काठमाडौं- प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा युरोपेली युनियन (इयू) को धारणाबारे संसदमा सांसदहरुबीच दोहोरी चलेको छ।
सोमबार बसेको संसद् बैठकमा इयूले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र मधेसकेन्द्रित दलले पक्ष-विपक्षमा कुरा राखे। इयूको प्रतिवेदनको सत्तापक्षीय सांसदले विरोध गरेका छन् भने मधेसकेन्द्रित दलले समर्थन गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले युरोपेली युनियनले नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै विरोध गरे।
त्यस विपरीत मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले इयूको प्रतिवेदनको समर्थन गरे। राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यापक असन्तुष्टिका बीच संविधान जारी भएको भन्दै इयूको धारणाको बचाउ गरे।
कुनै पनि देशका नागरिकलाई परेको अन्यायको विषयमा इयू जस्तो संस्थाले बोल्न पाउने दाबी गर्दै उनीहरुले संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
-नेपाल लाइभ बाट
