राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न २२ फागुनमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकका सहभागी सबैजसो सदस्यहरुले बोले। ज–जसले बोले, लामै बोले, चर्कै बोले। र, अरु बेला एकाध घण्टामा सकिने स्थायी समितिको बैठक त्यसदिन ६ घण्टा भन्दा धेरै लम्बियो।
तर एकजना बरिष्ठ नेता भने राष्ट्रपति उम्मेदवारका सम्बन्धमा एक शब्द बोलेनन्। उनी थिए, उपाध्यक्ष बामदेब गौतम। गौतम किन मौन बसे? अरुलाई जतिसुकै अप्रिय लागेपनि आफ्ना कुरा प्रष्ट रुपमा राख्ने स्वभावका गौतमको त्यसदिनको मौनता एमाले नेताहरुका लागि समेत आश्चर्यको विषय बनेको छ।
त्यो मौनता पछाडि उनीमाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट पाएको पीडादायक धोकाघडी र पार्टी नेतृत्व हत्याउन हुन थालेको दाउपेचको भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन्। खासमा गौतम झलनाथ खनाललाई नै राष्ट्रपतिका रुपमा देख्न चाहन्थे। तर, एमालेभित्रको आन्तरिक समीकरण त्यस अनुकूल नदेखेपछि गौतम बैठक अवधिभर मौन रहन चाहे।
ओलीको धोकाघडी नबौं महाधिवेशनको समीकरण सम्झने हो भने एमालेभित्र गौतम अहिलेपनि केपी शर्मा ओली पक्षीय नेता हुन्। प्रतिद्वन्द्वी माधव नेपाललाई ओलीले त्यो महाधिवेशनमा ओली झिनो मतले पराजित गरे। यदि गौतमको साथ नहुँदो हो त, ओली नेपालबाट पराजित हुने थिए। त्यसअघि, संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि गौतमले ओलीलाई साथ दिएका थिए।
गौतमको साथ निशर्त थिएन। खासमा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई बनाउने योजनाका साथ संसदीय दलको चुनावमा पहिलोपटक ओलीलाई साथ दिएका थिए गौतमले। संविधान जारी भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनपनि गौतम उत्तिकै उत्साहका साथ लागिरहे। सत्ता–खुड्किलोमा ओली जति माथि पुग्दै जान्थे, ओलीले छाडेको ठाउँ गौतमले पाउने सहमति भएकाले गौतम यसरी ओलीको पक्षमा भिडेका थिए।
अर्थात्, ओली अध्यक्ष बनेपछि संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी गौतमले पाउने सहमति दुई (ओली–गौतम) पक्षबीच थियो। गौतमले नबौं महाधिवेशनमा पनि ओलीलाई यसर्थ साथ दिए कि, संसदीय दलको निर्वाचनताका गरिएको ‘भद्र सहमति’ ओलीले यसपटक चाहिँ अवस्य कार्यान्वयन गर्लान्। तर, ओलीले ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन गरेनन्। त्यसपछि गौतममा निराशा आउन थाल्यो।
यति हुँदाहुँदैपनि संविधान जारी भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गौतम कम्मर कसेर नै लागे। संविधान जारी भएपछि ओली–प्रचण्डबीच बनेको सम्बन्धको वास्तविक सेतु खासमा गौतम नै थिए। ओली अध्यक्ष बने पूर्व सहमति अनुरुप संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी नपाएपनि प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहिँ पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी चाहिँ पाइएला भन्ने विश्वास गौतममा थियो।
तर, गौतमको त्यो आशा र विश्वास ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि व्यर्थ भयो। भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, बरु गौतमलाई कमजोर बनाउने काममा ओली र उनी निकटस्थहरु लागे। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–०७४ मा बर्दिया–१ मा गौतमको पराजय ओली निकटस्थहरुको अन्तर्घातकै कारण भएको हो भन्ने आरोप गौतम र उनी पक्षधरहरुको छ।
आफूसँगको ‘भद्र सहमति’ ओलीले पालना गरेका त छैनन् नै, आफ्नै पहलमा प्रचण्ड ओलीसँग निकट भएपछि आफूलाई चटक्कै बिर्सेकोमा गौतम दुखी छन्। एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकताको पृष्ठभूमिबारे गौतमले बताउँदा गौतमले आफ्नो भूमिकाको चर्चा गर्नु स्वभाविक हो। तर, त्यसलाई ओलीले ‘स्वार्थका लागि भजाएको’ भनेर गौतमलाई आरोपित गर्ने गरेका छन्।
संसदीय दलको निर्वाचन, नबौं महाधिवेशन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जसरी गौतमले ओलीलाई सहयोग र समर्थन गरे, त्यसप्रति अहिले गौतममा ठूलो पछुतो छ। तर, सार्वजनिक रुपमा पछुतो प्रकट गर्ने स्थितिमा पनि उनी छैनन्। यदि त्यसको बदला लिन सकिँदैन भने सार्वजनिक रुपमा गरिने पश्चातापको राजनीतिमा कुनै अर्थ पनि हुँदैन। पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली शक्तिशाली बनिसकेको स्थितिमा गौतमले के नै बदला लिन सक्छन् र?
गौतमले यतिबेला गर्नसक्ने भनेको ओलीलाई असहयोगमात्र हो। प्रचण्ड नै ओलीको दाहिना भएको स्थितिमा गौतमले गर्ने सहयोगले ओलीलाई फरक पार्दैन। त्यसैले, ओलीको प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा कतै नलाग्ने निर्णयमा गौतम पुगे। उनी त्यो बैठकमा मौन रहनुको एउटा कारण यही थियो।
माधव नेपाल ‘फ्याक्टर’ भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउने ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा गौतमले मुख खोल्थे होलान्, यदि नेपाल खनालको पक्षमा उभिनेछन् भन्ने विश्वास गौतमलाई भइदिएको भए। गौतमको आँकलन अनुरुप नै, बैठकमा भण्डारीको विरोध त गरे। तर खनालको पक्ष भने लिइदिएनन्। गौतम भने भित्रभित्रै खनालकै पक्षमा थिए।
जानकारहरुका भनाईमा, नेपाल राष्ट्रपतिका दाबेदार खनालको पक्षमा नेपाल नखुल्नुका दुई कारण छन्। एक, नबौं महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा नेपालले खनालको समर्थन नपाउनु। नेपाल पक्षधरहरुको विश्लेषण के छ भने, त्यो महाधिवेशनमा ओलीलाई भित्रभित्रै सहयोग गरे। र, अध्यक्षमा जिताउन भूमिका निर्वाह गरे।
आफू राष्ट्रपति हुने लोभमा खनालले ओलीलाई भित्रभित्रै सघाएको र आफू समर्थकहरुलाई पनि ओली क्याम्पबाट टिकट दिएर जिताएको नेपाल पक्षधरको बुझाइ छ। राष्ट्रपति हुने लोभमै खनालले आफूलाई धोका दिएर ओलीलाई जिताएका हुन् भने किन उनलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुगे।
खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी नेपाल अघि नसर्नुको अर्काे कारण हो, भण्डारी राष्ट्रपति नबनेको स्थितिमा उनीबाट पार्टी राजनीतिमा आफूमाथि हुनसक्ने दखल। शीतल निवासबाट फर्केपछि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन् भने त्यसको हानी आफूलाई हुने नेपालले ठाने।
यस्तो सन्देश राष्ट्रपति भण्डारी आफैलेपनि एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई दिएकी थिइन्। आफूलाई फेरिपनि राष्ट्रपनि नदोहोर्याउने हो भने, राज्यले दिने सुविधा त्यागेर पार्टी राजनीतिमा आउने सन्देश उनले एकता प्रक्रियामा रहेका दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई पठाएकी थिइन्।
राष्ट्राध्यक्ष भइसकेकी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुको उद्देश्य– पहिलेजस्तो पार्टी उपाध्यक्ष वा महिला संघको अध्यक्षमात्रै बन्न पक्कैपनि होइन। पार्टी राजनीतिमा फर्कनुको उद्देश्य भनेको पार्टी अध्यक्ष बन्नका लागि नै हुन्थ्यो। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्ने थिइन्। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कंदा ओली पक्षको सहयोग उनैलाई हुन्छ नै।
सक्रिय राजनीतिमा भण्डारीको पुनरागमनको असर प्रचण्डलाई पनि पर्छ, माधव नेपाललाई पनि। एमालेले प्रधानमन्त्री पाएको स्थितिमा प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पाउनुपर्छ भनेर दावी नगर्नुको भित्री कारण यही थियो। र, नेपालले पनि खनाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नचाहनुको कारण पनि उनी राजनीतिमा फर्किंदा आफूलाई बित्यास पर्छ भनेर नै हो।
खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा बरिष्ठ नेता नेपाल छैनन् भन्ने जानकारी गौतमले नेपाल पक्षधर नेताहरुबाट अघिल्लै दिन (२१ फागुन) थाहा पाइसकेका थिए। यदि खनालले नेपालको साथ पाउँछन् भन्ने गौतमलाई लागेको भए गौतम बैठकमा मौन रहने थिएनन्, ओलीसँग बदला लिन कडीकडाउ रुपमा खनालको पक्षमा खुल्ने थिए।
तर, एकातिर ओलीसँगको आक्रोसका कारण उनी भण्डारीको पक्षमा बोल्न सकेनन्। नेपालपनि खनालको पक्षमा नलाग्ने देखिएपछि ओलीको प्रस्तावको विरोध गर्नु व्यर्थ ठाने गौतमले। अनि, आफ्नो स्वभाव विपरित बैठक अवधिभर मौन रहे। नेपाल खबर बाट
