काठमाडौं, २८ माघ– सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सांसदको मासिक पारिश्रमिकबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश राजधानीमा डेरा व्यवस्थापनमा लागेका सातै प्रदेशका सदस्यको पारिश्रमिकको विषयमा निर्णय नभएको संघीय संसदका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा भरत गौतमले बताए । उनले भने,‘ सरकारले निर्णय नगरेका कारण हामीले संघीय संसद्का सदस्यको सुविधालाई आधार मानेर प्रदेश संसदमा वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं।’

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेशसभा सदस्यको सुविधाको विषयमा निर्णय नभएको बताए । संघ र प्रदेशमा गरेर आठ सय ८४ सदस्य छन् । संघीय संसद्का तीन सय चार सदस्यले मासिक ५५ हजार दुईसय ३० पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।