काठमाडौं- अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरे पनि नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हटाएका तीन जनाले हालेको मुद्दा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा पेशी तोकिएको छ। एकल इजलाशको झ नम्बरमा मुद्दाको पालो रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिस गरे पनि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उनीहरुको सिफारिस खारेज गरेको थियो। संविधानमा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि तीन जना मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही अघिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस अनुमोदन नगरेपछि नयाँ सरकारले अरु तीन जना सिफारिस गरेको थियो। उक्त स्थानमा सिफारिस अन्यलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरी नियुक्ति गरिसकेकी छिन्।
ओली नेतृत्वको सरकारले आफूहरुको सिफारिस खारेज गरेपछि गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुलाई सरकारले माघ २६ गते सिफारिस गरेको थियो।
आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले समेत सिफारिस अड्काएर गैरसंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
पुरानै सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथ गर्न नगराउन विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उनीहरुले राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न रोक लाग्नेछ भने जारी नगरेमा काम गर्न पाउने छन्।
नयाँ सरकारको सिफारिसमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौड्याल राईले भने नियुक्ति पाइसकेका छन्।
नेपाललाइभ बाट साभार
