बाबुराम भण्डारी,
विराटनगर, ९ फागुन । मंगलबार दिउँसो २ बजे सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे कार्यकक्षमै रहँदा उनको मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने कर्मचारीको संख्या तीनजना मात्रै थिए । सचिवदेखि खरिदारसम्मका ३० जना तथा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसमेत जम्मा ४१ जना कर्मचारीको फेहरिस्त उक्त मन्त्रालयका लागि तोकिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संंस्कृति र श्रम तथा रोजगारलगायत दर्जनौं विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र हुन् । फागुन ३ गते पदबहाली गरेका मन्त्री घिमिरेलाई तीनजना कर्मचारीको भरमा चलेको मन्त्रालयमा निकै छिटो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
२७ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रल्हाद सापकोटा मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा टेलिफोन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुन आइपुग्नु पर्ने कर्मचारीहरुबारे जानकारी लिइरहेका थिए । आठ जना कर्मचारी हाजिर भइसकेको उक्त मन्त्रालयमा राजश्व तर्फका उपसचिव कहिले आउँछन् भन्दै सचिव सापकोटा फोनबाट सोधपुछ गर्दै थिए ।
२ सय ६ जना कर्मचारी दरबन्दी तोकिएको १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयमा एकसय ९१ जना कर्मचारीको कुल दरबन्दी तोकिएको छ । तर अहिलेसम्म दरबन्दी अनुसार २० प्रतिशत कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा आइसकेका छैनन् ।
२९ जना कर्मचारी तोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव यादवराज कोइराला, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सन्तोष श्रेष्ठसहित चारजना उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, दुई नायव सुब्बामात्रै हाजिर छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अझै सचिव र सहसचिव १– १ जना, दुई शाखा अधिकृत र पाँच नायब सुब्बा आइपुगेका छैनन् ।
कर्मचारी नआइपुगेका कारण मन्त्रालयको नियमित काम गर्नै समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले बताए । ‘सचिव नै आज (मंगलबार) आउने कुरा छ’ उनले भने– ‘मन्त्रालयमा आउने कर्मचारीलाई कोठा व्यवस्थापन पनि बाँकी छ, कर्मचारीको कुर्सी टेबुल पनि तयार छैनन् ।’ उक्त मन्त्रालयमा सचिव आउन ढिलाई हुँदा दैनिक प्रशासनिक काम पुर्णरुपमा प्रभावित भएको छ ।
६ वटा प्रमुख मन्त्रालयमध्ये मन्त्री नियुक्त नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैंले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव बहाली भएका छैनन् । मंगलबार बेलुका सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा बासुदेव शर्मा पौडेलसहित थप तीन कर्मचारी आइपुगेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ७ (१) ले दफा ११ बमोजिम समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र प्रदेशमा तोकिएको सेवाको पदमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इच्छ्याएको ठाउँमा सरुवा मिलाउन पाइरहेका कर्मचारीलाई सरकारले बलपुर्वक पठाउने भएपछि उनीहरुले त्यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर खटाइएका मन्त्रालयमा हाजिर हुन ढिलाई गरेका हुन् ।
‘आफूले मागेर गएको कार्यालय भए पो चाँडो हाजिर हुन पुगिन्छ त’ उपल्लो तहका एक कर्मचारीले भने– ‘सरकारले जबरजस्ती रवाना थमाएर पठाएपछि नियम अनुसार नै हाजिर हुन जान्छन् ।
सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा माथिका (सहसचिव र सोभन्दा माथि) कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन २४ घण्टे पत्र थमाएको थियो । तर त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा संचालन गर्ने कार्यालयले नै खटाउने कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा व्यवस्था भएका कारण उनी मन्त्रालयमा चा“डो हाजिर हुन बाध्यकारी छैनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १ नम्बर प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशतलाई खटाइसकिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका र समायोजन ऐन अनुसार नयाँ संरचनामा गएका कर्मचारीलाई चाँडो रवाना दिन उनीहरु कार्यरत कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले सवै मन्त्रालयमा सचिव तोकेर पठाइसकेको जानकारी दिए ।
पुरानो संरचना अनुसार धेरै मन्त्रालयको काम एउटै मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने भएकोले बहाल भएका मन्त्रीहरुलाई सवै कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । त्यही भएर खटाउन बाँकी रहेका ४० प्रतिशत कर्मचारीको समायोजन गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अख्तियारी दिने तयारी गरिरहेको सामान्यका प्रवत्ता न्यौपानेले बताए ।
१ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन ताकेता गरिरहेको बताए । उनले तोकिएको कार्यालयमा जानु कर्मचारीको दायित्व भएकोले पेशागत इमान्दारिता कसैले भुल्न नहुने बताए । कोइरालाले तोकिएको कार्यालयमा कर्मचारी जान नमान्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा दण्डहिनता बढेको टिप्पणी गरे ।
उद्घोष दैनिक बाट
