कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले त्यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक नभएकाे बताउँदै न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्ने बताए। अहिलेसम्म न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नभएकाे र अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक कानूनको व्यवस्था गर्ने उनकाे भनाइ थियाे।
उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए। उनले भने,‘कानून बनाउँदा यदि दबाब आयो भने म थेग्न सक्छु।’ उनले आफूले संसदबाट उक्त कानून पास गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे।
उनले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आइरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने दाबी गरे। उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानून कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाईदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडितले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ।’
उनले भने,‘नीतिग भ्रष्टाचार भयो भने सच्याउने थलो संसद छ, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्यो भने सच्याउने थलो न्यायालय हो, त्यसैले न्यायालय सफा भयो भने पीडितले न्याय पाउँछन्।’ पीडा दिने व्यक्तिले नै उन्मुक्ति पाउन नहुने उनको धारणा छ ।
कानुनका अभावले भन्दापनि कार्यान्वयनको अभावले गर्दा मुलुकमा बेथिति जन्मिएको उनको गुनासो छ। उनले अघि भने, ‘आज जनताले धेरै ठूलो प्रश्न उठाएका छन्, कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन, न्यायालय, सरकार, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय वा अन्य निकायमा बसेकाहरुको गरेको बद्मासी कहीँ न कहीँ खुल्यो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
आफ्नो वा वर्तमान सरकारको कदमले कसलाई असर गर्छ भनेर आफूहरुले नहेर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो। ‘हामी त प्रणाली र व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार गरेको ठहरीय कारबाही हुन्छ, उनले भने। वर्तमान सरकार विधिको शासनको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार असोज ३ गतेभित्रै सबै ऐन तथा कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने पनि बताएका छन् । उनले लगभग ३७६ वटा कानून आउने र त्यसमा कतिपय पूरानै कानूलाई संशोधन गरिने पनि जनाए।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानून अभाव भएकोले अबको १० देखि १५ दिनभित्र सबै प्रदेशमा नमूना कानून पठाइसक्ने दाबी गरे। ‘निर्वाचनपछि मुलुकमा तीनवटै तहमा सरकार बनेको छ, संरचनाहरु बनाइसकेका छौं, अब यसलाई डेलिभिर गर्नको लागि पनि कानून बनाउनुपर्छ, हामी अहिले यही काममा व्यस्त छौं’ उनले थपे।
उनले कानूनी शासनको प्रत्याभुति भएसँगै मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने र कानुनी शासन स्थापित गर्ने न्यायालय भएको जनाए। मन्त्री तामाङले सबैले अब मुलुकको लागि काम गर्ने बेला आएको सुनाए। उनले भने, ‘देश बनाउनको लागि सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बेला आयो, एकजुट भएर मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नतिर लाग्नुपर्छ।’
संविधान संशोधनको गर्न तपाइँहरूकाे के छ तयारी भन्ने पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले भने,‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ, उहाँले औचित्य र आवश्यकत्तको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ, यदि आवश्यकत्ता र औचित्य पुष्टि भयो भने संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, यो कुनै रिजिड दस्तावेज होइन, औचित्य पुष्टि नभएसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्दैन्।’
कुनै एक अमुक पार्टीले भन्दैमा संशोधन हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो। उनले भने,‘पार्टीको दृष्टिकोणले संविधान संशोधनको मुद्दामा सम्बोधन हुँदैन्, जनताको दृष्टिकोण आउनुपर्छ, यही अनुसार हुने हो, जनताले आवश्यकत्ता ठाने सम्भव छ, पार्टी विशेषले ठानेको आधारमा हुँदैन्।’
-डिसी नेपाल बाट
