संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा गएर सेवा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको आइतबार साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरुलाई खटाएको ठाउँमा जाने मन बनाउन आग्रह गर्दे नभए अवकाश लिने निर्णय गर्न सुझाव दिएको छन् ।
उनले भने,‘अर्को निर्णय नभएसम्म स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय स्थगित गरिएको छ । खटाइएको ठाउँमा जानै पर्छ । काम गर्न्तिर मन फर्काउनुस् । नत्र अवकाशको बाटोमा जाने निर्णय गर्नुस् ।’
उनले १५ दिने सुचना निकालेर कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्किनका लागि आवेदन दिने मौका दिएको समेत दिए । निजामति कर्मचारीलाई तीन वटै तहमा व्यवस्थापन गरिने भन्दै उनले कुन पदमा, कुन ठाउँमा जाने हो पुनः आवेदन दिन सक्ने बताए ।
प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठन भएपछि सम्बन्धित प्रदेशले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।
मन्त्री पण्डितले राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर अहिले प्रशासनिक संक्रमणकाल शुरु भएको जानकारी दिँदै संक्रमणकाल पार लगाउनका लागि कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेमा जोड दिए ।
मन्त्री पण्डितले अहिलेको असहज परिस्थितीमा २४ सै घण्टा सरकारले खटाएको ठाउँमा जान कर्मचारी तयार हुनुपर्ने बताए । ‘२४ सै घण्टा देशको जुनसुकै ठाउँमा खटाए पनि जान्छु भनेर सपथ खाएका कर्मचारी निजामति ऐन अनुसार चल्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शीर निहुर्याउने काम गर्दैन । तपाईहरु पनि नगर्नुस् ।’ पण्डितले भने ।
कर्मचारीले आफ्ना लागि माग राख्न पाइने तर सरकारले दिन नसकेको खण्डमा स्विकार गर्नुपर्ने पण्डितको भनाई छ । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारले कुनै निर्णय गर्दैन । कार्यालय समयमा काम बाहेक अरु क्रियाकलाप भयो भने स्विकार्य हुँदैन । माग राख्न त पाइन्छ । सक्ने भए पूरा गर्छौँ, नसक्ने भए दिदैनौँ’, उनले भने ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पण्डितले अहिलेको सरकारले जनताको हितलाई मध्येनज गर्दै काम गर्ने भएकाले प्रतिपक्षीलेसमेत विरोध गर्न नसक्ने गरी काम गर्ने बताए । संविधानअनुसार बनेको सरकार संविधानअनुसार नै चल्ने भन्दै उनले सरकारले राम्रा निर्णय गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि खुलेर समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिलेसम्म सरकारले गरेका निर्णय प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्विकार गरेको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तै निर्णय गर्ने प्रयास गर्छौँ । प्रतिपक्षलगायत सबैलाई साथ लिएर यो सरकार अगाडि बढ्छ’ पण्डितले भने ।
त्यसैगरी मन्त्री पण्डितले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनबारे संसदमा छलफल गरिने बताए । खर्चको सवालमा जुन सुकै निकायले अनियमितता गरेका पाइए पनि संसदमा छलफलपछि प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।
