हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदशेसभा सदस्य निर्वाचनबारे युरोपियन युनियन (ईयु)ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा विवादमा परेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उक्त प्रतिवेदन लिन स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएका बेला सभामुख महराले बुझेपछि उनी विवादमा परेका हुन् । तर, उक्त प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणासँग आफ्नो धारणा नबाझिएको सभामुख महराले जनाएका छन् ।
सभामुखको तर्फबाट महराका सञ्चार विज्ञ डिल्ली मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ईयुका प्रतिनिधिसँग भेट हुँदा सभामुख महराले अध्ययनका लागि दिएको प्रतिवेदन बुझेको उल्लेख छ । यही चैत ५ गते संसद सचिवालय सिंहदरबारमा भएको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा ईयुको टोलीले आफूले तयार पारेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन ‘भोलि (चैत्र ६ गते÷मार्च २१) सार्वजनिक गर्दैछौं, अध्ययनका लागि सभामुखज्यूलाई एकप्रति प्रदान गर्छौं’ भनेपछि महराले उक्त प्रतिवेदन लिएको मल्लले दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सार्वजनिक रुपमा र बालुवाटारमा बोलाएर विदेशी कूटनीतिज्ञलाई नेपालको विकास र समृद्धिकोबारेमा मात्रै चासो राख्न भनेका छन् । सो प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख विपक्षी दल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, विभिन्न राजनीतिक, नागरिक समाजका अगुवालगायतले विरोध र आपत्ति जनाएका छन् । विवादास्पद प्रतिवेदन बुझेको भन्दै सभामुख महरामाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । उक्त टिप्पणीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महराको तर्फबाट उनका सञ्चार विज्ञले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभामुख महराको तर्फबाट उनका सञ्चारविज्ञले जारी गरेको विज्ञप्ति :
युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बुझेको भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेको बहस र विवादका सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सभामुखज्यूसँग भेटवार्ताका लागि गरेको अनुरोधअनुसार चैत्र ५ गते (मार्च २०) मा सभामुखज्यूले संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्तागर्नुभएको हो । उक्त भेटमा इयूको टोलीले आफूले तयार पारेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन ‘भोलि (चैत्र ६ गते/मार्च २१) सार्वजनिक गर्दैछौं, अध्ययनका लागि सभामुखज्यूलाई एकप्रति प्रदान गर्छौं’ भनेपछि उहाँले उक्त प्रतिवेदन लिनुभएको हो । सभामुखज्यूले उक्त प्रतिवेदनमा के छ भनेर सोध्दा इयू मिसन टोलीले ‘२९ बुँदे सुझावसहित समग्र रिपोर्ट पेश गरेका छौं’ भनेर जवाफ दिएको थियो । छलफलका क्रममा हाल उठिरहेको प्रतिवेदनसम्बन्धी विवादको विषयमा सभामुखको प्रतिनिधि मण्डलले आफ्नो मतसहित मिसन टोलीलाई प्रश्न उठाएको थियो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारले अस्विकार गरेको प्रतिवेदन सभामुखले किन बुझेको भनेर बहस भइरहेको छ, त्यो सरासर गलत छ । अध्ययनको लागि इयूको टोलीले सभामुखलाई दिएको उक्त प्रतिवेदन अहिले बुझेको नभई सरकारको धारणा आउनुअघि नै चैत्र ५ गते नै शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा अध्ययनका लागि लिइएको हो । सरकारले अस्विकार गरिसकेपछि सभामुखज्यूले बुझेको भन्ने कुरा सरासर गलत हो । प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारको धारणासँग सभामुखज्यूको धारणा बाझिएको छैन ।
उसो त इयू मिसन टोलीसँग भेटवार्ता भएकै दिन चैत्र ५ गते अनलाइन न्यूज पोर्टलहरु र ६ गतेका दैनिक पत्रिकाहरुमा सभामुखज्यू र इयू टोलीको भेटघाटको समाचार आइसकेको थियो । समाचारमा प्रष्टसँग ‘इयू टोलीले सभामुखज्यूसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेको र भोलि (चैत्र ६) गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आरोपजस्तोसरकारले अस्विकार गर्दागर्दै सभामुखले प्रतिवेदन बुझेको भन्ने कुरा साँचो होइन । अतः यथार्थता बुझेर मात्रै सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना विचार, धारणाहरु सार्वजनिक गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दै चिन्ता, चासो राख्नुहुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
१३ चैत्र, २०७४
डिल्ली मल्ल सभामुखको सञ्चार विज्ञ
मेडियाएनपी बाट साभार
