लालबाबु पंण्डित
राज्यले अवलम्बन गरेको यो व्यवस्था स्थापनाका लागि विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा २० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । हजारौँ अंगभंग भए । गणतन्त्र घोषणालगत्तै कर्मचारीले भने, गणतन्त्र स्थापनामा हाम्रो भूमिका छ, यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि हामीलाई एक तह बढुवा चाहिन्छ ।
सरकारले करिब २३ हजार कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा दियो । तर, सार्वजनिक सेवा वितरणमा सुधार होइन थप विकृति बढ्यो । दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठन बने र ती संगठनले हरेक सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गर्न थाले ।
जब गणतन्त्र संस्थागत गर्ने वेला आयोे, कर्मचारी भन्दै छन्, स्थानीय तह र प्रदेशमा जान्नँ भन्नेलाई सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा दिनुपर्छ । राज्य त्यो सुविधा दिन पनि तयार भयो र पनि कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा गइरहेका छैनन् ।
कर्मचारी नजाँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो गति लिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तह गठन भएको एक वर्ष बितिसक्यो, दुई महानगरपालिका, २१ नगरपालिका र ५२ वटा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत पाउनसकेका छैनन् ।
सुब्बा र खरदारले ५२ गाउँपालिकामा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । करिब तीन हजार वडामा वडासचिव छैनन् । यहीबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा आएका छन् लालबाबु पण्डित । नयाँ पत्रिका फेसबुक लाइभमा उनले व्यक्त गरेका विचार :
पहिलोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दा डिभी पिआरधारी सरकारी ओहोदाका व्यक्तिमाथि चाल्नुभएको कदमले चर्चित बनायो, फेरि यही मन्त्रालयमा आउँदा कस्ता योजना छन् ?
दोस्रोपटक मन्त्री बने पनि मन्त्रालयको रूपमा तेस्रो ठाउँमा पुगेको छु । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिला पनि थपिएको हुनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै भनेर नबुझ्न आग्रह गर्छु ।
कार्यबोझ थपिएको छ, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार निर्वाचित भइसकेका छन् । केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पु-याउनुपर्नेछ । वडाको सेवा केन्द्रमा नपुग्दासम्म सिंहदरबारको अधिकार जनताका बीचमा पुगेको अनुभूति हुँदैन ।
सबै राष्ट्रसेवकलाई खटाइएको छैन । खटाइएका सबै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन् । जनताको बीचमा जनताको भावना र चाहनाअनुसार दैनिक सेवा प्रवाह गर्नु नै अहिलेको पहिलो चुनौती हो । जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम थाल्नेहरूप्रति सकारात्मक छु ।
अटेरी र अवज्ञा गर्नेलाई अब तुरुन्त आफ्नो रवाना लिएर कार्यक्षेत्रमा पुग्न प्रशासनिक रूपमा र सरकारको तर्फबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ । पठाइएकाहरू कसैको पनि सरुवा बदर हुने छैन । अन्यत्र हाजिर गरेर बसेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हाजिर गराउने कार्यालय प्रमुखलाई हाजिर नगराउन तथा खटाइएको ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अझै नमानेको खण्डमा हाजिर गराउने र तोकिएको ठाउँमा नजानेलाई दण्डित गर्छु । खटाएका बाहेकको ठाउँमा बसेर सेवासुविधा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने सबै खोस्छु । यति गर्दा पनि जानुभएन भने निजामती सेवा ऐन प्रयोग गरेर बर्खास्तीको प्रक्रियामा जान्छु ।
त्यतिखेर रोइकराइ गर्नुको अर्थ हुने छैन । किनभने, शपथ खाँदा सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेछु भनी प्रतिज्ञा गरेर उहाँहरू आउनुभएको छ । यदि प्रतिज्ञा बिर्सनुभएको छ भने म सम्झाउन चाहन्छु । यदि बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ्पचाउनुभएको छ भने दण्डनीय हुनेछ । सकेसम्म दण्डित गर्नु नपरोस् ।
एक तह बढुवा गरेपछि जान्छु भनेर माग राख्नेहरू पनि छन् । मुलुकलाई संकट परेका वेला झन् सुविधा माग्नेहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार भएको ठहरिँदैन । राष्ट्रको सेवकका रूपमा जनताका बीचमा काम गर्दागर्दै प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक छु, तर जानुअघि नै एक तह बढुवा दिने कुरा सम्भव छैन ।
अहिले राष्ट्रलाई अनुभवी सक्षम राष्ट्रसेवक आवश्यक भएका वेला स्वैच्छिक अवकाशका कतिपय कुरा ल्याएर म यहाँबाट मनग्य पैसा लिएर जान्छु भन्नेलाई छुट छैन । शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा अशक्त भएको भनेर डाक्टरले प्रमाणित गरेका राष्ट्रसेवकलाई केही थप सुविधा दिएर बिदा गर्न सक्छु, तर अरूलाई काममै लगाउँछु ।
काममा नजाने नै हो भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकाश वा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । तर, काम गर्नुपर्ने वेलामा एकमुष्ट रकम दिएर बिदा गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।
यदि सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउँदा पनि अपुग भए नयाँ भर्ना गरेर सेवाप्रवाहलाई रोक्दिनँ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्छु, माया गर्छु । काम नगर्ने, ठग्ने, सुविधा मात्र खोज्ने खन्चुवा प्रवृत्ति भएकाले मबाट दया, माया, आशा र भरोसा नराख्दा हुन्छ ।
अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सीधै भन्नुभएको छ, कसैको केही सुनुवाइ हुँदैन । ट्रेड युनियनलाई नीति निर्माणको भूमिकामा सहयोग लिन्छु, तर सरुवा, बढुवा र सुविधा बढाउने भूमिकाबाट टाढा राख्छु ।
अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सीधै भन्नुभएको छ, कसैको केही सुनुवाइ हुँदैन । ट्रेड युनियनलाई नीति निर्माणको भूमिकामा सहयोग लिन्छु, तर सरुवा, बढुवा र सुविधा बढाउने भूमिकाबाट टाढा राख्छु । राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रको सेवामा समर्पित गराउने र सरकारको आज्ञाकारी बनाउने काम ट्रेड युनियनले गर्नुपर्छ । यसमा म आशावादी छु । ड्युटीको समयमा ट्रेड युनियनको गतिविधि भए त्यसमा संलग्न हुनेहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुनेछन् ।
राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रको सेवामा समर्पित गराउने र सरकारको आज्ञाकारी बनाउने काम ट्रेड युनियनले गर्नुपर्छ । यसमा म आशावादी छु । ड्युटीको समयमा ट्रेड युनियनको गतिविधि भए त्यसमा संलग्न हुनेहरू पनि कारबाहीको भागेदार हुनेछन् ।
