काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित तीन जनाविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भएको थियो । तर, निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता बाबुराम जोशीले दुबै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताए ।
न्यायाधीश राउतले अन्तरिम आदेश दिएको तथा कार्की केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले ओली सरकारले गरेको सिफारिसबारे मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताए । लगत्तै दुवै न्यायाधीशले बहस रोकेका छन् । आपसी छलफलपछि दुवैले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जानकारी गराएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले चाँदनी जोशी, गोपाल बस्नेत र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गरेको थियो। उनीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत नहुँदै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नाम फिर्ता लिएर डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेललाई सिफारिश गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले ओली सरकारले सिफारिश गरेअनुसार तीन जनालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिसकेको छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेका तीन जनाले आफूहरुको नाम स्वीकृत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। यसअघि फागुन १३ गते यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले मनोनित ३ जनालाई तत्काल सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
