एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानसँगै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने समझदारीनजिक पुगेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच करिब पाँच घन्टा लामो छलफल समझदारीनजिक पुगिसकेकाले सकभर सोमबारै एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
‘पार्टी एकताका सन्दर्भमा हामी एक त भइसकेकै छौँ, तर अब अन्तिमको ‘ता’ मात्रै जोड्न बाँकी हो,’ दुई अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘एक–दुई दिनमै एकता संयोजन समितिको बैठकले सबै विषय टुंग्याउने भएकाले संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुनेछ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकता टुंगो लागेलगत्तै बुधबारसम्म संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एकता मिति घोषणापछि संसद्मा एकीकृत पार्टी संसद्को बैठक कम्तीमा एक सातासम्मको मिति राखेर आह्वान हुने भएकाले त्यसबीचमै एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने गरी दुई दलबीच छलफल चलिरहेको छ ।
सरकार गठनअगावै एकता टुंगो लगाएर एकीकृत पार्टीको हैसियतमै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबीपत्र पेस गर्ने गरी दुई अध्यक्षबीच छलफलसमेत चलेको थियो ।
तर, पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस, सांसद नवराज सिलवाल पक्राउका लागि अन्तिमसम्म गरेको कसरतलगायत कारण हतारमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएकाले संसद् बैठकअगावै एकता सम्पन्न गर्ने गरी दुई दलबीच छलफल केन्द्रित भएको हो ।
मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको फैसला एकता महाधिवेशनमा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषतालाई माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमार्फत स्वीकार गरिसकेकाले जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर एकता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
तर, दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अहिलेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितका विशेषता स्वीकार गरिए पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी अन्तिम टुंगो महाधिवेशनबाटै लगाउने समझदारी भएको एक नेताले बताए ।
दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अन्तरिम कालमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, तर महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी समझदारी बनेको छ ।
यससँगै जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमध्ये कसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने भन्ने विषयमा छलफल खुला भएको छ ।
छलफल शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित ओली र प्रचण्डबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद् भागबन्डामा छलफल केन्द्रित भएको छ । १५ मध्ये एमालेले नौ र माओवादी केन्द्रले ६ वटा मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ ।
तर, एकता नटुंगिएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम पठाउन माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित संसद्को नेतृत्वमा भने दुई पार्टीबीचको भागबन्डाभन्दा पनि नेताहरूको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिएर छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
सरकारको विकास र सुशासन कार्यक्रम ठूला परियोजना, रेल्वे र उत्पादन अभिवृद्धिमा केन्द्रित विकास र सुशासनका प्राथमिकता तय गर्न गठित वाम कार्यदलले ठूला परियोजना निर्माण, रेल्वेको विकास र उत्पादन अभिवृद्धिकेन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कार्यदल बैठकले समाजवादउन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका प्राथमिकता तय गरिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनका प्रमुख नेताको हैसियतमा प्रतिवेदन बुझेका छन् ।
कार्यदलका संयोजक एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने विकास र सुशासनसँग जोडिएका समाजवादउन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम समेटिएको प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए ।
उनले निर्वाचनमा प्रस्तुत गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणापत्र र संविधानका विशेषतालाई आधार बनाएर सरकारले गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम तयार पारिएको बताए ।
गत २५ माघमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले गौतमको नेतृत्वमा एमालेबाट भीमबहादुर रावल र डा. विजय पौडेल, माओवादीबाट वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल तथा डा. युवराज खतिवडा र मीनबहादुर श्रेष्ठ रहेको सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
ठूला परियोजना, रेल्वेको विकास एमाले उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार प्रतिवेदनमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका खर्बौंँ लगानीको परियोजना, पूर्व–पश्चिम रेल्वे सेवा विस्तार, हाइटेन्सन प्रसारण लाइन विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनेजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । ‘ठूला–साना परियोजना कछुवाको गतिमा होइन, खरायो गतिमा छलाङ मार्दै विकासमा अघि बढ्ने गरी पाँच वर्षभित्र आधारभूत समस्या समाधान गर्न विकास र सुशासनका सुझाब राखेका छौँ,’ गौतमले भने ।
उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर, निर्यातको योजना कार्यदलले दुई वर्षभित्र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुँदै तेस्रो वर्षदेखि अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने, त्यसअनुसार स्रोत–साधनको परिचालनसहित कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हिमाल, पहाड र तराईमा उत्पादनका विशेष क्षेत्र (पकेट क्षेत्र) छुट्याएर उत्पादन अभिवृद्धि तीव्र ढंगले अघि बढाउनुपर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै कृषिभूमिमा सिँचाइ पुग्ने गरी सिञ्चित गर्ने, उत्पादन अभिवृद्धिसँगै बेरोजगारीलाई रोजगारलक्षित योजना बढाउने, कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनेजस्ता योजना कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
चुनाव घोषणापछिका अवैधानिक निर्णय खारेज हुने कार्यदलले निर्वाचन घोषणायता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति, दूरगामी महत्वका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विषयमा गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ ।
पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन, सिन्डिकेट खारेज प्रस्ताव एक वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय हाइटेन्सन प्रसारण लाइन विस्तार गरिसक्ने, तत्काल विकासका ठूला आयोजना अघि बढाउने, महँगी घटाएर तत्काल जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, यातायातलगायत क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सकभर तोकिएको समयावधिअगावै सम्पन्न गर्नेजस्ता कार्यक्रम र योजना कार्यदलले तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सिफारिस सदस्यको निर्णय खारेज सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका तीन सदस्यको नाम खारेज गरेको छ । आइतबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस तीन सदस्यको नाम खारेज गरेको हो ।
देउवा सरकारले झापाका गोपाल बस्नेत, महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशी र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । ‘अहिले सबै कुरा भन्न मिल्दैन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘समय आएपछि सबै कुरा बताउँला ।’अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
