बिकास पराजुली बुटवल । प्रदेश नं. ५ को आज बसेको प्रदेश सभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सम्बन्धी सम्बन्धी बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
प्रदेश सरकारले एक महिना अघि उक्त विधेयक स्वीकृत गरी ऐन बनाउन सचिबायमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकलाई कानुन मन्त्री कुल बहादुर केसीले संसदमा पेश गरेका थिए । संसदमा पेश भएपछि विहिबारै बसेको अर्को बैठकमा संसदीय समितिका नाम पास गरेको छ । नियमअनुसार संसदमा विधेयक पेश भएको ७२ घण्टा सम्म संसोधनका लागि समय हुने गर्दछ । विधेयकमा उपमहानगर प्रमुखलाई ४०, नगर प्रमुखलाई ३५ र गाउँपालिका प्रमुखलाई ३० हजार दिने प्रस्ताव छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक ४० हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक ३५ हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव छ । उपप्रमुखका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक, एक हजार पाँच सय सञ्चार सुविधा, एक हजार आठ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, १० लाख यात्रा बिमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपाध्यक्षका लागि मासिक २५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव छ । उपप्रमुखका लागि मासिक ३६ हजार पारिश्रमिकको व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभा बैठकले चारवटा समिति समेत बनाएको छ । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समिति बनेका छन । विधायन समिति १९ जनाको रहेको छ भने सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास एवं प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समिति २० सदस्यीय बनेको छ ।
बैंठकको प्रारम्भमा सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तिले शुन्य समयमा सांसदहरुलाई बोल्ने समय दिएका थिए । शुन्य समयमा संसदहरु ईन्द्र प्रसाद खरेल, कविराम थारु, कुल प्रसाद पोखरेल, दिपा विक, दृग नारायण पाण्डेय, जान्पा भुसाल, तुल्सी प्रसाद चौधरी, पुष्पा थरुनी, विजय बहादुर यादव, विष्णु पन्थी, भगवती देवि भण्डारी, भुवनेश्वर चौधरी र रामजी प्रसाद घिमिरेले भनाई राखेका थिए । शुन्य समयमा राखेका प्रश्नहरुमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सांसदहरुको मर्यादाक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानाकारी गराएको बताए । उनले संसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा सवैले आफनो ठाउमा जिम्मेबार बनेका काम गर्नुपर्नेमा जोड थिए । १ अर्ब २ करोड रुपैया बजेटले तलव भत्ता र मन्त्रालय एवं प्रदेश सभा सञ्चालनमा कटौती हुने भन्दै बजेट बाँकी रहे प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशको आयोजनामा डिपीआरमा खर्च गरिने समेत बताए ।
संसदको अर्को बैठक चैत २५ गतेका लागि तोकिएको छ । -जनता समाचार बाट
