शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो । ११ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री गरी १५ जना थपिएको मन्त्रिपरिषदमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका तर्फबाट कोही मन्त्री बनेनन् ।
राजपा त सरकारमा जाने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । तर सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको संघीय समाजबादी फोरम सहभागी नहुँदा मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन । फोरमको निर्णय र राजपा पनि सरकारमा आउने आशका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैँले गरेको निर्णय उल्टाउँदै तीनवटा मन्त्रालय फुटाउनुभयो ।
तर अन्तिम समयमा फोरम सरकारमा सहभागी नहुँदा शुक्रबार नै मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिसक्ने उहाँको योजना पूरा हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले अझै दुई जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको ठाउँ खाली राख्नुभएको छ ।
फोरममा आन्तरिक किचलो फोरमले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लिखित रुपमा संविधान संशोधनको सहमति नभएकाले सरकारमा तत्काल सहभागी नभएको दावी गरेको छ । तर, दलभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्री पठाउन नसकेको हो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भनिएपनि अर्को मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने विवाद थेग्न नसक्दा फोरमले शुक्रबार मन्त्री पठाउन नसकेको नेताहरुले बताएका छन ।
अध्यक्ष यादवले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन चाहेपनि अधिकांश नेताहरुको चर्काे विरोधका कारण सम्भव नभएको हो । फोरमबाट मन्त्री बन्ने लाईनमा रेणु यादव, ईस्तियाक राई, विमल श्रीवास्तव, प्रदीप यादवलगायत छन् ।
सुरुमा उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार र उर्जा मन्त्रालय माग गरेको फोरमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शहरी विकास मन्त्रालय छुट्याउनुभएको छ । तर जुन दलको मन्त्री भयो त्यही दलको राज्यमन्त्री हुने प्रचलन भए पनि फोरमका लागि छुट्याइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री एमालेकी पद्मा अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमसँग छलफल गरि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहनुभएको उहाँका सहयोगीहरुले बताएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा कहिले सहभागी गराउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको बताएपनि उहाँ पार्टीभित्रको किचलो अन्त्य गरेर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको फोरमका नेताहरुको भनाई छ ।
राजपा पनि इच्छुक राजपाले संविधान संशोधन तथा कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ताको विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएकोले सहभागी सरकारमा हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजपासहित सरकार निर्माण गर्ने गरी कसरत गरिरहनुभएको छ । राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छ ।
तर राजपाका लागि मन्त्रालय छुट्याइएको छैन । प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद रहनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदको संख्या २२ पुगिसकेको छ । २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमा फोरम सहभागी हुने हुँदा राजपालाई सरकारमा लैजान अहिले बनेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ या त मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या थपेर भए पनि राजपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भैरहेको बुझिएको छ ।
