२ फागुन–सरकारी कागज र छाप कीर्तेमा मुख्यसचिव तथा तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र तत्कालीन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल नै पर्ने भएपछि कारवाहिबाट बच्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व डीआइजी तथा एमाले सांसद नवराज सिलवाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ ।
सिलवाललाई पक्राउ गर्न कानुनी आधार नभेटिएको भन्दै पक्राउ नगरेपछि देउवा सरकारले महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख रवीन्द्र धानुकलाई केहि दिन अघि सरुवा गरी वाग्लुङ पुर्याएको थियो । सिलवाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने आधार नभएको वताउँदै सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल सूर्यराज दाहालले पनि मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी आफैंले मुद्दा दर्ता गर्न लागेका हुन् ।
सिलवालविरुद्ध आजै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सूर्यराज दाहाललाई सिलवाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दबाव दिएका थिए । सिलवाललाई कीर्ते कागजातमा कारवाही नगरे कीर्ते प्रकरणमा आफैं फस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत आफू सत्तामा हुँदै उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुर्याउन दवाव दिइरहेका थिए ।
आइजीपी प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा गृहमन्त्रालयले खामबन्दी गरी पठाएको कासमु नै फरक फरक परेपछि सरकारले कासमु कीर्तेको अभियोग सिलवाल माथि लगाउँदै आएको छ । तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र तत्कालीन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले आइजीपी प्रकरणमा सर्वाेच्चले कासमु झिकाउन आदेश दिएपछि नवराज सिलवाल १ नम्बरमा रहेको कासमु खामबन्दी गरी पठाएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले सोहि कासमुका आधारमा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको सुरु फैसला गरेको थियो ।
तर, सर्वाेच्चमै दायर दोस्रो रिटमा गृह मन्त्रालयले पठाएको कासमुमा वर्तमान आइजीपी प्रकाश अर्याल १ नम्बरमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । दुवै कासमु गृह मन्त्रालयले खामबन्दी गरी पठाएकाले पछिल्लो कासमु कीर्ते हुन सक्ने देखिएको थियो । सोहि विषयमा सर्वाेच्चले कासमु कीर्ते भएको तर, कसले कीर्ते गरेको हो छानविन गर्न भनी आदेश दिएको थियो । तर, कासमु कीर्ते गर्ने तत्कालीन गृहसचिव रेग्मी र आइजीपी अर्यालले भने सिलवाललाई कीर्ते अभियोगमा पक्राउ गर्न बल गरेका थिए । सिलवाल विरुद्ध राज्यशक्तिको अति दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्यसचिव रेग्मी, आइजीपी अर्याल सक्रिय छन् । उनीहरुले कानुनी आधार विना नै सिलवाललाई पक्राउ गर्न प्रहरी र मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीलाई दवाव दिंदै आएका थिए ।
तर, कीर्ते गर्ने अधिकारीकै इन्ट्रेष्टमा सिलवाल विरुद्ध कानुनी आधार नहुँदा नहुँदै बलजफ्ती गर्न खोजेपछि प्रहरी संयन्त्र र सरकारी वकिल कार्यालयलाई दवाव बढाइएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका दाहालले समेत सिलवाल विरुद्धमात्र मुद्दा दर्ता गर्ने आधार नरहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । एक–दुई दिनभित्रै नयाँ सरकार आउने र त्यसले कीर्ते प्रकरणमा आफूहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने देखेपछि महान्यायाधिवक्तालाई प्रयोग गरी देउवाले सिलवाल विरुद्ध तत्काल मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीले समेत मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित अधिकार आफूले फिर्ता लिएर मात्र भण्डारीले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ ।
सिलवालले आफू कासमुमा १ नम्बरमा रहेको भनी दावी गरेका कागजात नक्कली हुने भए सर्वाेच्चमा सुरु मुद्दामा तत्कालीन गृहसचिव रेग्मीले बुझाएको फाइल नै नक्कली प्रमाणित हुन्छ । सर्वाेच्चको सुरुको फैसलामै सिलवाल १ नम्बरमा रहेको उल्लेख हुनुले पछिल्लो पटक बुझाएको कासमु कीर्ते प्रमाणित हुन्छ । दुई मध्ये जुन कासमु कीर्ते भए पनि त्यसमा छानविन हुने पहिलो अधिकारी तत्कालीन गृहसचिव तथा हालका मुख्यसचिव रेग्मी हुन् । त्यसैले रेग्मी कुनै हालतमा आफू कारवाहिबाट बच्न सिलवाल विरुद्ध प्रशासनको दुरुपयोगमा उत्रेका हुन् ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकको सरुवालगत्तै अनुसन्धानका फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर सिलवाल विरुद्धमात्र मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको हो । प्रहरी अधिकारीको कासमु कीर्ते गर्ने रेग्मी र अर्यालद्वय सरकार फेरिनुअघि जसरी पनि मुद्दा दर्ता गर्ने कसरतमा लागेका हुन् ।
