काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको स्वच्छीक अवकाश खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालले बक्तव्यमार्फत विरोध जनाउँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा परिवर्तनमा साथ दिने कर्मचारीको भावना सरकार बुझ्न नसकेको आरोप आरोप लगाएको छ । सो संगठनका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामी र महासचिव अमर सिंह ओलीले आइतबार बक्तव्यमार्फत सरकारको विरोध गरेका हुन् ।
बक्तव्य जस्ताको तस्तैः– हाम्रो कर्मचारी महासंघ कर्मचारीहरुको पेशागत हक, अधिकार, समतामूलक, स्वच्छ र प्रभावकारी जनसेवाका लागि उच्च मनोवलकासाथ आमूल परिवर्तन र नयाँ नेपाल निर्माणको महाअभियानमा अनवरत रुपमा संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । स्वाधीन, सवल, समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रकृयामा सबै देशभक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने विषम परस्थिति हाम्रो सामुमा देखा परेको छ ।
२० औं वर्ष सम्म अनवरत रुपमा जनताको सेवामा समर्पित रहेका राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीलाई, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्वेच्छिक अवकासको सम्बन्धमा ऐनबाट आएको व्यवस्थालाई रोक्ने कार्य समग्र निजामती प्रशासनको सधारको भावना प्रतिकूल छ ।’
लोकतन्त्रमा ऐन र कानुन भन्दा माथि हुने अधिकार कसैमा नहुने हुदा, विधिको शासन गर्छौ भन्नेहरुबाट कानूनको उल्लघन नहुने भएकाले जीवनको उर्जाशील समयलाई सरकारी सेवाको लागि समर्पित गरेका राष्ट्रसेवकहरुलाई अपमान नगरी सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन अनुसार स(सम्मान स्वेच्छिक अवकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
साथै जातिय, क्षेत्रिय, लैगिक आधारमा दिदै आएको आरक्षण हटाई वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई व्यवस्थित उपचारको व्यवस्था मिलाउन, कर्मचारी संचयकोषमा संचयकर्ताहरुलाई वेवास्ता गरि गरिने लगानी हटाईनुपर्ने, सिहंदरबार केन्द्रीत कार्यालयहरुमा दिदै आएको प्रोत्सान भत्ता जनसम्पर्क बढी हुने र प्रदेश स्थानीय तहमा खट्ने राष्ट्रसेवकलाई व्यवसथा मिलाउन, कर्मचारी समायोजन गर्दा उच्च मनोबलका साथ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्र नराखी, भेदभाव रहित सम्मानजनक रुपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएकालाई एक तह बढुवा गरी कर्मचारी व्यवस्तापन गर्नुको सट्टा पेशकर्मीहरुको समर्थनविना कुनै पनि आन्दोलन र परिवर्तन संभव भएको छैन भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिनु, सरकारञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका राजनैतिक नेतृत्वहरु आमूल परिवर्तनकारी जस्तो देखिनु जस्ता कार्यबाट सरकारको कार्यशैली हेर्दा प्रशासन प्रतिको रवैया सकारात्मक नदेखिनु, सत्तामा वस्ने यथास्थितिबादीहरुको सोच वाधक वन्ने र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र हक अधिकारकारबाट बन्चित गर्न खोज्ने विरुद्ध सम्पूर्ण न्यायप्रेमी कर्मचारिहरु एक ढिक्का भई अघि बढ्न आग्रह गर्दै यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौ ।’
गोपालसिंह धामी (अध्यक्ष)
अमरसिंह वली (महासचिव)
