सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
विज्ञापन (ADVERTISEMENT)
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
