काठमाडौं । कम्युनिष्ट स्थापना दिवस गत ९ गते पार्टी एकताको घोषणा टरेपछि वाम एकता प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । यद्यवी दुवै दलले आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको दाबी गरेका छन् । तत्कालिन चुनावी लाभका लागि पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेर फाइदा लिएपनि अहिले भने छलफल नै प्रभावित हुँदै आएको छ । नीतिगत सिद्धान्तभन्दा सत्ता स्वार्थ र पदका कारण दुई दलको एकता प्रभावित भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । बाधात्मक रुपमा पार्टी एकता भइहाले पनि दिगो हुनेमा उनीहरुको आशंका छ ।

मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रले समाजवादको रटान लगाइ रहँदा केही विश्लेषकहरु भने दुवै पार्टीका व्यवहार भ्रष्ट पूँजीवादतर्फ उन्मुख रहेको दाबी गर्छन् । सत्ता स्वार्थ र दलिय हैसियत जोगाउन पार्टी एकीकरणको ढोल बजाए पनि वास्तविक एकता भने यतिखेर फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । साँच्चिकै वाम गठबन्धन बनाउने नियत भएको भए सिद्धान्त र नीतिमा पर्याप्त मात्रामा बहस र छलफल हुनुपर्ने थियो । विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाई नेताहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्वार्थ नमिल्दा एकता अल्मलिएको दावी गर्छन् । उनले भने, ‘दुई पार्टी कुन सिद्धान्तका आधारमा संगठित हुुन्छन् । एकीकृत पार्टीको नीति सिद्धान्त के हो , चुनावी लाभ लिनका लागि आ– आफ्नो पोजिशन बलियो बनाउन तत्काल गरिएको एकता थियो । एकीकृत पार्टीमा गहन सैद्धान्तिक छलफल हुन सकेको छैन ।’ एकीकृत पार्टीको हिस्सेदारी, निर्वाचन चिह्न जस्ता विवाद सतहमा देखिएका छन् ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

पछिल्लो समय ५० र ५० को हिस्सेदारी खोज्नुले समान हैसियत नहुँदा पार्टी विलय हुने माओवादीको आशंकालाई मलजल गरेको छ । तीव्र गुट उप–गुटमा दलीय राजनीति रुमल्लिरहँदा पछिल्लो समय ७० र ३० तथा बराबरीको भागबण्डामा अल्झिनुले पनि एकीकृत पार्टीको जगलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । उनी भन्छ्न, ‘बराबरीको हिस्सेदारी खोज्नु पछिको कारण, पार्टी विलय हुनबाट जोगाउनु नै हो । एउटाले बराबरी खोज्ने अर्कोले नदिने अवस्था आएपछि सहमति कसरी हुन्छ रु’ एमाले र माओवादीको एकता अब उनीहरुको चाहनामा मात्रै सिमित छैन । जनमतले बाध्यत्मक पनि बनाइदिएको छ । तर विश्लेषक विष्णु सापकोटा एकताका लागि पनि बाध्यता नरहेको दाबी गर्छन् । एकताको सैद्धान्तिक मोडलमा कुनै विावद नरहेको उनको भनाई छ । चुनावी तालमेलमा जाँदा जसरी पनि मिल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकाले पछिल्लो छलफल बाध्यकारी बनेको अधिकांशको बुझाई छ ।

प्रमुख दलबीच भएको छलफल समेत पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै विश्लेषक सापकोटाले भने, ‘जनमतले पार्टी एकीकरणको म्यान्डेट दिएको छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जनमतअनुसार दुई पार्टीबीचको छलफल भइरहेको छैन ।’ अधिकांश छलफलहरु समेत पारदर्शी नभएको भन्दै उनले एकीकृत पार्टीको दिगोपनमा समेत असर गर्ने बताए । ५ वर्षे स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको रटान लगाएपनि दुई पार्टीको भनाई र गराईमा एकरुपता आउन सकेको छैन । कम्युनिष्टहरु काम हैन कुरा गर्छन भन्ने विपक्षीको भनाइलाई पनि एमाले र माओवादीको पछिल्लो गतिविधीले राम्रै मलजल गरेको छ ।  छलफल बाट साभार