काठमाडौँ । न्याय परिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पदावधि साउन २१ मै सकिएको कुरा अहिले आएर सम्झाएको छ ।
कानुनका केही जानकारहरुले न्याय परिषदको सचिवले आफ्नो नियमित काम गरेका हुन्, उनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको चिठीलाई आधार मानेर पराजुलीको पदावधि साउन २१ मै सकिएको भनि जानकारी गराएका हुन्, भनेका छन् ।
तर, केही कानु व्यवसायीले यस्तो भनि भनेका छन्, ‘नागरिकता र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अहिले आएर कुनै न्यायाधीशले अल्पमतको आदेश जारी गर्नु, आफ्ना विचार अथवा राय राख्नु, त्यही अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चिठी पठाउनु । यो सबै कन्ट्रोभर्सी छ ।’ यसले मुलुकलाई कानुनी र संवैधानिक संकटतिर लान्छ ।
दुबै थरी कानुनव्यसायीको कुरालाई मिलाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश, न्यायालय र न्यायाधीश विवादमै थिए, अब न्याय परिषद सचिवालय, न्यायपरिषदका सचिव, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समेत विवादमा फसेको प्रष्ट हुन्छ ।अर्कोतिर नयाँ संविधान अनुरुप राष्ट्रपतिले लिएको सपथ पनि विवादित भएको छ । अब सर्वत्र विवादै विवाद भएको छ ।
यो निर्णय मान्दिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले यो निर्णय आफूले नमान्ने बताएका छन् । उनले यो विषयमा चुनौती दिने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको भनि न्याय परिषद् सचिवालयले लेखेको चिठीको उनले विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको सपथ विवादमा न्याय परिषद् सचिवालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको पत्रलाई आधार बनाउँदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको भनि चिठी लेखेकै दिन पराजुलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई खुवाएको शपथ विवादमा परेको छ ।
न्याय परिषद् सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त भएको भन्दै चिठी लेखेको केहीबेरमै राष्ट्रपति भण्डारीको शपथ उनीबाटै गराउनुलाई आश्चर्य भानिएको छ । अर्कोतिर दुई उच्च निकायबीच समन्वय नभएको स्पष्ट भएको छ । यदी पराजुली पदमा नरहेको भन्ने हो भने, राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ खुवाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
