प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयास गरेको तथ्य खुलेको छ । सरकारी कागजात किर्तेमा फसाउन गरिएको सबै प्रयास असफल बनेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कानुन शाखाबाटै सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने प्रयास गरेका हुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छँदै अदालतमा मुद्दा दायर नगरे आगामी सरकारले छानबिन गर्ने भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, पूर्वआइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र आइजिपी प्रकाश अर्यालले हेडक्वार्टरको कानुन शाखामार्फत पूर्व डिआइजीसमेत रहेका सांसद सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने योजना बनाएका हुन् ।
दुई दिनभित्र सिलवाललाई फरार प्रतिवाद करार गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भन्ने आइजिपी अर्यालको आदेशलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रबिन्द्र धानुकले ठाडै अस्वीकार गरेपछि कानुन शाखामार्फत मुद्दा अघि बढाउने योजना बनाइएको ती डिआइजीले बताए ।
यही योजनाअनुसार आइजिपी अर्यालले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट सिलवाल मुद्दाको मिसिल हेडक्वार्टर तानेर आपैmँ मुद्दा दायर गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । यही कामका लागि उनले कानुन शाखाका एसपी गोविन्द थपलियालाई शुक्रबार सरकारी वकिलसँग परामर्श गर्न पठाएको स्रोतले बतायो । आइजिपी अर्यालकै आदेशअनुसार कानुन शाखाबाट मुद्दा दायर गर्न सहयोग माग्दै थपलिया शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सूर्य दाहाल भेट्न पुगेका थिए ।
दाहालसँग उनले केही दिनभित्रै सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नै पर्ने आदेश रहेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । तर, दाहालले कानुनले तोकेको निकायभन्दा बाहिर गएर मुद्दा अघि बढाउन नसकिने भन्दै फोटोकपीलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ताका लागि नल्याउन सुझाएका छन् । ‘एउटा फोटोकपी राखेर यसैले किर्ते गरेको हो भन्दै अनुसन्धानविनै हेडक्वार्टरको कानुन शाखाले सिधै मुद्दा दायर गर्नै मिल्दैन, पुलिस भएर गैरकानुनी कुरा लिएर नआउनोस्, यतिसम्म हद कसैले गर्नुहुन्न,’ एसपी थपलियालाई सरकारी वकिल प्रमुख दाहालको भनाइ थियो ।
दाहालले के कारणले हदम्याद नलाग्ने मुद्दामा हेडक्वार्टर आफै मुद्दा लिएर आउनुपर्यो भन्दै प्रश्न गरेपछि थपलिया आदेशअनुसार आएको भन्दै हिँडेको स्रोतले बतायो । ‘आइजी सापले दुई दिनभित्र सिलवाललाई फरार अभियुक्त बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आदेश दिनुभयो, काठमाडौंको एसएसपीले विनाआधार अनुसन्धान नै नगरी सिलवाललाई नै अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गर्न नसक्ने अडान लिनुभयो,’ ती डिआइजीले भने ।
आइजिपी सचिवालय स्रोतका अनुसार एसएसपी धानुकले सिलवालविरुद्ध गैरकानुनी काम नगर्ने भन्दै हटाउने आइजिपीलाई चुनौती दिएका छन् । ‘मलाई हटाएर कालापानी पठाए पनि मञ्जुर छ, तर हद म्याद नलाग्ने मुद्दामा अनुसन्धान नै नगरी एउटा व्यक्ति फसाउनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्दिनँ, कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले यस्तो बदनाम काम गर्न सक्दैन,’ स्रोतका अनुसार आइजिपी अर्यालको आदेश अस्वीकार गर्दै एसएसपी धानुकको भनाइ थियो । किर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाल्ने भए पनि मुख्यसचिव रेग्मी र आइजिपी अर्यालले केही दिनभित्रै अदालतमा दायर गरेर आफू बच्ने योजना बनाएको ती डिआइजीको भनाइ छ ।
आगामी सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार बन्नासाथ सिलवालको विषयमा छानबिन हुने बताएपछि रेग्मी र अर्यालद्वय जसरी पनि अदालतमा दायर गरेर छानबिन रोक्ने योजनामा रहेका छन् । ‘सरकार गएपछि गाह्रो हुन्छ, सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गएपछि छानबिन गर्न मिल्दैन, तुरुन्त दायर गरिहाल्नु,’ आइजिपी अर्यालले एसएसपी धानुकलाई भनेका थिए । तर, धानुकले कसैको अपराध कसैमाथि लगाउने काम आफूबाट नहुने र फोटोकपीको आधारमा यही नै दोषी हो भनेर अनुसन्धानविना मुद्दा लान नसकिने बताई आदेश अस्वीकार गरे । उनको यो अडानपछि आइजिपी अर्यालले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट मुद्दाको मिसिल नै तानेका हुन् ।
आइजिपी बढुवामा भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा किर्ते भएको भए अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएकै भोलिपल्ट सिलवाल नै दोषी भन्दै प्रहरी नेतृत्वले मुद्दा अघि बढाएको थियो । कार्य सम्पादन मूल्यांकनकर्ता तत्कालीन गृहसचिव र हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ हुन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको प्रशासन महाशाखामा रहने सो फाइल सिलवालले नै किर्ते गरेको भन्दै अर्यालद्वयले मुद्दा अघि बढाएका हुन् । तर, यस विषयमा प्रहरीले मूल्यांकनकर्तासँग सोधपुछसमेत गरेको छैन । पूर्वडिआइजी तथा ललितपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद सिलवालविरुद्ध भने प्रहरी नेतृत्वले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ । डिफ्युजन नोटिस जारी गर्दै बदनाम गरेको प्रहरी नेतृत्वले अहिले छानबिन हुँदा आपैmँ फस्ने भएकोले नयाँ सरकार गठन अघि नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न खोजेको हो । सौर्य दैनिक
