काठमाडौं, २८ माघ– सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सांसदको मासिक पारिश्रमिकबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानीमा डेरा व्यवस्थापनमा लागेका सातै प्रदेशका सदस्यको पारिश्रमिकको विषयमा निर्णय नभएको संघीय संसदका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा भरत गौतमले बताए । उनले भने,‘ सरकारले निर्णय नगरेका कारण हामीले संघीय संसद्का सदस्यको सुविधालाई आधार मानेर प्रदेश संसदमा वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं।’
सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेशसभा सदस्यको सुविधाको विषयमा निर्णय नभएको बताए । संघ र प्रदेशमा गरेर आठ सय ८४ सदस्य छन् । संघीय संसद्का तीन सय चार सदस्यले मासिक ५५ हजार दुईसय ३० पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।










