औपचारिक रूपमा बिहे नै नगरी पुरुषसँग जोडी बनेर बस्ने महिलाहरू पछिल्लो समय घरभित्र हुने हिंसाबाट पीडित भएका भेटिएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अविवाहित भए पनि सँगै बस्दै आएका थुप्रै महिलाहरूले पुरुषसाथीबाट आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै महिला आयोगमा उजुरी दिएको अधिवक्ता विमला खड्काले बताइन्।
कानुनले अनौपचारिक सम्बन्धलाई मान्यता नदिएको हुनाले त्यस किसिमका घटनामा पीडितहरूलाई कानुनी उपचार खोज्न सहज नभएको देखिएको छ।
बलात्कारका 'एकतिहाइ पीडित १० वर्षमुनिका बालिका' खड्काका अनुसार औपचारिक सम्बन्ध खुलाउने प्रमाण नहुने हुँदा उनीहरूको मुद्दा लड्न गाह्रो हुन्छ।
"धेरै महिलाहरू हिंसाको पीडा सहन नसकेर आत्महत्या नै गर्ने अवस्थामा पनि पुगेको भेटिएको छ। तर यसमा हामीलाई प्रमाण जुटाउनै कठिन हुने गरेको छ अनि यस सम्बन्धी कानुन पनि हामीकहाँ छैनन्।"
पीडित विवाहित यस्तै घरभित्र हुने हिंसासम्बन्धी उजुरी गर्ने विवाहित महिलाहरूमध्ये अधिकाशंले मिलापत्र गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने गरेको भेटिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
महिला आयोगमा भेटिएकी ५० वर्षमाथिकी काठमाण्डूकी एक महिलाले आफू घरभित्र हुने हिंसाबाट पीडित भएको र कानुनको सहारा लिँदै न्याय माग्न आएको बताइन्।
धेरै महिलाहरू हिंसाको पीडा सहन नसकेर आत्महत्या नै गर्ने अवस्थामा पनि पुगेको भेटिएको छ। विमला खड्का, अधिवक्ता विवाह भएको करिब ३० वर्षसम्म पनि श्रीमान्ले कुट्न नछाडेको उनको गुनासो छ।
"मदिरा सेवन गरेको दिन मेरा श्रीमान् निहुँ खोज्छन्, ममाथि कुटपिट गर्छन् र तथानाम गाली गर्छन्। यस्तो प्रायः भइरहन्छ तर अब शरीरमा बल छैन त्यस्तो अत्याचार सहनका लागि।"
उनीजस्ता थुप्रै महिलाले घरभित्र मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, यौनलगायतका हिंसाबाट पीडित हुनुपरेको भएको भन्दै उजुरी दिने गरेको अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी बताउँछिन्।
मेलमिलापलाई प्रोत्साहन यस्ता उजुरी केही समयमै मिलामत्र मार्फत् टुङ्गिने गरेको दवाडीको अनुभव छ।
"महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन्। बच्चाहरू पनि आमाहरूमाथि नै आश्रित हुनेगर्छन्। सम्भवत: यिनै कारणले गर्दा पीडित महिलाहरूले मानोचामल पाउनासाथ खुसी भएर मुद्दा बन्द गराएको भेटिन्छ।"
त्यसो त घरभित्र महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी कसुर तथा सजाय ऐनले पनि दुवै पक्षलाई सहमतिमा मेलमिलाप गर्न प्रेरित गर्छ।
प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि त्यस्तै भएको देखाउँछ।
गत वर्ष घरभित्र महिलामाथि हुने हिंसाका जम्मा छवटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको आँकडा छ।
त्यस अघिको वर्ष दुईवटा मात्र मुद्दा दायर भएका थिए।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार गत वर्ष चार सयभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएका थिए।
तर यीमध्ये धेरै मुद्दा अदालत पुग्दैनन्।
अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, "ऐनले पनि पारिवारिक विखण्डन हुन दिनुहुन्न भनेको छ र पहिलो प्रयास मेलमिलापकै लागि हुनपर्छ भनेकाले पनि हामी पनि त्यसैका लागि प्रयास गर्ने गर्छौं।"
छोरा नपाएको भन्दै श्रीमान्ले श्रीमतीलाई धारिलो हतियारले कुटपिट गरेको समाचार यही हप्ता सञ्चारमाध्यमहरूमा आयो।
विवरण साथै दाइजोका कारण महिलामाथि घरभित्र हिंसा हुने गरेको भन्दै थुप्रै प्रतिवेदनहरू आएका छन्।
महिलाहरू आर्थिक रुपमा सक्षम हुँदैनन्, बच्चाहरू पनि आमाहरू माथि नै आश्रित हुनेगर्छन्। सम्भवत: यिनै कारणले गर्दा पीडित महिलाहरूले मानोचामल पाउनासाथ खुसी भएर मुद्दा बन्द गराएको भेटिन्छ पुण्यशिला दवाडी, अधिवक्ता यस्तै श्रीमान्ले असह्य हुने गरी कुटपिट गरेको भन्दै ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयरले प्रहरीलाई गुहारेको विवरण पनि भरखर आएको थियो।
परिवारको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिने गरेकोले पनि महिलाहरूले सकेसम्म त्यस्ता घटना लुकाएर राख्ने गरेको धारण अधिवक्ता दवाडीको छ।
ऐनमा हिंसाका घटनामा परेका पीडितको संरक्षणको बारेमा भएको कतिपय व्यवस्था अझै प्रभावकारी हुन नसकेकाले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनी बताउँछिन्।
असर संवैधानिक निकायसमेत रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने यस्ता घटना कम गर्न व्यापक जनचेतनाका कार्यक्रमहरू देशभरि चलाएको बताएको छ।
घरभित्र हुने यस्ता हिंसाले महिलालाई शारीरिक, तथा मानसिक रूपमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
यस्तै हिंसाका कारण महिलाहरूले आफ्नो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नसकेको देखिएको बताइन्छ।
यसैगरी केही अध्ययनहरूले महिलामाथि धेरै हिंसा हुने देशहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमै पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखाएको छ।
बिबिसी नेपाली बाट
