काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएपछि चर्चामा आएको संविधान संशोधनको विषय अहिले संवादको पखाईमा छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न नचाहेका कारण वार्ता टुटेको बताउनुभयो । सहअध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र फोरम नेपालका नेतासँगको वार्ता तथा छलफल टुटेको जानकारी दिनुभयो । नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अहिले करिब संवादविहीनताको अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनु होला र हामी जाउँला भनेर पर्खाइमा छौं ।’
सरकारले नयाँ संविधान जारी भएको दिनको खुशीयालीमा असोज ३ गतेलाई सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । सोही दिनलाई तराई–मधेस केन्द्रित दलले ‘कालो दिन’को रूपमा मनाउँदै आएका छन् । मधेस केन्द्रित दलसँगै थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाइरहेका छन् ।
के हो मुख्य माग
संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै,’ उल्लेख छ ।
सो अनुच्छेदमा ‘मधेस आन्दोलन’, ‘थरुहट आन्दोलन’ पनि समावेश गर्नुपर्ने माग तराई–मधेस केन्द्रित दलको छ । राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले प्रस्तावनामा केही शब्दावली थप्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
संविधानका धारा ७ (१) ले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने ‘नेपाली भाषा’ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर मधेसवादी दलका नेताहरुले सो धारामा संशोधन गरी प्रदेशको कुनै ठाउँमा बहुसंख्यकले बोल्ने ‘मातृभाषा’लाई स्वतः सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् । मिथिलामा ‘मैथिली भाषा’, थारु बहुल क्षेत्रमा ‘थारु भाषा’, अवध क्षेत्रमा ‘अवधि भाषा’, मगरातमा ‘मगर’ र तम्सालिङमा ‘तामाङ’ भाषा, नेवामा ‘नेवारी भाषा’लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । राजपाका महासचिव सुमनले मातृभाषलाई संविधानको अनुसूचीमा मात्र सीमित गरिएको बताउनुभयो ।
धारा १४ ले ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकको वंशजको नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जनता समाचार बाट साभार
