनेको हो। सूर्य चिन्ह लिएर ६०–४० कै भागवण्डा मानेर हामी गएको भए दुई तिहाइ सिट आरामले जितिने स्थिति थियो।
तर, आ-आफ्नै चिन्हमा चुनाव लडेपछि मतदाताहरु अलमलमा परे। यसले गर्दा एमालेको मात्रै ९–१० लाख मत समानुपातिकमा बिग्रियो। माओवादीको मतपनि त्यही अनुपातमा बिग्रियो। त्यही कारण दुई तिहाई बहुमतमा हामी पुग्न सकेनौं।
यो कुरा माओवादीले पनि अनुभूत गरेको छ त? हो, उहाँहरुलाई अनुभूति भएको छ।
फरक फरक चिन्हबाट लड्दा हानी हुन्छ कि भन्ने अनुमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चुनाव अघि नै गर्नुभएको थियो। त्यसो नहोस् भनेर उहाँले अर्काे बैकल्पिक प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सिट एमालेले पाएको क्षेत्रमा प्रदेशसभामा माओवादीको उम्मेदवारी छ भनेपनि सूर्य चिन्ह लिएर लड्ने, माओवादीले प्रतिनिधिसभामा लडेको क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवारले पनि सूर्य चिन्ह लिएर लड्ने उहाँको प्रस्ताव थियो। तर, प्राविधिक कारणले एमालेले त्यो प्रस्ताव मान्न सकेन। त्यसबाट प्रत्यक्षतर्फ लाभ भएपनि समानुपातिकतर्फको मत बिग्रिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो।
माओवादी आफ्नै चिन्हबाट लड्नुमा दुईथरि अनुमान छन्। एक, यसमा विदेशीले खेले। दुई, यसले गर्दा एकता सम्मानजनक नहुनसक्छ भन्ने विश्लेषण। यी दुईमध्ये कुन चाहिँ अनुमान सही हो? ठ्याक्कै कुन ‘फ्याक्टर’ ले काम गर्यो, म पनि भन्न सक्दिन। तर, उहाँहरुले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि ‘प्राविधिक कारणले नमिल्ने रहेछ’ भन्ने तर्क गर्नुभयो।
उहाँहरुको यो तर्कसँग म त्यो बेलापनि थिइन।,अहिलेपनि छैन। प्राविधिक कारणले होइन, कुनै राजनीतिक कारणले नै उहाँहरु सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमतिबाट पछि हट्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ।
माओवादी पछि हटेपनि एमालेले ६०–४० कै सिद्धान्त अनुसार चुनाव लड्ने भन्ने इमानदारिता देखायो। ‘तपाईंहरु चुनाव चिन्ह सम्बन्धी सहमतिबाट पछि हट्नेभए ६०–४० को सर्त बदलौं, ७०–३० गरौं’ भनेर एमालेले भनेन।
एउटा पक्षले सहमतिका सर्त बदल्यो भने अर्को पक्षले अर्को सर्त मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर हामीचाहिँ पूर्ववत शर्तभित्र उभियौं। उहाँहरुलाई समस्या परेको होला भनेर हामीले बुझेको नबुझ्यै गरिदियौं।
बुझेकै भएपनि समस्या प्राबिधिक नै होला भन्ने मानिदियौं। यद्यपी उहाँहरुले गरेको ‘लजिक’ मा दम थिएन, यथार्थ पनि त्यो थिएन। भित्री कुरा अर्कै थिए। तर हामीले ‘उहाँहरुले राजनीतिक कारणले नै त्यसो भनिरहनुभएको छ’ भन्ने स्वीकार गरिदियौं।
सिट बाँडफाँट चाहिँ कसरी भयो? तालमेलका लागि शुरुमै एकताको एउटा आधार सिर्जना गर्यौं। जस्तोः कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पार्टीको भोट २० हजार छ, अर्कोको भोट २ हजार मात्र छ भने २० हजार भोटवालालाई २ हजारमा खन्याउन लगायौं भने जनताले २ हजार हुनेलाई नजिताउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो।
कार्यकर्ताले त त्यस्तो निर्णय मान्थे होलान्। तर जनताले मान्ने थिएनन्। यस्तोमा २ हजारवालालाई २० हजारवालाकोमा खन्याउन सजिलो हुन्थ्यो। एकाध मत चोरिन त सक्थे, तर परिणाम नै बिग्रिने सम्भावना रहँदैनथ्यो। त्यसैले, जहाँ जुन पार्टी ठूलो छ त्यसलाई दिने भन्ने आधार हामीले तयार पार्यौं।
तर १३–१४ ठाउँ बाहेक माओवादी केन्द्र सबै ठाउँ कमजोर देखियो। नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको भोट यहि चुनावमा त्यति धेरै हेरफेर हुने स्थिति थिएन। तर माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशत दिनैपर्ने बाध्यतामा थियौं हामी। त्यसलाई जसोतसो मिलायौं।
यसो गर्दा कतिपय एमालेले पाएका ठाउँपनि गुम्यो होला। तर धेरै चाहिँ माओवादीले पाएका क्षेत्रमा पराजित हुनुपर्यो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उत्साहजनक परिणाम हात पार्यौं। त्यसले दुई पार्टीको एकतामा कहिँकतै अन्तरबिरोध रहेनछ भन्ने प्रमाणित पनि गर्यो।
बाँडफाँटमा सबैभन्दा कठिन भएका क्षेत्र कुन-कुन थिए? चितवन–२ बढी नै विवादित क्षेत्र रह्यो। यस्तै, उदयपुरपनि विवाद भएको जिल्ला थियो। झापामा पनि हामीले अन्तिम अवस्थामा मात्र निर्णय गर्यौं।
झापा– १ र २ मा समस्या देखिएको थियो। त्यहाँ माओवादी केन्द्रबाट राम कार्की चुनाव लड्न जान खोज्नुभएको थियो। हामीले झापा–३ मा जानुस् भन्यौं। तर उहाँले त्यो क्षेत्रमा जाने इच्छा देखाउनुभएन। उहाँले झापा–२ माग्नुभयो। पछि झापा– १ मा जानुभयो।
कार्की झापा–३ मा जानुभएको भएपनि चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। एमाले एक्लैले लडेको भएपनि जित्ने अवस्था थियो।
यदि एक्लै जित्ने स्थिति थियो भने झापा–३ मा किन राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई छाडियो? हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस थियो। नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याउने नीति अनुरुप त्यो क्षेत्र राप्रपालाई दिइयो। कांग्रेसलाई एक्ल्याउने हाम्रो नीति सफल र प्रभावकारीपनि रह्यो।
दुई तिहाई जित्ने वामगठबन्धनको लक्ष्य पुरा भएन। एमाले कत्तिको सन्तुष्ट छ? ६०–४० को अनुपातमा बाँडफाँट भएपनि परिणाम चाहिँ ७०–३० को अनुपातमा आयो। तुलनात्मक रुपमा हेर्दा माओवादीको आधार कमजोर देखियो। तरपनि दुबैपार्टी परिणामबाट सन्तुष्ट नै छन्। किनभने, माओवादीले पनि अपेक्षित साइज बढायो भने एमालेले पनि आफ्नो शक्ति घटेको हेर्नुपरेन।
निर्वाचन परिणामका कारण पछिल्ला सिट बाँडफाँटमा माओवादीको ‘बार्गेनिङ पावर’ घटेको छ, होइन? प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पनि जे जति बाँडफाँट भएका छन्, ती सबै आपसी सहमतिमा भएका छन्। माओवादीले पनि अव्यावहारिक माग गरेको छैन। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बाँडफाँट हेरौं, माओवादी व्यवहारिक रुपमै प्रस्तुत भयो। त्यहि भएरै हो, हामीले राष्ट्रियसभाको बाँडफाँट एउटा बसाइमा एक घण्टामा टुंगो लगायौं।
डा भट्टराई काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने प्रस्ताव मान्नु भएन
बाबुराम भट्टराई वामगठबन्धनमा रहन नसक्नुको कारण सैद्धान्तिक हो वा सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेर हो? हामीले गठबन्धनमा नै राख्ने भरमग्दुर कोशिस गरेका हौं। तर सकिएन। भट्टराईले गोरखा–२ चाहनुभयो। त्यहि क्षेत्र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चाहनुभयो। हामीले बाबुरामजीलाई गोरखा–१ मा जानुस् भन्यौं।
तर, गोरखामा एमालेको सहयोग त्यति निर्णायक नहुने स्थिति थियो। त्यहाँ हाम्रो मत कम थियो। त्यहाँ माओवादी नै निर्णायक थियो। माओवादीले नमानी भट्टराईलाई गोरखा–२ दिने कुरा कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो।
यस्तो अवस्थामा हामीले माओवादीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने भयो, अझ प्रचण्डजीलाई। त्यो क्षेत्र बाबुरामजीलाई दिने गरी नारायणकाजीलाई कन्भिन्स गराउन उहाँले सक्नु भएन। बाबुरामजीले पनि गोरखा–२ मै लड्ने जिद्धि गरिरहनु भयो।
बाबुरामजीलाई हामीले ‘काठमाडौंबाट लड्नुस्’ भनेर पनि भन्यौं। तर उहाँले यो प्रस्ताव मान्दै मान्नुभएन। उहाँले गोरखा–२ कै लागि अडान लिइरहनु भयो। तर, हाम्रो मत निर्णायक नरहेकाले गोरखा–२ का सन्दर्भमा हामीले अडान लिन सक्ने स्थिति नै भएन।
डा भट्टराईले सिट बाँडफाँटका कारण होइन, एमाले–माओवादी केन्द्र नयाँ बन्न नचाहेकाले वामगठबन्धन छाड्नु परेको बताउने गर्नु भएको छ नि? यो त उहाँको बहानाबाजीमात्र हो। ‘म गोरखाबाट चुनाव लड्दै आएको मान्छे, मलाई माओवादीले गोरखा–२ पनि नदिने?’ भन्ने हीनताबोध उहाँमा थियो। उहाँको मनमा यो कुरा नमीठोसँग गढेको रहेछ। एमालेसँगको छलफलमा बस्दा अल्लि बढि सिट आफूलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको अपेक्षा थियो।
उहाँको माग पुरा गर्न हामीलाई पनि कठिनै थियो। उहाँको सन्दर्भमा एमालेले ‘कन्सिडर’ त गर्न सक्थ्यो। जस्तोः रसुवामा हामी निर्णायक थियौं, त्यहाँको क्षेत्र नयाँशक्तिलाई दिने योजनापनि थियो। तर, उहाँको अपेक्षा समानुपातिकका केही सिटमा पनि केही बढी दिए हुन्थ्यो भन्ने रह्यो। त्यसमा पनि सहमति हुन्थ्यो होला।
तर गोरखा–२ मा माओवादीसँगको विमतिका कारण उहाँ वामगठबन्धनबाट अलग हुनुभयो। तर, कारण चाहिँ उहाँले सिद्धान्तलाई बनाइदिनुभयो। आफू गठबन्धनमा रहन नसक्नुको कारण लुकाउन सजिलैसँग ‘एमाले–माओवादी केन्द्र नयाँ हुन सकेका रहेनछन्’ भन्दिनुभयो।
पार्टी एकताका लागि नयाँ उचाइको ‘फर्मुला’ खोजिँदैछ
चुनाव भएको दुई महिना भइसक्यो, किन पार्टी एकतामा ढिलाइ भइरहेको छ? पार्टी एकता अलिक गम्भीर कुरा हो। किनभने, चुनावमा केही मान्छेले टिकट पाउँछन्। तर पार्टीमा सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पार्टीमा संलग्न सबै मान्छेले गतिविधि गर्ने र काम गर्ने वातावरण पाउनु पर्छ। उसलाई पार्टीले अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
सबै नेता–कार्यकर्ताले संसद वा नगरपालिका–गाउँपालिकामा अवसर पाउनपर्छ भन्ने छैन। यस्तो अवसर नपाउने धेरै मानिसहरु पार्टीमा संलग्न छन्। उसले ‘म सांसद भइन, मेयरपनि भइन’ भनेर पार्टी छाड्दैन। यस्तो अवसर नपाउनेलाई पार्टी कमिटीमा अवसर हुन्छ। पार्टी एकताले यस्तो अवसरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ।
एकता गर्दा विचारमा पनि सहमति हुनुपर्यो। किनभने, पार्टी समान विचार भएका मानिसहरुको समूह हो। ‘हामी हिँडेको विचार ठीक छ’ भन्ने पार्टीका सबै शुभेच्छुक, शुभचिन्तकलाई लाग्नुपर्छ। यस्ता कुरा मिलेपछि मात्र पार्टी एकता द¥हो हुन्छ, टिकाउ हुन्छ।
एकतामा समस्या देखिएको मध्यमस्तरका नेताको व्यवस्थापनले हो कि उच्च नेताहरुको व्यवस्थापनले हो? अहिले त मैले समस्या देखेको छैन। तर मिलाउनुपर्ने चाहिँ मातहतका कार्यकर्ताको होइन, माथिका नेताहरुकै हो। एकता गर्दा ‘ग्रासरुट’ का मान्छेको भविष्य के हुन्छ भनेर त्यति ख्याल गरिँदैन। तर, उनीहरुलाई ‘एडजस्टमेन्ट’ गर्ने विधि, पद्दतिका बारेमा चाहिँ अवस्यपनि स्पष्टता चाहिन्छ।
हामीले माले र माक्र्सवादीको एकीकरण गर्दा ‘ग्राउण्ड लेभल’ को ‘पोजिसन’ अर्कै थियो। ‘ग्राउण्ड लेभल’ मा माले बलियो थियो। तर एकता गर्दा नेतृत्व बाँडफाँट बराबरीका आधारमा गर्यौं। ५–५ जना पोलिटब्यूरो, १४–१४ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर एकता गरियो।
मनमोहन अधिकारी पुरानो नेता, अझ बुबा उमेरको मान्छे। उहाँलाई हामीले अध्यक्ष मान्यौं, मदन भण्डारीलाई महासचिव बनायौं। यो ‘एडजस्टमेन्ट’ मा मनमोहनलाई अलिकति मानार्थ अध्यक्षजस्तो बनायौं, महासचिवलाई कार्यार्थ बनाएर त्यो जिम्मेवारी मदन भण्डारीलाई दियौं। शक्तिकेन्द्रित महासचिवमा गर्यौं।
अहिलेपनि त्यस्तै गनुपर्छ भन्नु भएको हो? होइन। यो फर्मुला आज काम लाग्दैन। त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी बुबाजस्तो उमेरको हुनुहुन्थ्यो। तर, केपी ओली र प्रचण्ड दुबैजना उमेरका हिसावले समकालीन हुनुहुन्छ। दुबैजना आन्दोलनबाट आएका र कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेका नेता हुनुहुन्छ।
यस्तो अवस्थामा हिजो र आजको फर्मुला एउटै हुँदैन। त्यसैले यी दुई प्रमुख नेताको ‘एजडस्टमेन्ट’ कहाँ र कसरी गर्ने? हामी पहिले यस सम्बन्धी विधि तय गर्छाैं र बाँकी नेताहरुको पनि ‘एजडस्टमेन्ट’ गरेर जान्छौं। नेतृत्व सम्बन्धी विषय टुंगिएपछि बाँकी विषय टुङ्ग्याउन पनि सहज हुन्छ।
ओली–प्रचण्ड झण्डै दर्जन पटक ‘वन टु वन’ छलफलमा बसिसक्नुभएको छ। तरपनि एकतापछि आफ्नो जिम्मेवारी के हुन्छ भन्ने कुरा किन टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन त? उहाँहरुले मात्र कुरा गरेर हुँदैन। दुबै पार्टीका कमिटीमा पनि छलफल हुनुपर्छ। कुन विधिबाट जाने भन्ने कुरा छलफलकै चरणमा भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो। हामी हिजोभन्दा नयाँ उचाइको ‘फर्मुला’ खोज्ने क्रममा छौं। नयाँ उचाईका साथ एकतालाई सफल ढंगले टुंगो पुर्याउने आत्मविश्वास दुबै नेतामा छ।
सबै कुरा ओली–प्रचण्डलाई छाडिदिने, अनि अन्तिममा एकैचोटि एकता भाँडिएको थाहा हुने त होइन? त्यस्तो हुँदैन। ‘तपाईंहरु बसेर केही कुरामा समझदारी निर्माण गर्नुभयो भने सहज हुन्छ’ चाहिँ अवस्य भनेका छौं। तर, ‘सबै कुरा तपाईंहरुले नै गर्नुस्’ भनेर हामीले भनेका छैनौं।
उहाँहरु पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले, कतिपय कुरामा नेतृत्वलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ। उहाँहरु छलफल गरिरहनुभएको छ। दुबै पार्टीका कमिटीहरुमा पनि छलफल भइरहेको छ। हाम्रो तहबाट पनि कुरा गरिरहेका छौं। एकताका लागि दुबै पार्टीका सबै अंग सक्रिय छन्।
विभाजन हुने नियतिबाट भविष्यमा जोगिनुहोला? एमालेको विभाजनपछि हाम्रा नेताहरुले पनि पाठ सिक्नुभएको छ। फुटेर के के न हुन्छ भन्ने होइन रहेछ भन्ने राम्रैसँग एमालेले महशुस गरेको छ। जनता र कार्यकर्ता फुटको पक्षमा रहेनछन् भन्नेपनि देखिएको छ। माओवादीपनि अनेक टुक्रा भयो। फुटले केही गर्दोरहेनछ भन्ने त्यहाँ पनि ‘रियलाइजेसन’ भएको छ।
केन्द्रीय नेतृत्वमा मात्र होइन, तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तामा पनि परिपक्वता र सुझबुझको विकास भएको छ। कार्यकर्ताहरुपनि विभाजन होइन, एकताको पक्षमा छन्। नेताहरुले फुटाउनै खोजेपनि त्यसको विरुद्ध दबाब दिने कार्यकर्ताको पंक्ति बढ्दो छ। संविधान र कानुनी प्रबन्धले पनि पार्टीहरुलाई विभाजनभन्दा एकजुट हुन प्रेरित गरेका छन्।
कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्छाैं
सत्ता हस्तान्तरण सहज होला कि असहज? सत्ता हस्तान्तरण नगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग अर्काे कुनै उपाय छैन। तर, देउवा सरकार यति लुच्चो, यति गैर जिम्मेवार रहेछ कि उसले जनादेशको समेत मर्यादा बिर्सेर अनेक निर्णय गरिरहेको छ। बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने निर्णय नै हेनुस्। के यस्तो निर्णय चुनाव हारेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्न पाउँछन्?
खासमा यो निर्णय नयाँ सरकारलाई आर्थिक भार बोकाउन गरिएको हो। ‘यसलाई कार्यान्वयन गरौं, आर्थिक बोझ बढ्छ, पुरानै निर्णयतर्फ फर्काउने हो भने हामीले त घटाएका थियौं, नमान्नेचाहिँ यिनीहरु हुन्,यसबाट भोलि जनमत हाम्रोतर्फ ढल्किन्छ’ भनेर बदमासी गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश पहिल्यै प्रमाणिकरण हुन दिएको भए यतिबेलासम्म देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गरिसक्थे कि! राष्ट्रिय सभा अध्यादेश त एउटा बहानावाजीमात्र हो। नैतिकता भएको सरकार हुँदो हो त, चुनाव सकिनासाथ राजिनामा दिन्थ्यो। राजिनामा गरेपनि अर्को सरकार नबनेसम्म राष्ट्रपतिले देउवालाई ‘तपाईंले नै कार्यभार सम्हाल्नुस्’ भन्नुहुन्थ्यो।
अध्यादेशको सन्दर्भमा ‘कमन कन्सर्न’ को कुरा के हो भने चुनाव हारिसकेपछि आउने सरकारसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो? हाम्रो आपत्ति त्यसैमा थियो।
अलिकति ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो नि! हो, कतिपय मानिसहरुले ‘कम्प्रोमाइज गर्ने कि भनिरहेका थिए। प्याकेजमा नै सरकारसँग सम्झौता गरेर अध्यादेश कसरी पास गर्ने, कति समयमा सरकार छाड्ने भन्ने सहमति गर्ने सुझाव कतिपयको थियो।
तर, हामीले यो सरकार र राष्ट्रपतिको मुद्धामात्र बनोस् भन्यौं। हामी नयाँ जनादेश अनुसार जान तयार भयौं, जनमतविपरिछ ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न तयार भएनौं।
प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने सवालमा प्रधानमन्त्री देउवाबाट सहमति खोजिएको थियो। तर एमालेले मानेन। यसमा देउवालाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत थियो कि कुनै दीर्घकालिन रणनीतिवस यस्तो गरिएको हो? चुनावपछि देउवा सरकारले कुनै कुरामा पनि हामीसँग छलफल गरेन। बरु अप्ठ्यारो पर्ने कुरा यता जिम्मा लगाउने र सजिलो कुराचाहिँ आफैं गर्दै हिँड्ने गर्न थाल्यो। त्यस्तो प्रबृत्ति देखिएपछि हामीले ‘सरकारले गरोस्, हामी संलग्न हुँदैनौं’ भनेर छाडिदियौं। हामीले कुनै आपत्ति गरेनौं। हामीले कहिँपनि अप्ठ्यारोमा पारेनौं, ‘तिम्रो काम हो, गर। राम्रो–नराम्रो भविष्यमा जनताले फैसला गर्छन्’ भनेर छाडिदियौं।
एमाले–कांग्रेसबीच यति धेरै सम्बन्ध बिग्रिसक्यो कि भोलि सरकारमा गएपछि अप्ठ्यारो पर्छजस्तो तपाईंहरुलाई लागेको छैन? नेपाली राजनीतिको सकारात्मक पक्ष पनि छ। हामी तिक्त सम्बन्ध रहेकै बेलापनि फनक्क फर्किएर हात मिलाउन सक्छौं। हेर्नुस् त, माओवादी र हाम्रो सम्बन्ध कति तिक्ततापूर्ण थियो? यति छिटो गठबन्धन बनाएर सिट तालमेल हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थियो?
नेपाली राजनीतिको विशेषता भनेकै झगडा गर्ने, गाली गर्ने, तर कुराकानी गर्न चाहिँ नछाड्ने खालको छ। हो, कांग्रेससँग सम्बन्ध बिग्रिएर नजाओस् भन्नेमा ध्यानचाहिँ दिनुपर्छ। चुनावपछि उसले गरेका कतिपय निर्णय विरोध गर्न लायक छन्। हामीले त्यसको विरोध गरेका हौं। तर देशलाई सकरात्मक बाटोमा लैजाने जिम्मेवारी सबैमा छ। यसका लागि भोलिपनि कांग्रेससँग हामी कुराकानी गरिहाल्छौं।
दाजुलाई मालेमा जानबाट जोगाएँ
तपाईं र दाजु राजेन्द्र पाण्डे दुबैजना पार्टीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। दुई दाजुभाईलाई यहाँसम्म सहकार्यले पुर्याएको हो कि आ–आफ्नो क्षमताले? हो, हामी दुईजना दाजुभाई हौं। तर हामी आआफ्नै बाटो हिँडेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं। आ–आफ्नो सोच र भुमिकामा छौं हामी। हो, दाजुभाईका बीच सधैं ‘पोर्टफोलियो’, ‘पोजिसन’ को एउटा ‘लेभल’ मा पुग्दा सधैं सल्लाह, छलफल हुँदैनन्। तर, कतिपय क्षणमा परिस्थिति बिग्रिन लाग्यो भने चाहिँ ‘यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्नुपर्छ’ भनेर आपसमा सुझावचाहिँ दिन्छौं।
जस्तोः २०५४ मा एमाले विभाजन हुने भयो। दाजु (राजेन्द्र) त्यसबेला बामदेब गौतम निकट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माले पक्षमा लाग्ने स्थिति देखियो। हुन त, अरुलेपनि उहाँलाई ‘मालेमा लाग्नुहुँदैन’ भने होलान्। तर, एउटा महत्वपूर्ण मान्छे मपनि हुँ, मेरो अनुरोधका कारण उहाँ मालेमा जानबाट रोकिनुभयो।
मैले उहाँलाई भनें, ‘तपाईं खुला राजनीतिको कोर्सबाट आउनुभयो, म भुमिगत राजनीतिको कोर्सबाट आएँ। जसरी यो पार्टीको निर्माण र विकास हुँदै आएको छ यसको भित्रिपक्ष तपाईं कम बुझ्नुहुन्छ, यो पक्ष म बढी बुझ्छु।’
त्यसपछि उहाँ मालेमा जानबाट रोकिनुभयो।
‘पार्टीमा भाइ अगाडि पुग्यो, म पछाडि रहें’ भन्ने हिनताबोध उहाँलाई छ कि छैन? त्यस्तो नहुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। किनभने, आफ्नै कारणले हामी यो ठाउँमा पुगेका छौं। हाम्रो उमेर–अन्तर ४ वर्ष छ। हामी बीचमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ। दाजु २०१३ सालको म २०१७ सालको। उहाँ मभन्दा ४ वर्ष ४ महिना जेठो हुनुहुन्छ।
पढाइका हिसाबले म उहाँभन्दा एक वर्षमात्रै पछि थिएँ। उहाँले बिसं २०२९ मा एसएलसी दिनुभयो, मैले २०३० मा दिएँ। मैले १३ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेको हुँ। हामीले एक वर्षको अन्तरमा कलेज पढ्यौं, पढाईमा करिब सँगसँगै जस्तो भइयो।
उमेरमा म सानो थिएँ, उहाँको ठूलो हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले, स्वभाविक रुपमा म भन्दा पहिले उहाँ राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रभावित हुनुभयो, राजनीतिमा सक्रिय पनि हुनुभयो। उहाँ राजनीतिमा लागेपछि मपनि उहाँबाट प्रभावित भएँ। र, राजनीतिमा लागें।
सुरुका केही समय मैले जागिर गरें। हामी दुबै राजनीतिमा लागेपछि बुबाले भन्नुभयो, यति दुख गरेर पढाएँ, तर तिमीहरु दुबैजना राजनीतिमा लाग्यौ। अब म केही गर्न सक्दिन।’ राजनीतिमा लागेर दाजु जेल परेपछि मैले पढाउनु पर्ने भयो।
तर जेलबाट छुटेपछि दाजु ‘होलटाइमर’ का रुपमा राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन। र, शिक्षण पेशामा लाग्नुभयो। शिक्षककै रुपमा उहाँले राजनीतिक जीवन अघि बढाउनु भयो। दुबै छोराले जागिर खाएपछि बुबापनि खुसी हुनुभयो, ‘बल्ल छोराहरुले सही बाटो समाए’ भनेर। तर, उहाँको खुसी धेरै समय टिकेन, किनभने दाजुले जागिर खान थालेपछि म पूर्णकालिक भएँ, सक्रिय राजनीतिमा फर्किएँ।
भूमिगत भएपछि म पार्टीको ‘पोजिसन’ मा माथिको माथि नै रहें। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ०४७ सालदेखि नै रहें। तर दाजु २०५६ मा मात्र केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभयो। अर्थात् म केन्द्रीय सदस्य भएको करिव १० वर्षपछिमात्र दाजु केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भयो। त्यसैले, पृष्ठभूमि यस्तो रहेकाले उहाँले अप्ठेरो मान्नु भएजस्तो लाग्दैन।
झलनाथ म र साढुदाई–साढुभाई होइनौं
पार्टीभित्रको ‘गुटबन्दी’ तपाईं झलनाथ खनालको खेमामा उहाँ माधव नेपाल खेमामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले तपाईँले अवसर बढि पाउनुभयो भन्नेहरु पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? यो गलत कुरा हो। झलनाथ खनालबाट मैले कुनै अवसर पाएकै छैन। म माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदामात्र मन्त्री (अर्थ) हुने अवसर पाएँ, जवकि त्यो अवसर मैले पहिले नै पाउनु पर्ने हो। जस्तो, म ०४७ सालमा केन्द्रीय कमिटीमा आएँ। म, युवराज ज्ञवाली, विष्णुृ पौडेल एकै दिनको निर्णयबाट केन्द्रीय कमिटीमा परेका थियौं। तर म भन्दा अगाडि अरु साथीहरु नै सांसद भए, मन्त्री भए। सांसद र मन्त्री बन्ने अवसर मैले पछिमात्र पाएँ।
खनालसँग म नजिक भएको त २०४९ मा मात्र हो। पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष ०३९ देखि सुरु भयो। अन्तर्संघर्षका क्रममा म कहिले कोसँग नजिक रहेँ, कहिले कोसँग। विषय हेरेर म नजिक र टाढा भएँ। तर यो पक्ष नबुझी कतिपयले ‘खनाल र मबीच साढुदाई–साढुभाई हुन्’ भनिदिन्छन्।
खनाल र तपाईंबीच कुनै पारिवारिक साइनो छैन त! एउटा कुरा भनौं! खासमा मेरो छोराले झलनाथजीको ‘म्याडम’ लाई चिन्दापनि चिन्दैनन्। हामीबीच साइनो सम्बन्ध रहेको भए त चिन्दो हो नि! तर, मिडियाले पनि नबुझी हामीबीच साढुदाई–साढुभाईको सम्बन्ध छ भनेर लेखिदिन्छन्। लेख्नुअघि यस्तो पारिवारिक सम्बन्ध हो कि होइन भनेर सोध्दैनन्, ‘कन्फर्म’ पनि गर्दैनन्।
हो, राजेन्द्र पाण्डे मेरो दाजु हुनुहुन्छ। उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ। बरु, त्यो कुरा लेखे हुन्छ नि! नातापाताको कुरा नै लेख्ने हो भने ‘दुबै जना पार्टीको नेतृत्वमा छन्, नातावालाले कब्जा गरेर खान लागे’ भनेर लेखे हुन्छ। यो कुरा लेख्दैनन्, भन्दैनन्। तर, ‘साढुदाई–साढुभाई’ भनेर लेख्या’लेख्यै गर्छन्।
कतिसम्म भने, पार्टीभित्रपनि कतिपयले यस्तै भन्दिने, ‘झलनाथ खनाल र सुरेन्द्र पाण्डेबीच साढुदाई–साढुभाईको सम्बन्ध छ’ भनेर प्रचार गरिदिने। यस्तो भएपछि एक पटक मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नै यो कुरा राखें। मैले भनें, ‘झलनाथ खनाल र मेरो म्याडमको थर मिल्छ भन्दैमा साढुदाई–साढुभाई भनेर आरोपित गर्ने हो भने यहाँ यस्ता तीन जना नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई चाहिँ किन साढुदाई–साढुभाई भन्नहुन्न?’
कसलाई भन्नुभएको नि यो? केपी ओली, अमृत बोहोरा र शंकर पोखरेल। किनभने, ओली कमरेडले राधिका शाक्यसँग विहे गर्नुभयो, बोहोरा कमरेडले अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग र शंकर कमरेडले सुजिता शाक्यसँग। मैले के भनेको थिएँ भने, ‘हामी दुई जनालाई साढुभाई–साढुदाई भन्नहुन्छ तपाईंहरु। श्रीमतिको थर मिल्छ भन्दैमा यसो भन्ने हो भने त साढुदाई–साढुभाईको सम्बन्ध भएका तीन जना नेताहरु हुनुहुन्छ नि त यहाँ।’
बहुदल आएपछि म कोशी अञ्चलको जिम्मेवारीबाट म कर्णाली अञ्चलको जिम्मेवारीमा सरुवा भएँ। त्यसपछि एउटा पत्रिकाले ‘मदन भण्डारीको जेठान कोशीबाट सरुवा भएर कर्णाली गयो’ भनेर लेखिदियो। विद्या भण्डारी (हाल राष्ट्रपति) को माइतीतिरको थर पाण्डे हो। म पनि पाण्डे परें। यसै आधारमा मलाई मदन भण्डारीको जेठान भनिदिए। मदन अलिदिन बाँच्नु भएको भए के के लेख्थे र भन्थे होलान् भन्ने लाग्छ।
निजी अस्पतालहरु सहकारी अस्पतालका विरुद्ध लागेका छन्
दाजु राजेन्द्र पाण्डे संलग्न मनमोहन मेमोरियल कलेज चलाउने सहकारीको तपाईं शेयरहोल्डर समेत हुनुुहुन्न। किन हो? हो, मनमोहन कलेजसँग मेरो संलग्नता छैन। तर, यसको मतलव यो होइन कि, प्रस्तावित मनमोहन मेडिकललाई जसरी विवादमा तान्न खोजियो, त्यसमा म सहमत छु। आफ्नो आर्जनचाहिँ औपचारिक नहुने, तर अनौपचारिक लुटपाट गरेर खाने संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गर्ने संरचना छ यहाँ। मिडियापनि त्यस्तै छन्। आफूले औपचारिक आम्दानी गर्दैन, अनौपचारिक आम्दानी गर्छन्।। तर अरुका बारेमा जे पनि लेखिदिन्छन्।
नेपालका नागरिकले दुख गरेर कमाएको १–१ लाख रकम लगानी भएको छ त्यो सहकारीमा। त्यो एकलाखबाट ठूलै रकम नाफा भयो भनेपनि १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बाँढ्न पाइँदैन। १ लाख लगानी गरेवापत बर्षको १५ हजार रुपैयाँ कसैले नाफा कमायो भने त्यो मान्छे धनी हुन्छ र? तर, १–१ लाख रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरेर चलाउन खोजिएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई माफियाले अस्पताल चलाउन खोजेको भनियो।
तर, एकल व्यक्तिले दर्ता गरेर चलाइरहेका मेडिकल कलेजका बारेमा चाहिँ कोही बोलेनन्। मिडियाहरु पनि बोलेनन्। मलाई के लाग्छ भने, प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका बारेमा जे प्रचार गरियो, त्यो नबुझेर होइन, जानी जानी गरिएको दुश्प्रचार हो भन्ने मैले देख्छु। त्यो मेडिकल कलेज दर्ता नै भैसकेको छैन, तर माफियाले चलाएको मेडिकल कलेज भनिएको छ। अनि ‘राजेन्द्र पाण्डे माफियाको नाइके हो’ भनेर प्रचार गरिएको छ। यो त झलनाथ खनाल सुरेन्द्र पाण्डे साढुदाई–साढुभाई हुन् भनेजस्तै भएन र?
तपाई आफैचाहिँ त्यसको शेयर होल्डर किन हुनुहुन्न त? उहाँहरुले शुरु गर्नुभयो। म ‘कि आफ्नै व्यवसाय गरेर खाऊँ, होइन भने यस्ता कुराले के काम गर्छ र?’ भनेर संलग्न नभएको हुँ। मसँग पैसा भयो भने बरु चन्दा नै दिउँला। तर, एउटा सहकारीमा १ लाख रुपियाँ जम्मा गर्दैमा मेरो जिन्दगी त गुजारा गर्दैन भन्ने बुझेरै म त्यसमा संलग्न नभएको हुँ।
मलाई के लाग्छ भने, शिक्षा क्षेत्रमा होस् वा चिकित्साको क्षेत्रमा– सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले प्राइभेट अस्पतालले भन्दा कम रकममा सेवा पाउन सकिन्छ। तर प्राइभेटवालाले सहकारीमार्फत् हुने पहल विरुद्ध प्रचारबाजी गर्छन्। प्रस्तावित मनमोहन कलेजका सम्बन्धमा भएको प्रचारवाजीपनि यसै अन्तर्गतको हो।
कसरी? नेपालबाट अहिलेपनि वार्षिक १५ अरब रुपैयाँ मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिर जान्छ। वाहिरका मेडिकल कलेजका एजेण्टहरुले कमिसनबापत ठूलो कमाई गर्छन्। यहीँ मेडिकल कलेज खुल्न थालेपनि तिनको कमाई सुक्छ। तिनीहरुको कमाईखाने पेसा नै बन्द हुन्छ।
देशबाहिरका विश्वविद्यालयमा पढेर आएका कैयौं विद्यार्थी नेपालको मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा उतीर्ण भएका छन्। तर, यहाँ सहकारीमार्फत् खोल्न लागिएको कलेजको विरोध गर्नेहरुलाई यो कुराको कुनै मतलब छैन। उनीहरु यहाँको पढाईको गुणस्तर कमजोर हुन्छ भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
नेपालमा कुनै उद्योग खुल्यो भने उद्योग बन्द गराइदिने, अनि विदेशीको सामान किन्ने, खाने, बस्ने प्रबृतिलाई अप्रत्यक्ष, तर नियोजित रुपमा प्रोत्साहन गरिदैछ। यो मनोबृत्ति परिवर्तन नगरेसम्म यो देश उँभो लाग्दैन।
अर्थ मन्त्रालयमा मेरो दावी रहन्छ
राजनीतिक मान्छे, तर एकै चोटि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि अर्थ प्राविधिक मन्त्रालयमा समेत तपाईं सफल हुनुभयो। काम गर्दै जाँदा सिक्नु भएको होला। होइन? अर्थशास्त्र मेरा लागि नयाँ विषय थिएन। खासमा सुरुमा बैंकमा काम गर्थें। मैले सुरुमा कमर्श पढेको हुँ। आइकम र बिकम कमर्शमा गरें। अर्थशास्त्रमा बिए पनि गरें। एमएमात्र मैले समाजशास्त्रमा गरेको हुँ। तर, म भूमिगत राजनीतिमा लागेको मान्छे, के पढेको थिएँ, कसैलाई थाहा थिएन।
मन्त्री भएपछि एउटा ‘फम्र्याट’ भर्नुपर्दोरहेछ। मैले ‘एमए इन सोसोलोजी’ लेखें, त्यो फम्र्याटमा। त्यही हेरेर धेरैले, कतिसम्म भने एमालेकै साथीहरुले समेत ‘यसले अर्थशास्त्र पढेकै छैन, अर्थशास्त्र नपढेको मान्छे अर्थमन्त्री भयो’ भनेर प्रचार सुरु गरे।
सायद पार्टीभित्रैका अरु साथीपनि अर्थमन्त्रीका लागि लालायित थिए, उनीहरुले नै यस्तो प्रचार गरे, सूचना दिए। मिडियाका साथीहरुले पनि त्यही कुरा पत्याएर लेखिदिए। मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि के हो, कसैले सोधेनन्।
एउटा कुरा भनुँ! मैले ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी’ पढ्ने गरी छात्रबृत्तिसमेत पाएको थिएँ। त्यस्तो अवसर छाडेर भूमिगत भएको हुँ। मसँग पिएचडीको सर्टिफिकेट भएन। तर म अर्थशास्त्रको राम्रो विद्यार्थी हुँ भन्ने अहिलेपनि लाग्छ।
डा बाबुराम भट्टराईसँग पिएचडीको सर्टिफिकेट थियो। त्यसैले, उहाँले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा कसैले प्रश्न गरेनन्। उहाँ त ‘आर्किटेक्ट इन्जिनियर’ हो नि। यसबारेमा उहाँलाई कसैले प्रश्न गर्यो? नेपाली समाज कस्तो पुर्वाग्रही छ भने, यदि मैले पञ्चायतकालमा पिएचडी गरेको थिएँ भनेपनि मलाई विद्वान् ठान्थे।
यहाँ विद्वान कहलाउन पिएचडीले नै गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले, कहिलेकाहीँ मलाई पनि झोंक चल्छ, ‘पिएचडी गरौं कि के हो’ भन्ने।
नयाँ सरकारमा जिम्मेवारी पाउने हुनुभयो भने अर्थ मन्त्रालयमै तपाईंको दावी रहन्छ कि! मेरो दावी स्वभाविकै हुन्छ नि! किनभने, त्यो विषयमा मेरो दक्षता छ। मैले पहिले जसरी अर्थ मन्त्रालय चलाएँ, त्यो बेला भन्दा अझ राम्रोसँग चलाउन सक्छु। मैले नेपाली समाजको समस्यालाई गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरेको छु।
अर्थमन्त्री हुनु भनेको अनौठो कुरा रहेछ। बरु, अरु मन्त्री सजिलै भइन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नेताले सरकारबाट हटेपछि पनि काम गरिरहनु पर्दाे रहेछ। आफूले पाएको जिम्मेवारीको ओजन कायम राख्नपनि आर्थिक मामिला सम्बन्धमा अध्ययन गरिराख्नु पर्दाे रहेछ। जानकारी लिइराख्नु पर्ने रहेछ।
जस्तोः अहिले जेष्ठ नागरिकको उमेर ७० बाट ६५ मा झारियो। ‘यसबाट मुलुकलाई कति आर्थिक भार पर्छ?’ भनेर अर्थमन्त्री भइसकेको नेतालाई कसैले सोध्न सक्छ। सरकारबाट हटेपनि यस्ता अर्थमन्त्री भएका नेताहरुले यस्ता सबै तथ्याङ्क सबै राखेर बस्नु पर्दाे रहेछ।
‘ओ हो, यस विषयमा त मलाई जानकारी छैन, जानकारी नभएको विषयमा बोल्दिन’ भन्न पाइन्न। त्यसो भनियो भने अर्थमन्त्रीको ओजन नै रहन्न। अर्थमन्त्री भएपछि सँधै ‘रेडी टु आन्सर’ भएर बसेको हुनुपर्छ। सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन सकिएन भने त्यो पदको ओजन रहन्न। कस्तो मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाएको रहेछ भनिहाल्छन्। नेपाल खबर बाट
