काठमाडौं, चैत्र १७
मुलुकलाई चर्को व्ययभार पर्ने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकासको अन्ततः प्रक्रिया रोकिएको छ । वर्तमान सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी नै रित्तो भएको अवस्थामा ल्याएको सो अवकासबारे काम गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेको हो ।
अवकास प्रक्रिया रोकिएसँगै अवकासका लागि निवेदन दिएका करिब साढे ९ हजार कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन नगरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निर्माणअघि नै बताएका थिए ।
प्रक्रियाअनुसार १३ चैतमा मन्त्रालयको वेभसाइटमा स्वेच्छिक अवकास दिएका कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मन्त्रालयगत निर्णयका कारण त्यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । स्वेच्छिक इकाई शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायले पनि स्वेच्छिकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । ‘राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यहि १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको नाम प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने–‘तर त्यो हुन सकेको छैन ।’
मन्त्रालयले जिल्लातहबाट विवरण लिई स्वेच्छिक अवकासको लागि कार्य सुरु गरे पनि केही दिनदेखि प्रक्रिया लगभग पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट स्वेच्छिक अवकाशका लागि आएका नामलाई इकाईले तयार पारे पनि माथिको निर्देशन आएपछि मात्र वेवसाइटमा राखिने रोकायले बताए ।
सरकारले शुक्रबार जारी गरेको स्वेतपत्रमा पनि स्वेच्छिक अवकास दिँदा ३० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई व्ययभार पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वेच्छिक अवकाश सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत समायोजन ऐनमा स्वेच्छिक अवकाससम्बन्धि व्यवस्था गरेको बताएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहेको वेला स्वेच्छिक अवकाश ल्याएर धेरै कर्मचारीलाई बिदाई गर्नु स्वेच्छिक अवकाशको सिद्धान्त र अभ्यास विपरीत भनिएको छ ।
सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहे कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको मन्त्रालयले २९ देखि १३ फागुनसम्म ४५ दिनको समयमा आ–आफ्नो मातहतमा समायोजन जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीलगायत चार सचिव सहित नौ हजार ६ सय ५६ जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन ।
सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बिस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
