काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
समितिले तयार पारेको नियमावली आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस हुनेछ ।
शनिबार सिँहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असहमतिका विषयमा छलफल गरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठन हुने समिति संख्या बाहेकका विषयमा सर्वसम्मतिका साथै मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।
ad तीनवर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरु तत्कालै निलम्बन हुने ÷नहुने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको थियो । यो विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
अब पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त सांसदको पद निलम्बन हुने छैन ।
“पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त सांसद् अब निलम्बित हुने छैनन्,” समितिका संयोजक पोखरेलले भने, “निलम्बित शब्द भने नियमावलीमा राखिएको छैन । उनीहरुले पाउने सेवा, सुविधा भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर कैदमा बसेका सांसद स्वतः निलम्बित हुनेछन् ।”
समितिको संख्यामा भने कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ ।
राजपासहित केही राजनीतिक दलले भने जेलमा बस्दा पनि सांसदकै हैसियतमा बस्न पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको थियो ।
विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिँदै आएकोे थियो ।
समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउँदै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मस्यौदामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरु निलम्बित नहुने तर उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर अभियोग प्रमाणित भएर कैदमा बसेका सांसदहरु भने स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद निलम्बनको प्रावधानमा राजपाले सुधारको खाँचो औल्याएको भएपनि सर्वसम्मति समितिबाट पास भएको छ । तर प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका समिति संख्याको बारेमा भने नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । १० वटा समिति रहने गरी मस्यौदा बहुमतबाट पारित भएको भएपनि फरक मतसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पठाईने मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यसअघिको नियमावलीमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । बाह्रखरी बाट साभार
