एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि कस्तो र कति वटा कमिटी बनाउने भन्ने विषय टुङ्गिएको छ। गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजकत्वको कार्यदल अन्तर्गत विधान मस्यौदा उपसमितिले एकतापछि कति कमिटी रहने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाएको हो।
एमाले नेता बेदुराम भूषाल र माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य रहेको उपसमितिले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन बुधबार नै कार्यदललाई बुझाएको छ। भोलि गृहमन्त्रालयमा बस्ने कार्यदलको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि दुबै पार्टीका शीर्ष नेता समक्ष त्यसलाई पेश गरिनेछ।
उपसमितिले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गरी १० वटा कमिटीको प्रारुप निर्धारण गरेको छ। सबैभन्दा माथि केन्द्रीय कमिटी हुनेछ भने त्यसपछि केन्द्रीय आयोगहरु रहनेछन्। स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी मातहतका शीर्ष कमिटी हुनेछन्।
केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय आयोग रहेजस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश आयोगको व्यवस्था हुनेछ। त्यसपछि जिल्ला कमिटी हुनेछ। जिल्ला कमिटीमुनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समन्वय कमिटी हुनेछ।
एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत दुई प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति मातहत प्रदेश सभा समन्वय कमिटीहरु रहनेछन्। यसरी संगनात्मक स्वरुपमा दुई समन्वय कमिटी रहनेछन्।
स्थानीय तहसँग मिल्ने गरी उनीहरुले तीन वटा कमिटीको प्रारुप तयार गरेका छन्। तिनमा नगर कमिटी, गाउँ कमिटी र वडा कमिटी छन्। स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा वडा अन्तर्गत धेरै गाउँ र नगर समेटिएकाले सबैभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटी राखिएका छन्।
‘बुधबारको बैठकमा उपरोक्त कमिटीगत व्यवस्थासहितको विधानको मस्यौदा सबै सदस्यलाई दिएको छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘भोलि त्यसलाई कार्यदलले अनुमोदन गरेपछि शीर्ष तहमा जानेछ।’
कार्यदल र एकता संयोजन समितिले सामान्य हेरफेरबाहेक यसलाई मूलभूत रुपमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना किन छैन भने यो प्रारुप एमाले–माओवादी केन्द्र गरी दुबै पार्टीका नेता सम्मिलित उपसमितिले निर्माण गरेको हो।
तर कुन कमिटीमा कति जना रहने भन्ने कुरा चाहिँ उपसमितिले तय गरेको छैन। ‘कुन कुन कमिटी रहने भन्ने कुरा बल्ल तय भएको छ’ ती सदस्यले भने, ‘दुबै पार्टीले खाका अनुमोदन गरेपछि मात्र कमिटीमा कतिजना रहने भन्ने तय हुन्छ।’
-नेपाल खबर बाट साभार
