राष्ट्रिय नीतिविपरीत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर वृद्धि –
नेपालमा सञ्चालित टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस, इन्टरनेटलगायतको शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सस्तो भइरहेका वेला नेपालमा भने सरकारकै कारण टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवाशुल्क २ प्रतिशत बढाएका हुन् । सरकारले सेवाशुल्क बढाएसँगै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि साउन १ गतेदेखि आफ्ना सबै प्रडक्टको शुल्क बढाउने तयारी गरेको सेवा प्रदायकहरूले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि भ्वाइस सेवामा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउँदै आएको सरकारले अबदेखि इन्टरनेट सेवामा समेत त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन भन्दै त्यस्तो शुल्क १० बाट ११ प्रतिशत पु-याइएको थियो । दूरसञ्चार कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाशुल्कसहितको मूल्यमा थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिँदै आएका छन् । यस आधारमा अब टेलिफोन सेवाको मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशतले शुल्क बढाउने सेवा प्रदायकको तयारी छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्र यसअघि नै राज्यलाई धेरै कर तिर्नेमध्येको क्षेत्र हो । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा मात्रै सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले राज्यलाई ४६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । उक्त रकम सेवा प्रदायकले गरेको कुल आम्दानीको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
सेवा प्रदायकहरू भने सो शुल्क घटाउन लबिङमा रहेका वेला सरकारले टेलिफोन सेवामा २ प्रतिशत र इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर बढाएको छ । यो सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिविपरीत समेत छ ।
कर वृद्धि यसकारण सरकारकै नीतिविपरीत सरकारले ०७१ मा जारी गरेको राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिमा ब्रोडब्यान्ड सेवा सहज र सुलभ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । नेपालमा ब्रोडब्यान्डको उपयोगमा अपेक्षित नहुनुमा क्रयशक्ति कम हुनुलाई कारक तत्व मानिँदै आएको छ । नीतिको निर्देशक सिद्धान्तमै सबै खाले ‘डिजिटल डिभाइड’ (डिजिटल विभेद) कम गर्न सुपथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकार गरिएको छ ।
के भन्छन् सेवा प्रदायक ? नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले शुल्क नबढाउँदा सेवा प्रदायकको नाफा घट्ने भएकाले पनि बढेको कर उपभोक्ताबाट नै उठाइने बताए । उनले भने, ‘कर वृद्धिको असर ग्राहक वा सेवा प्रदायकमध्ये एकलाई पर्ने नै हो ।’ एनसेलले भने विद्यमान ट्यारिफ रेट (कलशुल्क)मा बढेअनुसारकै दूरसञ्चार सेवा शुल्क थप गरेर लिने स्पष्ट पारेको छ ।
शुल्क बढाउने सहमति थिएन दिगम्बर झा, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका लागि भनेर बढाइएको एक प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क फिर्ता गर्न सुझाब दिएका थियौँ । कर थप्ने विषयमा कुनै समर्थन नै थिएन । विश्वमा कतिपय राज्यहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट नीति छन् । त्यसकै आधारमा विभिन्न सेवा अनलाइनमार्फत दिने भन्ने राज्यको नीति छ । ब्रोडब्यान्ड नीति र आइसिटी नीतिमा भन्दा फरक किसिमले कर बढाउँदा इन्टरनेटको पहुँच बढाउने सवालमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
१३ प्रतिशत कर पु-याउँदा अचम्मित छौँ विनय बोहरा, पूर्वअध्यक्ष, आइस्पान कुनै पनि कर नलागेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा एकैपटक १३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा हुँदा अचम्भित भएका छौँ । कर्पोरेट ट्याक्स बढाउनु स्वाभाविक हो । तर, टेलिफोन सेवामा मात्रै लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवाशुल्क इन्टरनेटमा पनि लगाउने कुरा ब्रोडब्यान्ड नीतिविरुद्ध छ । अब इन्टरनेट सेवाको शुल्क १३ प्रतिशत स्वतः बढ्ने देखिन्छ ।
नयाँ पत्रीका बाट साभार
