संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलले फरक मतसहित आठवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएपछि विपक्षी कांग्रेसले पनि मौन समर्थन गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । तर, विपक्षी कांग्रेसले किन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहमति जनायो र संशोधन फिर्ता लिएर सहजै पारित गर्न दियो भन्ने विषयले राजनीतिक विश्लेषकहरू आश्चर्यमा परेका छन् । स्वयं कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता पनि अन्योलमा परेका छन् । अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गरेन भने प्रश्न सोध्ने हैसियत गुमायो भनेर ।
तर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न विमति नराख्नुबारे प्रस्टीकरण दिएका छन् । शर्माले सोमबार बिहान ट्विटरमार्फत कांग्रेसको कदमलाई ‘देशको समद्धिका लागि राजनीतिक आग्रहमाथिको संस्कार’ भनेका छन् । सरकार सत्तारुढ दल र संसद् विपक्षी दलको भन्ने संसदीय मान्यता छ । यदि कांग्रेसले चाहेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्थ्यो, तर राजनीतिक संस्कारकै कारण यस्तो गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘विपक्षीले सघाउने प्रथम शैली विसंगति केलाएर ऐना देखाउने अनि खबरदारी गर्ने । दोस्रो शैली, फरकमत थाती राखेर आवश्यक मोडमा साथ दिने । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कमजोरी औंल्यायो कांग्रेसले, तर पारित गर्न विमती राखेन ।’ अब सरकारलाई आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्न बाटो खुलेको छ । यदि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन भने सरकारलाई विपक्षी पार्टीले अवरोध गर्यो भन्ने नैतिकता नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
मिडिया एनपी बाट
