आफ्नो देशमा रहेको यमुना नदी सुक्दै गएकाले भारतले त्यसलाई ब्यूँताउन लागि नेपालबाट पानी लैजाने योजना बनाइरहेको छ ।
यो पहिलो अन्तरदेशीय नदी जडान परियोजनाको हिस्साको रुपमा रहेको यो योजनामा भारतीय सरकार नयाँ दिल्लीको नजिकै रहेको यमुना नदीको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित शारदा नदीबाट अतिरिक्त पानी लिनका लागि नेपालको ताकेता गरिरहेको छ । महाकाली नदीलाई भारतमा शारदा नदी नामले चिनिन्छ ।
यो परियोजना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ३१ वटा नदीहरुलाई जोड्ने र सुख्खा क्षेत्रहरुमा पानीको वितरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाको हिस्साको रुपमा पनि रहेको छ ।
जल संशाधन सचिव यूपी सिंहले भने, ‘उक्त प्रस्तावलाई सचिवहरुको एउटा समितिले स्वीकृति दिएको थियो र नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नका लागि विदेश मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि पठाइएको थियो ।’
नाम नबताउने शर्तमा एकजना अधिकारीले भनेअनुसार सचिवहरुको एउटा समितिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनामा नेपालसँग कुराकानी गर्ने शर्तमा भेट भएको थियो ।
उक्त परियोजनाको अवधारणा सन् १९८१ मा ल्याइएको थियो । नेपालमा कांग्रेसको सरकार रहेको समयमा मोदी सरकारले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । नेपालमा गत महिना कम्यूनिष्ट सरकार आएसँगै यस परियोजना पनि समस्याको घेरामा परेको छ ।
अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षबाट पञ्चेश्वर बाँध बनाउनका लागि सबै प्रक्रियाहरु पुरा भइसकेको छ र भारत उक्त प्रस्तावलाई फेरि मेजमा ल्याउनुभन्दा पहिले नवनिर्वाचित नेपाल सरकारको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित शारदा–यमुना एकत्रीकरण परियोजनाको उद्देश्य शारदाबाट यमुना नदी मार्फत उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशको सुख्खा क्षेत्रमा पानी वितरण गर्ने रहेको छ । यो परियोजना दिल्लीमा निर्बाध रुपमा पानीको प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा जीवनरेखा बनाउने योजनाका रुपमा रहेको छ । यसरी नेपालको पानीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउदा हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानमा समेत फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।
यो परियोजनाका बारेमा सन् २०१४ को अगस्ट महिनामा सुशिल कोइरालाले नेपालका प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक छिमेकी देश भ्रमणका क्रममा मोदीसँग चर्चा गरेका थिए ।
भारतले गत बर्ष अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा दुईपटक पञ्चेश्वर बाँध परियोजनाका बारेमा चर्चा गरेको थियो । र अब नेपालको नयाँ सरकारसँग पनि छिट्टै यस विषयमा चर्चा गर्ने बताइएको छ । एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारसँग यमुना शारदा लिंकका बारेमा पहिलोपटक चर्चा गरिनेछ ।’
शारदा यमुना इन्टरलिंक परियोजनाको प्रस्तावना सन् २००३ मा राष्ट्यि जल विकास एजेन्सीद्धारा तयार पारिएको थियो । विकास परिचित अधिकारीका अनुसार सुशिल कोइराला सरकारले शारदा यमुना परियोजनामाथि सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
२०१४ मा गरिएको यो चर्चा एकदमै प्रारम्भिक रहेको थियो । केपी शर्मा ओलीका विदेशी नीति सहयोगी तथ राजन भट्टराईले भने, यस विषयमा भारतीय सरकारले के प्रस्तावना ल्याउछ भन्ने कुरा थाहा नभएसम्म केही भन्न मुस्किल रहेको छ । दुवै पक्षका व्यक्तिहरुबीचमा यस विषयमा व्यापक चर्चा आवश्यक रहेको छ ।’
भारतको राष्ट्यि जल विकास प्राधिकरणले यमुना शारदा परियोजनाको भारतीय भागमाथि आधारित भएका एउटा सम्भाव्यता रिपोर्ट तयार गरेको छ । नेपालसँग औपचारिक वार्ता भएपछि उक्त परियोजनाको रिपोर्टलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशका दुवै सरकारले यस परियोजनाका लागि आफ्नो सहमति दिइसकेका छन् । (भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट)
नेपाल जरनल बाट साभार
