काठमाडौं, चैत २
न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले गरेको निर्णयको आधारमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हालेको जानकारी गराएपछि पदमुक्त पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्नै नपर्ने बताएको छ । ‘अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा स्वीकृत गरी राख्न पर्दैन,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सह प्रवक्ता केशव घिमिरेले भने । न्यायपरिषद् सचिव निरौलाले बुधबार आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायपरिषद् ऐनअनुसार पराजुलीले गत २१ साउनमै प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएको तर अटेर गरी बसिरहेको देखिएको भन्दै बुधबारबाट पदमुक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म बोधार्थ दिई निर्णय कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराएपछि सर्वोच्च प्रशासनले बिहीबार कार्यालय समय सुरु हुनअघि नै आफ्नो वेबसाइटमार्फत वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हालेको जानकारी गराएको हो । बिहीबार बिहानसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेका पराजुलीले सोही आधारमा सर्वोच्चको वेबसाइटदेखि अन्य सबै स्थानमा आफू प्रधानन्यायाधीश रहेकोले अदालत गएर दैनिक पेसी सूची तोक्ने र नियमित काम गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
ञ्चारमाध्यममार्फत् पराजुलीले सो घोषणा गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा उनको तस्बिर हटाई जोशीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको इसारामा होइन, संविधान र न्यायपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो, सोहीअनुसार एउटै अदालतमा दुई प्रधानन्यायाधीश रहन सक्दैनन् भनेर कार्यालय सुरुहुनु अगावै पराजुली श्रीमान् पदमुक्त भई वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीले कार्यभार सम्हालेको जानकारी गराइएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने ।
उनका अनुसार पराजुलीले आफ्नो निर्णयमा साथ दिन सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए । तर, प्रशासनले न्यायपरिषद्को पत्रलाई अस्वीकार गर्न नसकिने र अदालतको मर्यादा नै सकिने भन्दै उनको आदेश अस्वीकार गरी अदालतमा नआउने भनेको थियो । ‘श्रीमान् अवकाश प्राप्त भइसक्नुभएको छ, अदालतमा आएर थप अपमान वा न्यायालयको मर्यादालाई निचो बनाउने काम नहोस् भनेर सुझाइएको थियो, अन्तिम समयसम्म पनि उहाँ अदालत आउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, तर प्रशासनले जवर्जस्ती गर्दाको परिणाम थप दुर्भाग्यपूर्ण हुने सुझायौँ,’ सर्वोच्चका एक अधिकृतले भने ।
त्यसअघिसम्म पराजुली आफू नै वैधानिक रूपमा पदमा रहेको जनाइ आफूविरुद्ध लागेको न्यायाधीशको पक्ष नलिन धम्की दिएका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनसहित सबै कर्मचारीले पराजुलीलाई साथ दिएर न्यायालयको मर्यादा सकाउन नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगसमेत परामर्श गरी वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी नै कामु प्रधानन्यायाधीश रहने निर्णय गरेका हुन् ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार राजनप्रसाद भट्टराईले रजिस्टार महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रवक्ता नरायणप्रसाद पन्थीसहित उच्च अधिकारीसँग परामर्श गर्दा सबैले न्यायपरिषद्को पत्रअनुसार पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश मान्न नसकिने र उनलाई पदमा बहाल गराउँदा न्यायालय नै समाप्त हुने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । ‘पदमुक्त भइसक्दा पनि पदमा बहाल राख्ने वा रहने कुराले न्यायालयमाथि सबैको भरोसा सकिन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ सबैको सुझाव थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले निर्णय सार्वजनिक गरेकै कारण पराजुली सर्वोच्च जाने हठ त्यागेका हुन् । उनले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटन पराजुली कानुनको ठेली नै बोकेर गएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वकर्ताको नाताले न्यायालयको गरिमा बचाउने काम पराजुलीकै भएकोले यसमा सरकारको तर्फबाट आफूले केही भन्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । ‘सरकारले संविधानअनुसार काम गर्ने हो, अदालतको विषयमा केही भन्न मिल्दैन, तपार्इंले नै न्यायालयको हितमा सोच्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीबाट आउँदा पराजुलीले आफू नै वैधानिक रहेको जिकिर गरेका थिए ।
जब, आफ्नै प्रशासनले पदमुक्त गरेपछि उनी अदालत नगई सवा १ बजे राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका थिए । शीतलनिवासमा आधा घण्टा बिताएका पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पराजुलीले राजीनामा दिएको जानकारी विज्ञप्तीमार्फत गराइसकेको छ ।
न्यायालयबाट पराजुलीको दुःखद् बिदाईसँगै सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद समाप्त भएको छ । पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिसँग इजलासमा बस्न नसक्ने र उनले तोकको इजलास मान्य नहुने आदेश गरी पराजुलीविरुद्ध गएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई थप आठ जना न्यायाधीशले साथ दिएका थिए । साथ दिनेमा कामुप्रधानन्यायाधीश जोशीसमेत थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीसहित न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले पदमुक्त भइसकेको निर्णयसहित पराजुलीले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए ।
जोशीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेपछि बिहीबारबाट अदालतमा नियमित इजलास अघि बढेको छ । सबै न्यायाधीशले नियमित कार्यसम्पादन अघि बढाएका हुन् । आफैले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतसमेत विरुद्धमा गएपछि पराजुलीले पदमुक्त भएको तथ्य अस्वीकार गर्दै राजीनामा बुझाएका हुन् ।
न्यायपरिषदले बुधबार नै पदमुक्त भएको जनाउ दिए पनि उनले बिहीबारबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । सर्वोच्च प्रशासनले पराजुलीको बिदाइसँगै न्यायालयको ठूलो दुर्घटना टरेको बताएको छ ।
