काठमाडौं– एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको मागसहित एमाले सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन अघि बढेको छ।
बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरेको हो। निकै तनावबीच अनुसन्धान प्रतिवेदन दर्ता भएको हो।
अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भए पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने/नहुने अन्यौल छ। कुनै पनि फौजदारी अपराधको अनुसन्धानको काम प्रहरीको र मुद्दा दायरको निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयसँग हुन्छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उपन्यायाधिवक्ता सूर्य दाहालले आफूहरुले मुद्दा नचलाउने संकेत दिएका छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन नै नहेरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तत्काल मुद्दा चलाउन नसक्ने बताएको स्रोत बताउँछ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीले मुद्दा नचलाउने संकेत दिएपछि महान्यायाधिवक्ता वसन्तराज भण्डारीले फाइल आफूकहाँ पठाउन निर्देशन दिएका छन्। सम्भवतः बिहीबार यस सम्बन्धी निर्णय हुनेछ। सरकार पक्ष तथा सिलवाल पक्ष दुवैबाट जिल्ला सरकारी वकिलमाथि दबाव छ।
स्रोतका अनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै थप प्रमाण संकलन गरेर ल्याउन भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन फेरि प्रहरीमा फर्काउने सम्भावना छ। दोस्रो विकल्प महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै समेत मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ। नेपाल लाइभ बाट
