रुकुम । पश्चिम रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का धनबहादुर विकले स्थानीय रने कामीसँग एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा दुई रोपनी जग्गा किने। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ बाट रनेले धनबहादुरलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिए।
२०६६ सालमा रनेले धनबहादुरलाई उक्त जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बेचे।तर धनबहादुरले जग्गा छोड्न मानेनन्।
टाउके र धनबहादुरबीच विवाद सुरु भयो । विवाद बढेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन । जग्गा टाउके कामीले पाए।
धनेले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरमा पुनरावेदन गरे । त्यहाँ पनि उनले मुद्दा हारे । रनेसँग अहिले जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरिदिएको पुर्जामात्र छ।
‘न पैसा फिर्ता पाइयो, न जग्गा रह्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मेरै जस्तो समस्या भएका यहाँ धेरै छन् ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकाम पुगेर जग्गा किनबेच गर्न सक्ने अवस्था थिएन । विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो।
‘हामीले अदालतबाट पनि न्याय पाएनौं,’ उनले भने । तत्कालीन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै तीन हजार पाँच सय ७३ जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन। सबैले मुद्दा हारे। सुर्खेतबाट नगेन्द्र उपाध्यायले लखेको यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ।
नायकबाडा–३ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले २०६१ सालमा छिमेकीसँग एक लाख ६५ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरे । शान्ति प्रक्रियालगत्तै मूलधनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई बेचे । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमिन दलबहादुरले छोड्न मानेनन्।
शान्ति प्रक्रियापछिका खरिदकर्ताले अदालतमा मुद्दा हाले। अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिस्ट्रेसनलाई मान्यता दियो । दलबहादुरले मुद्दा हारे । पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गा छोड्न उनी बाध्य भए।
रुकुमका धनबहादुर र जाजरकोटका दलबहादुरजस्तै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताबाट जग्गाधनी पुर्जा लिएकाहरू अहिले समस्यामा परेका छन् । उनीहरू जनसत्ताले दिएको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सहमतिमै पैसा तिरेर किनेका हौं, कसैको जग्गा हडपेका होइनौं,’ धनबहादुरले भने, ‘राज्यबाट न्याय पाउने आसमा छौं ।’ उनीहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छन्।
प्रदेश सरकारले कानुन र आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा कानुन र आयोग बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिइने बताइन् । उनले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन सबै दल सकारात्मक रहेको दाबी गरिन्।
‘जनयुद्धका बेला सबै दलसँग आस्थावान्ले जनसत्तामै गएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका थिए । जग्गा किन्ने र बेच्ने माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘यो साझा समस्या भएकाले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन सबै दल सकारात्मक छन्।’
उनले रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा धेरै समस्या रहेको भन्दै अहिले प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘रुकुममा मात्रै हालसम्म चार हजार हाराहारीमा जनसत्ताबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको पाइएको छ । हामीले अन्य जिल्लाको पनि लगत संकलन गरिहेका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘हामी यसलाई प्याकेजमै समाधान गर्ने तयारीमा छौं।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन र आयोग गठन गर्न लागेको छ । ‘कानुन बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन्छौं । आयोगमार्फत स्थानीय स्तरमा छलफल र समन्वय गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेकै कारोबारलाई वैधता दिने सरकारको तयारी छ।’
