काठमाडौँ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संसदमा १३ खर्व १५ अर्वको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको नयाँ कार्यक्रमहरु यस्ता छन् :
वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने दिर्घकालीन उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढिरहेको छ । मुलुक भित्र थप रोजगार सिर्जना गरी, वैदेशीक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने । नयाँ ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको ब्यवस्था भएको छ । ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वास्थ्य शरीर, सकारात्मक सोँच र व्यक्तित्व बिकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । सम्पूर्ण बालबालिकालाई , विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षालाई अन्तर्राट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालयहरुलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र रुपमा बिकास गरिनेछ । विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरि विपन्न तथा पिछडिए सबै महिलालाई सीप तथा उद्यमशीलता बिकास मार्फत काम र रोजगारीका सिर्जना गरि आत्मनिर्भर बनाउने । प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गर्ने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने । गरिबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरिने तथा २ वर्ष भित्र ५१ जिल्लामा गरिबी सर्वेक्षण गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकको लागि सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्य प्राप्त गर्न अनुदानको व्यवस्था भएको छ । आगामी २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउन, भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने । पहिले देश अनि विदेशको भावना अनुरुप आन्तरिक पर्यटन प्रवद्धन अभियान चलाइने । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाई अभियान वर्षको रुपमा मनाइने छ । वि.सं २०७५ २०८५ सालको अवधिलाई उर्जा दशकको रुपमा मनाई आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्षिण सिमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृिष्टकोणको रुपमा पछि परेको क्षेत्रहरुमा तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समन्वय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत सम्झदारीमा स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानव अधिकार लाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याउने । नेपाली सेनाको बङ्कर देखि ब्यारेक सम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरुप आगामी वर्ष थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने । सरकारलाई सुझाव दिन थिङ्क टङ्कक को व्यवस्था गर्ने ।
तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अद्ययन गरि एक उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेछ । राष्ट्रिय महत्वका ठुला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको गठन गरिनेछ ।
