प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अहिले एक्सनमा उत्रिसकेको छ । सरकारका नियमित काम कार्वाही सञ्चालनसँगै सरकारलाई वहुमत प्राप्त बनाउने ओलीको अभियान जारी छ ।
यहि अभियान अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने बताइरहेका छन् । उनले मधेसवादी दलहरुलाई सरकारमा आउन आह्वान समेत गरिसकेको र सरकार त्यसका लागि जस्तोसुकै वातावरण बनाउन समेत तयार रहेको बताइरहेका छन् । यता संघीय समाजवादी फोरमले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिंदै आफू पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताइरहेको छ । तर, सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेको फोरम सरकारको कुर्सीमै भने पुगिसकेको छैन ।
आखिर किन त ? यहि कुरा अहिले आम नेपाली नागरिकको मनमा खेलिरहेको छ । सरकार र फोरमबीचको अहिलेको अवस्था पर्खिने र दङ्ग्याउने जस्तो देखिएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वाम गठबन्धन सरकार आफूहरुको मागप्रति गम्भीर भए सरकारमा सहभागी हुने कुरा फेरि दोहो¥याएका छन् । संविधान संशोधनको मूल मुद्दा सुनिश्चित भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाई छ ।
संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा सहमतिको कुनै आधार तयार नभएकाले तत्काल सरकारमा जाने वातावारण नबनेको अध्यक्ष यादबको जिकिर छ । रौतहटको सदरमुकाम गौरमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा पछिल्ला समयमा विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेको मात्र बताए । छलफलबाट यस बिषयमा टुङ्गो नलागिसकेकाले प्रतिपक्षमा बस्ने वा सरकारमा जाने प्रष्ट नभएको उनले बताएका छन् ।
अध्यक्ष यादवले फोरमभित्र आन्तरिक विवाद नरहेको दावी गर्दै विवादकै कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहभागी नभएको भन्ने कुरा गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फोरम र सरकारबीच केहि समयअघि भएको छलफलमा सरकारले संविधान संशोधन गर्ने र फोरम पनि सरकारमा आउने अनौपचारिक सहमति भएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर, औपचारिक रुपमा लिखित सहमति नहुँदा संविधान संशोधन हुने वा नहुने र फोरम सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा निचोडमा पुग्न सकेको छैन । उनले एक फरक प्रसङ्गमा युरोपेली युनियनले दिएको सुझावलाई पराष्ट्रमन्त्रालयले हतासमा आएर बिज्ञप्ती निकाल्नु अपरिपक्वता भएको बताए ।
-नयाँ पेज डट कम बाट
