सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाइ भोट हाल्ने ब्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बुधबार वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिर रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेको हो।
सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले बैशाख १४ मा दिएको रिटमाथि सर्वाेच्चले बुधबार अन्तिम फैसला सुनाएकाे हाे। फैसलामा बाह्य मतदान तथा देश बाहिरबाट मततदान अधिकार (एक्सट्रनल तथा आउट अफ कन्ट्री भोटिङ राइट) को ब्यवस्था गर्न भनिएकाे छ।
सरकारका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशपछि वैदेशिक रोजगार, शिक्षा तथा काम विशेषले देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको ब्यवस्था गर्न कानूनी तथा प्राविधिक ब्यवस्था बाध्यकारी बनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका देशमा कानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले मतदानको अवसर पाउने आशा पलाएको छ।
देशमा हुने आम निर्वाचन समयअवधिमा विदेशस्थित नेपाली राजदुतावास, कुटनीतिक कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालयले मतदानको ब्यवस्थागर्ने गरी कानून बनाउन तथा सो अनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न समेत आदेशमा भनिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका ८ वटा मन्त्रालय, संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर भएकाे थियाे।
